Citizen Amendment Bill : केवळ राजकीय पोळी भाजण्यासाठीचा आटापिटा!

Citizen Amendment Bill : प्रस्तावित कायद्याच्या कक्षेतून मुस्लीम धर्मीयांना वगळण्यामागचे आणि कायद्याच्या कक्षेत सर्वच शेजारी देशांचा समावेश न करता, केवळ पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानचाच समावेश करण्यामागचे कारण काय?

बहुमताच्या बळावर आपला ‘अजेंडा’ रेटून नेण्यासाठी नावारूपास आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने अखेर वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले नागरिकत्व (सुधारणा) विधेयक लोकसभेत मंजूर करवून घेतलेच! तिहेरी तलाक व अनुच्छेद ३७० विधेयकांप्रमाणेच कदाचित राज्यसभेतही ते मंजूर करवून घेण्यात सरकार यशस्वी होईल. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करण्याबाबत एवढे आग्रही आहेत की, राज्यसभेची मंजुरी शक्य न झाल्यास, संसदेच्या उभय सभागृहांचे एकत्र अधिवेशन बोलावूनही ते मंजूर करवून घेतले जाण्याची शक्यता फेटाळून लावता येत नाही. या विधेयकावर लोकसभेत खूप छान चर्चा झाली. उभय बाजूंनी चांगले युक्तिवाद करण्यात आले. विधेयक मुस्लीमविरोधी असल्याचा विरोधकांचा आरोप खोडून काढताना, अमित शहा यांनीही बिनतोड युक्तिवाद केला. विशेषत: १९४७ मध्ये धार्मिक आधारावरील फाळणीस मंजुरी देणा-या काँग्रेस पक्षाला आता या विधेयकाला विरोध करण्याचा अजिबात नैतिक अधिकार उरत नाही, हे शहा यांचे म्हणणे प्रथमदर्शनी कुणालाही पटण्यासारखेच आहे. विधेयक मुस्लिमांवर अजिबात अन्याय करणारे नाही, हा सरकारचा युक्तिवादही प्रथमदर्शनी कुणालाही पटण्यासारखा आहे, पण हा प्रथमदर्शनी शब्दच तर खरा कळीचा मुद्दा आहे.

पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातील अल्पसंख्याकांना (पक्षी: हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चनांना) भारताचे नागरिकत्व दिल्याने मुस्लिमांवर अन्याय कसा होईल, हा प्रश्नही प्रथमदर्शनी निरुत्तर करणाराच आहे. मात्र, हे सरकार एक विशिष्ट अजेंडा डोळ्यासमोर ठेवून काम करीत आहे आणि नागरिकत्व (सुधारणा) विधेयक हा त्या छुप्या अजेंड्याचाच एक भाग आहे, ही वस्तुस्थिती शिल्लक राहतेच! कोणत्याही मुस्लीमबहुल देशात मुस्लिमांवर अन्याय, अत्याचार होण्याची अजिबात शक्यता नसते आणि त्यामुळे मुस्लिमांना या विधेयकाच्या कार्यकक्षेत आणण्याची गरजच नाही, हा विधेयक समर्थकांचा युक्तिवादही प्रथमदर्शनी बिनतोड असाच आहे, पण पाकिस्तानपुरता विचार केल्यास, त्या देशात धर्माने मुस्लीमच असलेल्या शिया व अहमदीया पंथाच्या लोकांवर नित्य अन्याय, अत्याचार सुरूच असतात! बांगलादेशात मुस्लीम कुटुंबांमध्ये जन्माला आलेल्या निरिश्वरवाद्यांनी ईश्वर व धर्माबाबतची त्यांची मते जाहीर केल्यावर, धर्मांधांच्या टोळक्यांनी त्यांच्या हत्या केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. मग भारताच्या ज्या परंपरागत उदारमतवादाची ग्वाही अमित शहा देत आहेत, त्यानुसार शिया, अहमदीया आणि जन्माने मुस्लीम, पण निरिश्वरवादी असलेल्यांनाही आश्रय देणे हे आपले कर्तव्य नव्हे का?

दुसरी गोष्ट म्हणजे, शेजारील देशांमध्ये कुणाचाही धार्मिक आधारावर छळ होत असल्यास, त्यांना आश्रय आणि नागरिकत्व देण्याचा अधिकार तर केंद्र सरकारला यापूर्वीही होताच ना! मग प्रस्तावित कायद्याच्या कक्षेतून मुस्लीम धर्मीयांना वगळण्यामागचे आणि कायद्याच्या कक्षेत सर्वच शेजारी देशांचा समावेश न करता, केवळ पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानचाच समावेश करण्यामागचे कारण काय? ही बाब सरकारच्या छुप्या अजेंड्याकडेच अंगुलीनिर्देश करीत नाही का? सदर विधेयक धार्मिक आधारावर भेदभाव करणारे नसल्याचे सरकारतर्फे कितीही कंठशोष करून सांगण्यात येत असले, तरी वस्तुस्थिती वेगळीच आहे, हे निरपेक्ष बुद्धीने विचार करणा-या कुणाच्याही सहज लक्षात येऊ शकते.

अर्थात, त्यासाठी सरकारला दोषी धरायचे झाल्यास, विधेयकाला मुस्लीमविरोधी घोषित करणारे काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षही तेवढेच दोषी म्हणावे लागतील. या विधेयकाच्या कक्षेतून वगळल्याने पाकिस्तानातील शिया, अहमदीया वा बांगलादेशातील निरिश्वरवाद्यांवर जरूर अन्याय होत असेल, पण त्यामुळे भारतीय नागरिक असलेल्या मुस्लिमांवर कसा अन्याय होतो? विरोधी पक्षांचा हा युक्तिवाद अनाकलनीयच म्हणायला हवा. त्यांना विधेयकाला विरोध करायचा आहे, तर तो विधेयकामुळे होत असलेले राज्यघटनेचे हनन, ईशान्य भारतातील मूळ रहिवाशांमध्ये निर्माण झालेली असुरक्षिततेची भावना, या मुद्द्यांभोवती केंद्रित असायला हवा. त्याऐवजी विधेयकाला मुस्लीमविरोधी घोषित करून, विरोधी पक्षही सत्ताधाऱ्यांप्रमाणे केवळ स्वत:ची राजकीय पोळीच शेकत आहेत, असेच म्हणावे लागेल!