सिबिल लावताय? आधी शेतीचा धंदा फायद्याचा तर होऊ द्या!

केवळ सिबिलची सक्तीच नव्हे, शेती व्यवसायावर आयकरही लावावा; पण त्याआधी शेती व्यवसायामध्ये भांडवल, गुंतवणूक व नफा येऊ द्या !

- राजेश शेगोकार, उपवृत्तसंपादक 
लोकमत, अकोला

शेतीसंदर्भातील सरकारी धोरणांच्या अपयशाचा परिपाक म्हणजे शेतकरी आत्महत्या ! खर्च अन् उत्पन्न यामधील तफावतीमुळे शेतीकडे वळण्यास युवक इच्छुक नाहीत. त्याचा फायदा राजकीय पक्ष घेत आहेत. भावनिक मुद्दे समोर करून युवकांची ऊर्जा भलत्या कामांसाठी वापरली जाताना दिसत आहे. त्यामुळेच पीक कर्जाच्या मंजुरीसाठी सिबिलची लावलेली अट सध्या राज्यभरातच गांभीर्याने घेतली जात नसल्याचे चित्र आहे.

‘डोळे मिटायच्या आधी मला शेतकरी कर्जमुक्त झालेला पाहायचा आहे’, असे शेतकरी संघटनेचे प्रणेते शरद जोशी म्हणायचे. त्यांनी सांगितलेल्या कर्जमुक्तीला अर्थशास्त्रीय सिद्धांतांची व व्यवहार्यतेची जोड होती. शेती कर्जमुक्त होणे म्हणजे संपूर्ण सात-बारा कोरा होण्यासोबतच शेतमालाच्या भावांवरील आवश्यक वस्तू कायदा, एपीएमसी ॲक्ट यासारख्या किमती नियंत्रित करणाऱ्या असंख्य कायद्यातून शेतकऱ्यांना मोकळीक मिळणे हे त्यांना अभिप्रेत हाेते. 

कर्जमुक्ती, बाजारपेठा, तंत्रज्ञान, संरचना या गोष्टी शेतकरी सरकारकडून घेणे लागतो. त्या मिळाल्यावरच शेती व्यवसाय व्यवहार्य होईल व त्याला आर्थिक व्यवहाराच्या अटी लागू होऊ शकतील, अशी शेतकरी संघटनेची भूमिका हाेती; मात्र धाेरणकर्त्यांनी आपल्या साेयीने शेतीच्या प्रश्नांचे राजकारण केले. त्यातूनच शेतीची अधाेगती थांबता थांबत नाही.
सध्या राज्यभरात खरिपाचा हंगाम काढणीला आला आहे. रब्बीची तयारी महिनाभरात सुरू हाेईल, त्यासाठी पीक कर्जाची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सिबिलची माेठी आडकाठी झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार आता पीक कर्ज वा मध्यम तसेच दीर्घ मुदतीच्या कर्जासाठी ‘सिबिल’चा अर्थातच ‘क्रेडिट इन्फर्मेशन ब्युरो इंडिया लिमिटेड’चा निकष लागू करण्यात आला आहे. ज्या शेतकऱ्यांचा सिबिल स्कोअर किमान ६०० ते ७००पर्यंत आहे, अशा शेतकऱ्यांनाच बँका पीक कर्जाचे वाटप करत आहेत. सिबिलमुळे पीक कर्जाला आडकाठीच्या घटना कानावर येऊनही शेतकऱ्यांमध्ये फारशी हालचाल, सामूहिक असंतोष दिसत नाही. हे चित्र शेतीच्या प्रश्नांवरची गांभीर्यता संपली तर नाही ना, अशी अस्वस्थता निर्माण करते. 

खरेतर पीक कर्ज हे कर्ज नसून, उत्पादनासाठी दिलेली अग्रीम रक्कम आहे. त्यामुळे त्याला तशीही सिबिलची अट लागू करणे योग्य व नैतिक नाही; मात्र यानिमित्ताने शेती व्यवसायावर व शेती अर्थशास्त्रावर समग्र चिंतन हाेऊन युवा पिढीसमोर एक अर्थशास्त्रीय विचार पुढे येणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांचा जागर करणाऱ्यांना कर्जमुक्तीच्या घाेषणांच्या पावसात शेतकऱ्यांचे अश्रू दिसले नाहीत. शेतमालाचे भाव नियंत्रित केले. त्यातून झालेल्या आर्थिक नुकसानामुळे कर्ज परत करण्याची क्षमता शेतकऱ्यांमध्ये येऊ दिली जात नाही. शेती व्यवसायातून व्यवहार्य उत्पादन खर्च निघून कर्ज परत करण्याची क्षमता शेतकऱ्यांमध्ये येते का, याचे चिंतन कुठेही हाेत नाही.
शेतीमालाचे भाव पडतात. उत्पादन खर्चसुद्धा निघत नाही. ओला किंवा कोरडा दुष्काळ, वादळ, गारपीट अशा अनेक संकटांमुळे खासगी किंवा सहकारी बँकांची कर्जफेड वेळेत होत नाही. मग सिबिलचा स्काेअर चांगला येईल तरी कसा? त्यामुळे किमान पीक कर्ज व शेतीउद्योग कर्जांना सिबिलची अट नको. 

पीक कर्जासाठी सिबिलच्या अटीमुळे संबंधित शेतकऱ्याची कर्ज परतफेडीची मानसिकता तपासली जात आहे. खुशाल तपासा, हरकत नाही, पण जगाचा पोशिंदा, संपत्तीचा निर्माता करबुडवा, कर्जबुडवा आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची जबाबदारीही राज्यकर्त्यांना घ्यावी लागेल. केवळ सिबिलची सक्तीच नव्हे, शेती व्यवसायावर आयकरही लावावा; पण त्याआधी शेतीमध्ये भांडवल, गुंतवणूक व नफा येऊ द्या! असे झाले नाही अन् केवळ अटी, शर्तीमध्ये शेतकऱ्यांची काेंडी झाली तर नजीकच्या काळात शेतीचे भविष्य अधिक धूसर हाेईल. सिबिलची अट ही त्याची पहिली पायरी ठरेल!