स्वच्छतेच्या नावानं चांगभलं

जोशात सुरू झालेल्या ‘स्वच्छ भारत मिशन’ची प्रगती म्हणजे ‘दिव्याखाली अंधार’ म्हणावा अशीच आहे. पंतप्रधान कार्यालयही स्वच्छतेत मागे आहे.

रघुनाथ पांडे

जोशात सुरू झालेल्या ‘स्वच्छ भारत मिशन’ची प्रगती म्हणजे ‘दिव्याखाली अंधार’ म्हणावा अशीच आहे. पंतप्रधान कार्यालयही स्वच्छतेत मागे आहे.

------------

‘मैं शपथ लेता हूँ कि मैं हर वर्ष १०० घंटे यानी हर सप्ताह दो घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चिरतार्थ करुंगा। मैं न गंदगी करुंगा और न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से मेरे मोहल्लै से, मेरे गाँव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरूआत करुंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ वह अन्य १०० व्यक्तियों से भी करवाऊंगा।’’
खरेच झाले का असे? ‘स्वच्छ भारत मिशन’ या लोकचळवळीची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वरील शपथ देशाला देऊन साधारणत: अकरा महिने झाले. हे मिशन पंतप्रधानांचा अजेंडा असल्याने पहिले काही महिने जो-तो हाती झाडू घेऊन साफसफाई करताना दिसायचा. हास्यास्पद स्थिती तर दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकी दरम्यान दिसली. ज्यांनी उमेदवारी मागितली त्यांनी हाती झाडू असलेली स्वत:ची छायाचित्रे पक्षाच्या निवड समितीला दाखविली. महाराष्ट्रातीलही काही महाभागांची अतिरंजित छायाचित्रे अमित शहांच्या दप्तरात आहेत. रक्तदान किती वेळा केले, याचे जसे कौतुक तसेच स्वच्छता किती वेळा केली हा प्रश्नही विचारला गेला. मुद्दा रास्त असला तरी काहींनी सफाई कामगारांनी गोळा केलेला कचरा पुन्हा रस्त्यावर फेकून तो साफ करतानाचे ‘फोटोसेशन’ करून बुध्दी गहाण टाकण्याचा किळसवाणा प्रकार केला. शक्यता कमीच असली तरी राजकारणातील असा कचरा साफ करण्याचाही विचार एकदा झाला पाहिजे. महात्मा गांधींचें ‘स्वच्छ भारताचे’ स्वप्न साकार करण्यासाठी हे मिशन असल्याने त्यांच्या २०१९ मधील दीडशेव्या जयंतीपर्यंत चालणाऱ्या या मोहिमेत तोवर ६५ हजार कोटी खर्च होणार आहेत.
सुजलाम सुफलाम असलेल्या या देशाला ‘कचरा’ नावाच्या महारोगाने पछाडल्याने जोशात सुरू झालेल्या या मिशनची नऊ महिन्यांची प्रगती पाहिली तर ‘दिव्याखाली अंधार’ म्हणावा अशीच स्थिती आहे. त्यामुळेच स्वच्छता निवारण हे एकट्या सरकारचे काम नाही आणि महापालिकांसारख्या संस्थांनाही स्वच्छता या मूलभूत गरजेची चाड उरलेली नाही हेच लक्षात येते. ओला-सुका कचरा जशी डोकेदुखी आहे तसाच डिजिटल इंडियाचा नवा इ-कचराही सरकारी यंत्रणेपुढे आव्हान उभे करेल. वर्षाला ३५ ते ४० कोटी एवढ्या मोठ्या संख्येने मोबाईल निकामी होतील, तेव्हा त्यांना गाडायचे कुठे ही जशी समस्या आहे. सरकारकडे सध्या तरी उपाय नाही! देशाचे ‘कचरा निर्मूलन धोरण’ मागील २१ वर्षापासून मसुद्याच्या पुढे गेले नाही. कचरा व्यवस्थापनाचे धडे शाळेतच देण्याच्या बाता आताही सुरू आहेतच. त्यामुळे नागरिकशास्त्राचे धडे केवळ गुण वाढविण्यासाठी आहेत का? शाळकरींना कचरा व्यवस्थापन शिकविण्यात येणार असेल तर कचऱ्याचे दुष्टचक्र रोखण्यासाठी गप्पा किंवा समुपदेशनापलीकडे जाऊन दंडात्मक कारवाईचे अस्त्र मोठ्यांसाठीही उगारायला हवे. कारण वयाने वाढले म्हणून समज येतेच असे नव्हे, असेच केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ‘स्वच्छ भारत मिशन’च्या केलेल्या पाहणीचा निष्कर्ष सांगतो. या विभागाने राजधानीतील ४९ केंद्रीय भवनांची पाहणी केली. २० गुणांचे हे ‘रेटींग’ होते. पण ज्यावर स्वच्छता मिशनची जबाबदारी आहे, त्या शहर विकास मंत्रालयाखालीच ‘अंधार’असल्याचे दिसून आले. १२ गुण मिळवत हा विभाग आठव्या तर राष्ट्रपती भवन, पंतप्रधान कार्यालय व साऊथ ब्लॉकसारख्या महत्वाच्या इमारतीचा सहावा क्रमांक लागला. जिथे ओबामांसोबत चर्चा झाली ते हैदराबाद भवन पहिल्या क्रमांकाचे मानकरी ठरले. बाकी आनंदच आहे.
महाराष्ट्रातही अशा शपथा घेऊन देशभक्तीसोबतच मोदीभक्तीचीही तुतारी फुंकली होती. तात्पुरता का होईना पण अगदी शरद पवारांनीही हाती झाडू घेऊन लगोलग बारामतीत व्हॅलेन्टाईनही साजरा केला. त्यामुळेच राज्यानेही केंद्रापाठोपाठ स्वच्छ भारत मिशनची प्रगती तपासायला हवी. मागच्या स्वच्छता अभियानात भारनियमनातील कैक ग्रामपंचायतींच्याही वेबसाईट आल्या आहेत. कोटयवधींची बक्षिसेही वाटली गेली. त्यांचा हा भूतकाळ आता वर्तमान म्हणून मिशनसोबतच तपासला गेला तर कचरा नि स्वच्छतेचा ताळेबंदही कळू शकेल.