स्वच्छ सर्वेक्षण हे केवळ शहरांच्या मानांकनाचे साधन राहू नये

अलीकडेच पूर्ण झालेल्या ‘स्वच्छ सर्वेक्षण २०१९’ या स्वच्छता सर्वेक्षणाच्या पाहणीत देशभरच्या ४२३७ शहरांना स्वच्छतेच्या संदर्भात मानांकन देण्यात आले. त्यात मुंबईला ४९वा क्रमांक मिळाला, जो गेल्या वेळपेक्षा ३९ पायऱ्या खाली घसरलेला आहे.

- पंकज जोशी
(कार्यकारी संचालक, यूडीआरआय)

अलीकडेच पूर्ण झालेल्या ‘स्वच्छ सर्वेक्षण २०१९’ या स्वच्छता सर्वेक्षणाच्या पाहणीत देशभरच्या ४२३७ शहरांना स्वच्छतेच्या संदर्भात मानांकन देण्यात आले. त्यात मुंबईला ४९वा क्रमांक मिळाला, जो गेल्या वेळपेक्षा ३९ पायऱ्या खाली घसरलेला आहे. देशातील पहिल्या क्रमांकाचे स्वच्छ शहर ठरण्याचा मान इंदूरला मिळाला. हे चित्र मुंबईच्या स्थितीबद्दल काळजी उत्पन्न करणारे असले तरी वर वर दिसणाऱ्या देखाव्यापलीकडे जाऊन असल्या महत्त्वाकांक्षी मोहिमांच्या परिणामकारकतेविषयी विचार करण्याची वेळ आली आहे. असल्या सर्वेक्षणांमधून खरोखर काही साध्य होते की हा केवळ एक देखावा आहे, हे तपासून पाहण्याची गरज आहे.
सर्वेक्षणाच्या एका वेबसाइटनुसार शहरांना मानांकन देताना पुढील चार निकषांचा विचार करण्यात आला : सेवा पुरवण्याच्या पातळीतील प्रगती, कचरामुक्त व उघड्यावरील शौचविधीपासून मुक्त असण्याविषयी प्रमाणपत्रप्राप्ती, थेट निरीक्षण आणि नागरिकांचा प्रतिसाद. मात्र, देशभरात सर्व शहरांना हेच चार निकष सरसकट लावण्याच्या परिणामकारकतेविषयी शंका उपस्थित करणे आवश्यक आहे. शिवाय, या मानांकनांचा उपयोग त्रुटी शोधणे आणि स्वच्छतेच्या गुणवत्तेत सुधारणा करणे, यासाठी कसा काय होऊ शकतो? उदाहरणार्थ, २५ लाख लोकसंख्या (२०११ च्या जनगणनेनुसार) असलेल्या इंदूरचे नियोजनाखालील क्षेत्रफळ आहे १३० चौ. किलोमीटर; तर मुंबई या महानगराची लोकसंख्या आहे १ कोटी २४ लाख, म्हणजे इंदूरच्या पाचपट आणि मुंबईचे नियोजनाखालील क्षेत्रफळ आहे ४३७ चौ. किलोमीटर. म्हणजे या दोन शहरांच्या आकारात आणि लोकसंख्येत फरक तर आहेच; शिवाय लोकवस्तीची दाटी, अर्थव्यवस्था, सुविधा, सेवा आणि यांना आधार देणारी पायाभूत संरचना यामध्येसुद्धा प्रचंड फरक असणार. या दोन शहरांसमोरील समस्याही तशाच अत्यंत वेगळ्या असणार. अशा स्थितीत या सर्वेक्षणाची परिणामकारकता संशयास्पद ठरणारच. अनुक्रमे ५वा आणि ७वा क्रमांक मिळवणारी नवी दिल्ली व नवी मुंबई ही दोन शहरे वगळता पहिल्या दहा क्रमांकांमधील बाकी शहरे आकाराने खूपच लहान आहेत.
म्हणूनच या सर्वेक्षणामध्ये अंगीकारलेल्या कार्यप्रणालीची पद्धतशीर चिकित्सा व्हायला हवी. याबरोबर कुठेही कचरा टाकणे, घनकचरा व्यवस्थापन, कचरा वर्गीकरण व संकलन यांसारख्या सध्या भेडसावणाºया समस्यांचा आणि कचºयाचे डबे, कचºयाचा पुनर्वापर व अशाच प्रकारच्या इतर पायाभूत संरचना यावर उपाय शोधण्यासाठी या कार्यप्रणालीची रचना खूप जास्त प्रमाणात सूक्ष्म पातळीवर करणे आवश्यक आहे. शहरांच्या स्वच्छतेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी केवळ संख्येमधून विचार न करता दर्जाचा विचार झाला, तरच शहरांना त्यांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी नेमकी दिशा सापडू शकेल. भारतामधल्या प्रत्येक शहरातील कचºयाच्या बाबतीत त्या त्या शहरालाच जबाबदार ठरवणे अत्यावश्यक आहे. स्वच्छ सर्वेक्षण हे केवळ मानांकन देण्याचे साधन न राहता त्याच्या साहाय्याने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप व अंमलबजावणी शक्य व्हायला हवी. शहरांना मानांकन देण्यासाठी गोळा करण्यात आलेल्या माहितीचे विश्लेषण करून त्यातून अधिक चांगले नियोजन व अधिक चांगली अंमलबजावणी घडायला हवी.
मुंबईसारखी शहरे गुणवत्तेत सुधारणा करण्याचे टाळण्यासाठी एक सबब म्हणून त्यांच्या विशाल लोकसंख्येचा उपयोग करतात. त्यांच्या या ‘उद्धटपणा’बद्दल त्यांचे कान उपटायला हवेत कारण यातून ही शहरे धोरणांना बगल देत असतात व कचºयासाठी अधिकाधिक जमीन बळकावत असतात. आपल्या कचºयाचे वर्गीकरण करणे, त्याचा पुनर्वापर करण्याचा प्रयत्न करणे, त्याचे कंपोस्टिंग करणे अशा प्रकारचे उपाय न शोधता मुंबई महानगरीय क्षेत्राचा दुरुपयोग केवळ कचरा टाकण्यासाठी केला जातो.
‘स्वच्छ सर्वेक्षण’कडून अशी अपेक्षा आहे की त्यातून केंद्रीय पातळीवर आरंभ होणारी एक दंडकाधारित पद्धती स्वीकारली जाईल आणि ही प्रथा स्थानिक पातळीपर्यंत झिरपत जाईल. यातूनच मोठ्या शहरांच्या आवाक्यात असतील असे मानदंड प्रस्थापित होतील. कचºयाचे वर्गीकरण, संकलन व व्यवस्थापन यांचे लक्ष्य राज्ये व शहरे पूर्ण करतील, यासाठी पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल खात्यानेही योग्य निर्देश प्रसृत करून यात कळीची भूमिका पार पाडणे गरजेचे आहे. याचबरोबर जे राज्य वा शहर यात हयगय करेल, त्यावर कडक कारवाई केल्याविना हा उपक्रम केवळ शोभेपुरता राहील.