भारताच्या चिमटीत सापडले आता चीनचे नाक!
By Admin | Published: August 31, 2016 04:43 AM2016-08-31T04:43:31+5:302016-08-31T04:43:31+5:30
चीनच्या एका बाजूच्या सीमेवर समुद्र आहे. पीतसागर, पूर्व चिनी समुद्र आणि दक्षिण चिनी समुद्र असे त्याचे साधारण तीन भाग केले जातात.
प्रा.दिलीप फडके, (ज्येष्ठ विश्लेषक)
चीनच्या एका बाजूच्या सीमेवर समुद्र आहे. पीतसागर, पूर्व चिनी समुद्र आणि दक्षिण चिनी समुद्र असे त्याचे साधारण तीन भाग केले जातात. यातल्या दक्षिण चिनी समुद्रावरच्या वर्चस्वावरून सध्या भारताच्या पूर्वेला तणाव निर्माण झाला आहे. केवळ सामरिक दृष्ट्याच हा समुद्र महत्त्वाचा आहे असे नाही. त्या परिसरात असलेल्या मोठ्या खनिज आणि तेलसाठ्यांमुळे यापुढच्या काळात या भागातल्या हालचाली वाढणार हे उघड आहे.
आजच्या जागतिकीकरणाच्या वातावरणात विविध देशांचे आर्थिक हितसंबंध केवळ एखाद्या मर्यादित भूप्रदेशापुरतेच मर्यादित राहिलेले नाहीत. चीन, तैवान, व्हिएतनाम, फिलिपाइन्स, मलेशिया , सिंगापूर यांसारखे देश दक्षिण चिनी समुद्राशी थेट जोडलेले आहेतच; पण या प्रदेशापासून दूर असणारे अमेरिका, आॅस्ट्रेलिया आणि भारतासारख्या देशांचे हितसंबंधसुद्धा ह्या समुद्राशी जोडलेले आहेत. या भागाच्या वर्चस्वाच्या तंट्याची सुनावणी गेली तीन-चार वर्षे हेगच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात केली जात होती. जूनमध्ये त्या न्यायालयाने या विषयावरचा आपला निर्णय दिला आणि या समुद्रावर एकट्या चीनचा अधिकार अमान्य करीत इतर देशांनादेखील त्या समुद्रामध्ये अधिकार दिले. चीनने हा निर्णय साफ अमान्य केलेला आहे आणि त्या समुद्रावरचा आपला दावा पक्का करण्यासाठीच्या कारवाया जोरदारपणे चालवल्या आहेत. त्या समुद्रात कृत्रिम बेटे तयार करण्यापासून त्या भागात क्षेपणास्त्रे तैनात करण्यापर्यंत अनेक गोष्टी चीन करतो आहे.
कोणतीही सशस्त्र लष्करी कारवाई करायला सुरुवात झालेली नसली तरी या भागात तणाव आहे आणि सध्या चीन आणि त्याचे विरोधी असणाऱ्या देशांकडून राजनैतिक स्तरावर एकमेकांवर कुरघोड्या करण्याच्या कारवाया केल्या जात आहेत. दंडेली करीत त्या समुद्राचा ताबा घेण्याचा चीनच्या प्रयत्नाला खीळ बसली आणि तिथेच या प्रश्नाचा भडका उडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याविषयावरून चीन प्रचंड अस्वस्थ आहे आणि त्याचे पडसाद जगातल्या प्रसारमाध्यमांमध्ये आपल्याला वाचायला मिळत आहेत. न्यूयॉर्क टाइम्सने पत्रकार डेव्हिड लार्टर यांचा एक लेख प्रकाशित केलेला आहे. त्यात दक्षिण चिनी समुद्रातल्या आपल्या दाव्यापोटी कृत्रिम बेटे तयार करण्याचे जे काम चीन सध्या करीत आहे त्यामुळे तिथल्या सागरी पर्यावरणाला आणि सागरी जीव व वनस्पती यांच्यासाठी जो मोठा धोका निर्माण झालेला आहे त्याचे सविस्तर वर्णन त्यांनी केलेले आहे. याच प्रकारचा आणि अधिक व्यापक वृत्तांत आपल्याला नॅशनल जिओग्राफिकमध्ये सापडतो.
रचेल बल यांच्या या वृत्तांतात त्यांनी दक्षिण चिनी समुद्रातल्या सागरी जीवनाला आणि त्या भागातल्या मच्छीमारीच्या व्यवसायावर चिनी कारवायांमुळे कशाप्रकारे संकट निर्माण झालेले आहे याचा आढावा घेतलेला आहे. हा भाग मच्छीमारीच्या दृष्टीने सर्वात संपन्न भाग आहे. पण चीनच्या कारवाया आणि त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी इतर देशांकडून होणाऱ्या कारवायांमुळे या मच्छीमारांसमोर गंभीर संकट उभे राहिलेले आहे. इतकेच नव्हे तर त्या भागात सध्या निर्माण होत असणाऱ्या स्थितीचे वर्णन रचेल बल कायद्याचा अंमल नसणारा समुद्र असे करीत आहेत. जपानमधून प्रकाशित होणाऱ्या द डिप्लोमॅट या नियतकालिकात अंकीत पांडा यांच्या लेखात आपल्याला विषयावरून चीनने जपानला दिलेल्या तंबीची माहिती वाचायला मिळते आहे. दक्षिण चिनी समुद्राच्या विषयात जपानचे काही हितसंबंध गुंतलेले आहेत हेच मुळात चीनला मान्य नाही. जपानचा याबद्दलचा दावा चीन साफ अमान्य करतो आहे. चीनने स्वत:च जपानसाठी सागरी हद्दीत एक ‘लक्ष्मण रेषा’ आखली आहे आणि जर त्या रेषेचे उल्लंघन जपानने आपल्या स्वत:च्या बळावर किंवा
अमेरिकेच्या सोबतीने केले तर त्याचे परिणाम बरे होणार नाहीत, असा इशारा जपानमधले चीनचे राजदूत चेंग होंगहुआ यांनी जपानला दिलेला आहे. वॉशिंग्टनच्या सेंटर आॅफ नॅशनल इंटरेस्टचे संरक्षण तज्ज्ञ हॅरी कॅझीआनिस यांच्या मते चीनला हेगच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दलचा संताप व्यक्त करायचा आहे आणि त्याचबरोबर असा संकेतसुद्धा द्यायचा आहे की, या विषयावर त्याची भूमिका ताठर आहे. पण केवळ संकेत देण्याव्यतिरिक्त सध्या अधिक काही चीन करेल असे सप्टेंबरमध्ये होत असलेल्या जी-२०च्या बैठकीपर्यंत तरी संभवत नाही, असा त्यांचा अंदाज त्यांनी केलेला आहे. आणि तो फारसा चुकीचा आहे असे म्हणता येणार नाही. दक्षिण चिनी समुद्राच्या बखेड्यात व्हिएतनाम हा एक अतिशय महत्त्वाचा पक्ष आहे. तिथल्या व्हिएतनाम मल्टिमीडिया कॉर्पोरेशन (श्उळ) च्या संकेतस्थळावर डॉ. न्गुयेन गोक तृओंग यांचा एक विस्तृत लेख आहे. त्यात सध्या या भागात चीनने किती मोठ्या स्तरावर मच्छीमारी वा अन्य बोटींचे आक्र मण सुरू केलेले आहे त्याची माहिती त्यांनी दिलेली आहे. साडेचार लाख मच्छिमारीची जहाजे आणि दोन लाख बोटी सध्या चीनने त्या भागात घुसवलेल्या आहेत, असे सांगत त्यांनी चीनच्या घुसखोरीची साद्यंत माहिती दिलेली आहे. अरुणाचल किंवा अगदी अलीकडच्या काळातला उत्तराखंडमधला चीनचा आपल्याला येणारा अनुभव यापेक्षा काही फारसा वेगळा नाही. घुसखोरी करायची आणि तीदेखील प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर करायची हा चीनचा नेहमीचाच फंडा राहिलेला पहायला मिळतो आहे. तेच चीन इथेही करतो आहे. आग्नेय आशियात या प्रश्नावरून प्रचंड अस्वस्थता आहे. भारताच्या सध्याच्या लुक इस्ट या धोरणानुसार या भागात आपण अधिक रस घेत आहोत. एकेकाळी चीन आपल्याला शह देत होता. आता स्थिती बदलते आहे, असे दिसते आहे. व्हिएतनाम, फिलिपाइन्स, मलेशिया, थायलंड, म्यानमार या आग्नेय आशियायी देशांप्रमाणेच मंगोलिया, मध्य आशियातले इतर देश, अफगाणिस्तान आणि श्रीलंका अशा अनेक देशांशी आपले संबंध सुधारलेले आहेत. या देशांशी असणारे आपले आर्थिक व्यवहारदेखील वाढत आहेत. दक्षिण चिनी समुद्रात तेलविहिरी शोधण्यासाठी आपले व्हिएतनाम आणि फिलिपाइन्सशी करार होत आहेत. त्यामुळे आपण या विषयात सक्रिय आहोत. भारताने या ‘भानगडीत’ पडू नये असा इशारा चीनने आपल्याला दिलेला आहे. त्यातच बलुचिस्तानच्या विषयावरून ग्वादर बंदराच्या योजनेसमोर अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत आहे. नरेंद्र मोदी जी-२०च्या बैठकीला जातांना वाट वाकडी करून व्हिएतनामला जाऊन तेथून चीनला जाणार आहेत हे दुर्लक्ष करण्यासारखे नाही. त्यामुळे चीन आण्विक पुरवठादार देशांच्या समूहात भारताच्या प्रवेशाच्या प्रश्नावर तडजोडीला तयार होईल असेही दिसते आहे. एकूणच दक्षिण चिनी समुद्राचा विषय पुढच्या काळात मोठा रंजक ठरेल, अशी चिन्हे आहेत.