वर्णवर्चस्ववादाचा बळी !

स्वातंत्र्याला मर्यादा असतात, त्या व्यापक जनहिताच्या. तशा त्या आपल्या राज्यघटनेने घालून दिल्या आहेत. प्रश्न निर्माण होतो, तो हे ‘व्यापक जनहित’ म्हणजे काय आणि ते कोण ठरवणार, यावरून वाद निर्माण झाल्यावर. मग प्रकरण न्यायालयात जाते आणि मग कज्जेदलालीचे राजकारण सुरू होऊन मूळ प्रश्न बाजूला पडतो आणि राजकीय रण माजवले जाते. हैदराबाद येथील केंद्रीय विद्यापीठातील एका दलित विद्यार्थ्याच्या आत्महत्त्येच्या प्रकरणात नेमके हेच घडत आहे. ज्या घटनामालिकेची परिणती त्या दलित विद्यार्थ्याच्या आत्महत्त्येत झाली, तिची सुरूवात ही विद्यापीठातील ‘आंबेडकर विचार मंचा’ने मुझ्झफरनगर दंगलीबाबत माहितीपट दाखवण्यावरून. या विद्यापीठातील भाजपाप्रणीत विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी हा माहितीपट दाखवण्याला आक्षेप घेतला. त्यावरून दोन्ही संघटनांच्या कार्यकर्त्यांत वाद झाला. परंतु हे प्रकरण एवढे हाताबाहेर गेले कसे? या प्रकरणाचा जो काही तपशील आतापर्यंत उघड झाला आहे, त्यावरून केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, मोदी सरकारातील मंत्री बंडारू दत्तात्रेय आणि एकूण विद्यापीठाची प्रशासन यंत्रणा यांनी ठरवून ‘अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदे’ची बाजू उचलून धरत ‘आंबेडकर विचार मंचा’शी संबंधित असलेल्या विद्यार्थ्यावर कारवाई केली, असे निदान प्रथमदर्शनी तरी म्हणण्यास वाव आहे. मुळात माहितीपटावरून वाद झाल्यावर विद्यापीठाने जी चौकशी समिती नेमली, तिने ‘आंबेडकर विचार मंचा’च्या कार्यकर्त्यांनी कोणालाही मारहाण केली नसल्याचा निर्वाळा दिला होता. या विद्यार्थ्यांवर केवळ ‘अ‍ॅपेण्डिसायटीस’ची शस्त्रक्रिया करावी लागली, असे आता जाहीर झाले आहे. या घटनेचा फायदा घेऊन त्या विद्यार्थ्याच्या पालकांनी केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांना पत्र पाठवले. मग दत्तात्रेय यांनी मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांना पत्र धाडले. या विद्यापीठात ‘राष्ट्रविरोधी शक्ती’ पाया रोवत आहेत, असा आरोप करून, या विद्यार्थ्यांचा बंदोबस्त व्हावा, अशी दत्तात्रेय यांची मागणी होती. त्यानंतर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने पाच पत्रे विद्यापीठाला लिहून ‘त्या विद्यार्थ्यांवर काय कारवाई केली, ते कळवावे’, असा आग्रह धरला. तेव्हा विद्यापीठाच्या उपकुलगुरूंनी आत्महत्त्या करणारा तो विद्यार्थी व इतर चार जणांना ‘रस्टिकेट’ केले. हे विद्यार्थी डॉक्टरेट करणारे होते. त्यांना दरमहा २५ हजार विद्यावेतन होते. ते विद्यापीठाच्या वसतिगृहात राहत होते. या सगळ्या सवलती काढून घेण्यात आल्या, अगदी जेवणा-खाण्यासाठीही विद्यापीठच्या उपाहारगृहात जाण्यास बंदी घालण्यात आली. फक्त अभ्यासासाठी येण्यास मुभा होती. अत्यंत गरीब दलित कुटुंबातील तो विद्यार्थी स्वत:च्या हुशारीच्या जोरावर डॉक्टरेट करण्यापर्यंत जाऊन पोचला होता. या अशा निर्बंधामुळे त्याची कोंडी झाली आणि त्याने आत्महत्त्या करण्याआधी काही दिवस उपकुलगुरूंना पत्र पाठवून आपल्या मन:स्थितीची कल्पना दिली होती. पण त्याकडे लक्ष दिले गेले नाही. परिणामी जगणं अशक्य झाल्याने या विद्यार्थ्याने आत्महत्त्या केली. या साऱ्या प्रकरणाने जो मुख्य प्रश्न उपस्थित केला आहे, तो म्हणजे वैचारिक स्वातंत्र्याचा. मुझ्झफर दंगलीबाबतचा माहितीपट दाखवण्यास आक्षेप घेण्याचा अधिकार भाजपाच्या विद्यार्थी संघटनेला कोणी दिला? ‘विद्यापीठात राष्ट्रविरोधी शक्ती पाय रोवत आहेत’, असे केंद्रीय मंत्रिपदावर असलेले दत्तात्रेय कशाच्या आधारे म्हणत आहेत? कोण देशभक्त वा राष्ट्रविरोधी याचे प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार आता मोदी सरकार आपल्या मंत्र्यांना देणार आहे काय? विद्यापीठाच्या चौकशी समितीने निर्दोष ठरवले असतानाही केवळ केंद्रीय मंत्र्यांच्या दबावाखाली विद्यार्थ्यांना ‘रस्टिकेट’ करणे, हे नैसर्गिक न्यायाच्या कोणत्या तत्त्वात बसते? ज्या विद्यार्थ्याला मारहाण झाली, तो न्यायालयात गेला होता आणि ‘काय कारवाई केली’, अशी विचारणा न्यायालय करीत असल्याने मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने विद्यापीठाला पत्रे व ई-मेल पाठवल्या, असा खुलासा भाजपा करीत आहे. पण चौकशी झाली, त्यानुसार कारवाईची गरज नसल्याचे ठरविण्यात आले, हे विद्यापीठ न्यायालयाला सांगू शकले असते. पण तसे घडले नाही; कारण न्यायालयात जाणे वगैरे हा सर्व बनाव होता, असे दिसते. ‘आंबेडकर विचार मंचा’च्या कायकर्त्यांना धडा शिकवणे आणि भाजपाच्या विद्यार्थी संघटनेचा वरचष्मा निर्माण करणे, याच उद्देशाने ही कारवाई केली गेली, असे प्रथमदर्शनी मानण्याएवढा पुरावा पुढे आला आहे. आता तो विद्यार्थी दलित नव्हताच वगैरे जे आरोप भाजपा प्रवक्ते करीत आहेत, हा प्रकार नुसताच अश्लाघ्य नाही, तर हा पक्ष कोणत्या थराला जाऊन काय करू शकतो आणि त्याचे नेते व कार्यकर्ते यांची मनोवृत्ती किती वर्णवर्चस्ववादाने किडलेली आहे, याचे ते निदर्शक
आहे. भाजपा व संघ परिवाराचे आंबेडकरप्रेम किती
बेगडी आहे, त्याचा हा आणखी एक पुरावाच मानवा लागेल.