स्वच्छ भारताचा जल्लोष...

लोकांमध्ये चर्चेचा विषय बनतील अशा लक्षवेधी गोष्टी करणे ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कार्यपद्धती आहे.

विजय दर्डा (लोकमतपत्र समूहाचे एडिटर इन चीफ)

लोकांमध्ये चर्चेचा विषय बनतील अशा लक्षवेधी गोष्टी करणे ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कार्यपद्धती आहे. शिक्षकदिनानिमित्ताचे त्यांचे भाषण असो किंवा मेडिसन चौकातले त्यांचे भाषण असो किंवा स्वच्छ भारत अभियानाचा शुभारंभ असो, लोकांचे लक्ष आपल्यावर खिळून राहील, याची मोदी काळजी घेतात. हल्ली सामान्य माणसे राजकारण्यांना टाळू पाहत असताना मोदींनी मात्र स्वत:ला जनतेच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू बनवणे ही साधी गोष्ट नाही. प्रत्येक नवनव्या आयोजनातून ते कुठला कुठला संदेश देतात. सध्या त्यांनी छेडलेल्या स्वच्छ भारत अभियानाची खूपच चर्चा होत आहे. या अभियानात त्यांनी देशातील नऊ सेलेब्रिटींना आमंत्रित केले आहे. त्यात सचिन तेंडुलकर, प्रियंका चोप्रा, टिष्ट्वटरवर मोठ्या प्रमाणात समर्थक असलेले काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांचा समावेश आहे. ही मंडळी मोदींचा स्वच्छतेचा हा संदेश सर्वत्र पसरविण्यासाठी मदत करतील. त्यामुळे लक्षावधी लोकांना प्रेरणा मिळेल व ते या अभियानाला उत्साहाने प्रतिसाद देतील. स्वच्छता हे चांगलेच काम आहे व त्याचे स्वागतच व्हायला हवे. पण भारताची कचऱ्याची अतिप्रचंड समस्या त्यामुळे थोडीशीही सुटेल, असे वाटत नाही.
स्वच्छता असली पाहिजे. पण तयार होणाऱ्या कचऱ्याचे काय? महाकाय स्वरूपाची ही समस्या आहे. कचऱ्याच्या विषयावर प्रचंड संशोधन झाले असून, त्या समस्येचा आकार आणि ती निपटण्यासाठी लागणारी प्रचंड साधनसामग्री या विषयीचा तपशीलही उपलब्ध आहे. स्वच्छ देश म्हणून सिंगापूरचे उदाहरण नेहमी दिले जाते. पण, स्वत:ला स्वच्छ ठेवण्यासाठी सिंगापूरने किती मेहनत घेतली ते ठाऊक आहे काय? २००० साली सिंगापूरने ८९० दशलक्ष डॉलर खर्च करून कचऱ्यापासून ८० मेगावॉट ऊर्जानिर्मिती करणारा एक धूरविरहित प्रकल्प उभारला. पण या प्रकल्पात दर दिवसाला फक्त तीन हजार टन कचऱ्याचीच विल्हेवाट लावली जाते. भारताच्या शहरी भागात ४७ टक्के म्हणजे दररोज १.३ लाख टन कचरा तयार होतो. अशीच साधनसामग्री उपलब्ध झाली, तर आपणही सिंगापूरचा प्रयोग करू शकतो. पण स्वच्छ भारताचे व्हीव्हीआयपी प्रतीक असलेला साधा झाडू ही समस्या सोडवू शकणार नाही. दररोज निघणारा कचरा गोळा करून त्याची पर्यावरणाला अनुकूल अशा वातावरणात विल्हेवाट लावण्यासाठी उभारायच्या तंत्रज्ञानासाठी कोट्यवधी डॉलरची गुंतवणूक करावी लागेल. कचरा जाळणे हा एक मार्ग आहे. जपान ते करतो. कचरा जाळण्यासाठी जपानने अत्याधुनिक यंत्रसामग्री उभी केली आहे. काय आपण हा बदल घडवून आणू शकतो? आपण तशी मानसिकता तयार करू शकतो?
पंतप्रधान मोदींकडून नेमकी ही अपेक्षा आहे. मोदी बोलतात तसे वागतात, अशी लोकांची धारणा आहे. म्हणूनच देशाने त्यांना बहुमताचा कौल दिला. स्वच्छ भारत अभियान सुरू केल्याबद्दल त्यांचे स्वागतच करायला हवे. हे अभियान पुढे नेण्यासाठी मोदी काय पावले टाकतात ते पाहू या. भारतातील कचऱ्याची समस्या केवळ घनस्वरूपातील कचऱ्याची नाही. सांडपाण्याचा निचरा कसा करायचा हीदेखील मोठी समस्या आहे. मोदी स्वच्छतागृहे बांधण्यावरही जोर देत आहेत. स्वच्छतागृह बांधतो म्हटले, तर त्याचे सांडपाणी वाहून नेण्याचाही प्रश्न उद्भवतो. बहुतेक शहरांमध्ये सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी लागणारी पायाभूत व्यवस्था तोकडी आहे. ती उभारायची तर प्रचंड पैसा पाहिजे. शहरी भागातील कचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी वाहून नेण्याची व्यवस्था आणि कालबद्ध पद्धतीने ही कामे पूर्ण करण्यासाठी लागणारी आवश्यक अशी सामग्री याबाबतची कृती योजना मोदी सरकारकडे आहे काय, याची काहीच माहिती नाही. असेल तर, अजून तरी मोदींनी जनतेला याबाबत काही सांगितलेले नाही.
महात्मा गांधी यांच्या १५० व्या जयंतीदिनाला जोडून पंतप्रधानांनी स्वच्छता अभियान सुरू केले, हे स्वागतार्ह आहे. या अभियानाला राजकारणाशी काही देणेघेणे नाही, हेही मोदींनी स्पष्ट केले ही गोष्टही तेवढीच उत्साहवर्धक आहे. या अभियानामागचा मोदींचा हेतू पवित्र असेलही. पण त्यांच्यात आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये याबाबतीत संपर्काचा अभाव दिसतो. माझ्या योजनेत राजकारण नाही, असे मोदी सांगत होते त्याचवेळी ‘हे स्वच्छता अभियान महाराष्ट्र आणि हरियाणातली काँग्रेसचा सफाया करेल,’ अशा बढाया भाजपाची माणसे मारत होती. आणखी काही दिवसांनी या दोन राज्यांत निवडणुका आहेत. लोक काय तो कौल देतीलच. पण, अशा पद्धतीने वागणे हा गांधीवादी मार्ग नक्कीच नाही. महात्मा गांधींच्या महानतेला सलाम आणि त्या महात्म्याच्या विचाराची भव्यता पाहा. एकेकाळी भाजपावाल्यांचे गांधी विचाराशी जमत नव्हते. भाजपामधून आलेला त्या विचारांचा पंतप्रधान आज गांधीजींना आयकॉन म्हणून देशाला सादर करतो, ही मोठी गोष्ट आहे. पण गांधीवादी मूल्यांशी तडजोड होता कामा नये. तसे झाले तर हा ‘सेवादल’ ‘मेवादल’ बनायला वेळ लागणार नाही. स्वच्छतेबद्दल गांधीजी आग्रही होते. पण त्यांचे स्वच्छता अभियान शारीरिक स्वच्छतेपलीकडेही होते.
स्वच्छता अभियानाच्या कामात आधीच्या सरकारांनी दिलेले योगदान मोदींनी जाहीरपणे मान्य केले, हा मोठा बदल लक्षात घेतला पाहिजे. स्वच्छतेच्या अभियानाला आधीच्या संपुआ सरकारने प्राधान्य दिले, हे मान्यच करावे लागेल. या क्षेत्रासाठी संपुआ सरकारने केलेली तरतूद मोदी सरकार पुढे नेत आहे, हेही इथे मान्य केले पाहिजे. आठवड्यातून दोन तास स्वच्छता अभियानासाठी देण्याचे मोदींनी जाहीर केले आहे. चांगली गोष्ट आहे. पण, तेवढ्याने भागणार नाही. स्वच्छ भारत निर्माण करण्यासाठी लागणाऱ्या अवाढव्य पायाभूत सोयींसाठी आर्थिक तरतूद ते कितपत करतात, त्यावरूनच त्यांचे स्वच्छताप्रेम सिद्ध होईल. केंद्राने थोडा पैसा द्यायचा, बाकी काम राज्यांकडे किंवा कॉर्पोरेट क्षेत्राकडे सोपवायचे याचा उपयोग होणार नाही. ज्या देशांनी स्वच्छ पर्यावरण निर्माण केले त्या देशांनी या कामी लागणारा प्रचंड पैसा देण्यात खळखळ केलेली नाही. कचऱ्याची विल्हेवाट लावणाऱ्या प्रकल्पांमध्येच त्या देशांनी पैसा लावला आहे असे नाही, तर स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्पातही मोठी गुंतवणूक केली आहे.
स्वच्छ भारत अभियान केवळ स्वच्छतेपुरते मर्यादित नाही. आर्थिक विकासाची संधी म्हणूनही या अभियानाकडे पाहिले जाऊ शकते. कारण कचऱ्यातून संपत्तीची निर्मिती शक्य आहे. आपल्या शहरांमध्ये कचरा गोळा करणारे लक्षावधी लोक आहेत. या प्रक्रियेला तंत्रज्ञानाची जोड दिली, तर त्यांच्यासाठी हा चांगला रोजगार बनू शकतो. मग २०१९ पर्यंत स्वच्छ भारताचे उद्दिष्ट दूर नाही. पण तोपर्यंत तरी नक्की काय होते, याची आपल्याला प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे.