चीनची विनवणी, मुलं जन्माला घाला; लोकसंख्यावाढीच्या कसरतीसाठी ‘नवी शिक्षण प्रणाली’ लागू

पहिली, दुसरीच्या मुलांच्या लेखी परीक्षेवर बंदी घालतांनाच सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी वर्षभरातील एकूण परीक्षाही बऱ्याच कमी केल्या आहेत.

लोकसंख्या वाढीला आळा घालण्यासाठी म्हणून अगदी काही वर्षापूर्वीपर्यंत ‘एकच मुल’ असं धोरण सक्तीने राबवणारा चीन हा आपला शेजारी देश. या धोरणाचे विपरित परिणाम समोर यायला वेळ लागला नाही. चीनमध्ये तरुणांच्या तुलनेत वृद्धांची संख्या तर वाढलीच, पण लोकांनी मुलांना जन्म देणंच जवळपास बंद करुन टाकलं. लग्नच न करण्याचा किंवा झालेलं लग्न मोडण्याचा, घटस्फोट घेण्याचा कलही चीनमध्ये प्रचंड वाढला. त्यामुळे आपल्या धोरणाचा पुनर्विचार करताना चीन सरकारनं अलीकडेच लोकांना तीन मुलं जन्माला घालण्याची परवानगी तर दिलीच, शिवाय लोकांनी मुलं जन्माला घालावीत यासाठी त्यांना प्रोत्साहन, भत्ते आणि अनेक सोयी-सुविधाही देऊ केल्या..

चीननं आता आपली शिक्षणव्यवस्था ‘सुधारायला’ घेतली आहे. त्यासाठी त्यांनी आता सहा आणि सात वर्षांच्या, पहिली-दुसरीच्या मुलांची लेखी परीक्षा घेण्यावर शाळांना बंदी आणली आहे. पालकांवरचं प्रेशर कमी करण्यासाठी आणि शिक्षण क्षेत्रातील विषमता दूर करण्यासाठी आम्ही हे पाऊल उचललं आहे, असं सरकारचं म्हणणं. शिक्षण क्षेत्रात गळेकापू स्पर्धा सुरू झाली आहे, त्यामुळे श्रीमंत पालकांच्या मुलांना चांगल्या शाळा, चांगलं शिक्षण मिळतं, तर त्याचवेळी गरीब पालकांच्या मुलांना चांगल्या शिक्षणापासून वंचित राहावं लागल्याचा अनुभव आल्यानं सरकारनं जुलै महिन्यापासून खासगी, ऑनलाईन शिकवण्यांवरही  बंदी आणली आहे.

जवळपास १२० बिलिअन डॉलर्सच्या व्यवसायावर त्यामुळे एका झटक्यात गंडांतर आलं. अनेक जण रात्रीतून बेकार झाले. पण शिक्षण क्षेत्रात समानता आणायची असेल, तर हे करणं गरजेचं आहे, असं सांगून सरकारनं खासगी ट्युशनवाल्यांच्या विरोधाला भीक घातली नाही. श्रीमंत पालक चांगल्या शाळांसाठी अधिक खर्च करुन, मुलांना ट्यूशन्स लावून त्यांना या शाळांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी धडपडत असल्यानं सरकारनं हा ‘भेदभाव’ च मिटवून टाकला. 

पूर्वी चीनमध्ये विद्यार्थ्यांना पहिलीपासून ते विद्यापीठाच्या प्रवेशापर्यंत म्हणजे वयाच्या १८ व्या वर्षापर्यंत विविध परीक्षा द्याव्या लागायच्या. त्यामुळे पालक आणि विद्यार्थी दोघांच्या शारीरिक, मानसिक अवस्थेवर विपरित परिणाम होत होता, पालकांना तर मुलांच्या शिक्षणावरच्या खर्चामुळे मोठ्या आर्थिक संकटातून जावं लागत होतं, याशिवाय शाळांनाही इतक्या परीक्षा घेणं अडचणीचं होतं, त्यातून मार्ग काढण्यासाठी आम्ही हा निर्णय घेतल्याचं शिक्षण खात्याचं म्हणणं आहे. 

पहिली, दुसरीच्या मुलांच्या लेखी परीक्षेवर बंदी घालतांनाच सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी वर्षभरातील एकूण परीक्षाही बऱ्याच कमी केल्या आहेत. दुसरीच्या पुढील वर्गांसाठी शाळांना प्रत्येक सेमिस्टरला एक फायनल परीक्षा घेता येऊ शकेल. माध्यमिक विद्यालयासाठी (ज्युनिअर हाय) मिड टर्म एक्झाम्स घेण्याची परवानगी शाळांना असेल, प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी मात्र इंटर स्कूल एक्झाम्स घेण्यावर बंदी आणण्यात आली आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी पूर्वी ज्या ‘विकली टेस्ट्स’, ‘युनिट एक्झाम्स’, ‘मंथली एक्झाम्स’, याशिवाय ‘अकॅडेमिक रिसर्च’ यासारख्या नावाखाली ज्या अनेक परीक्षा घेतल्या जायच्या, या सर्व परीक्षा आता बंद करण्यात आल्या आहेत.  

शिक्षणासंदर्भात असे अनेक निर्णय चीननं घेतले खरे, पण हे चीनचं ‘शिक्षण धोरण’ आहे की ‘लोकसंख्यावाढीचं’ छुपं धोरण आहे, याबाबत अनेकांनी प्रश्न विचारणं सुरू केलं आहे. शिक्षणात सुधारणा व्हावी, पालकांचा शिक्षणावरचा खर्च कमी व्हावा, त्यांची खर्चाची चिंता  दूर व्हावी, मुलं लहान असल्यापासून त्यांना चांगली शाळा आणि उच्च शिक्षण मिळावं यासाठीची पालकांची चिंता कमी व्हावी, यापेक्षाही दाम्पत्यांना मुलं जन्माला घालायला वेळ मिळावा, मुलांच्या शिक्षणासाठी पैसा कमावण्याच्या चिंतेनं त्यांना घेरू नये, त्यांच्यातली जवळीक वाढावी आणि चिंतामुक्त अवस्थेत त्यांनी आपली ‘फॅमिली’ वाढविण्याचा विचार करावा, निर्णय घ्यावा यासाठीच हे नवं धोरण सरकारनं आणलं असल्याची टीका अनेक अभ्यासक आणि विचारवंतांनी सरकारवर केली आहे. कारण सरकारनं दोन मुलांवरची बंदी हटवली असली आणि मुलं जन्माला घालण्यासाठी अनेक सोयी-सुविधा देऊ केल्या असल्या तरी त्याचा फारसा परिणाम झालेला नाही. त्यामुळे शिक्षण धोरणाच्या आडून सरकार लोकसंख्या वाढीचं धोरण राबवत असल्याचं अनेकांचं म्हणणं आहे.  मुलांच्या परीक्षा कमी करणारं हे ‘शैक्षणिक धोरण’ खरंच चांगलं की वाईट यावरुनही चीनच्या ‘विबो’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर घमासान सुरू आहे. 

लोकसंख्यावाढीची कसरत !

चीन सरकारच्या या नव्या फतव्याचा शिक्षण आणि लोकसंख्या या बाबींशी  परस्पर संबंध  जोडला जात आहे. गेल्या काही दशकांत चीनच्या लोकसंख्यावाढीचं प्रमाण खूपच कमी राहिलं आहे. त्याचा त्यांना फटका बसतो आहे, म्हणूनच सरकारनं या वर्षीच्या सुरुवातीलाच दाम्पत्यांवरचं दोन मुलांचं बंधन काढून टाकलं आणि लोकसंख्यावाढीच्या कसरतीसाठी ‘नवी शिक्षण प्रणाली’ लागू केली असा निष्कर्ष काढला जात आहे.