शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 24, 2017 02:32 AM2017-06-24T02:32:17+5:302017-06-24T02:32:17+5:30
अखेर उच्च न्यायालयाने कान टोचल्यामुळे का होईना, गोदावरीच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी नाशिक महापालिका सरसावली असून, आता स्वच्छतेखेरीज नदीतील पाण्याची
अखेर उच्च न्यायालयाने कान टोचल्यामुळे का होईना, गोदावरीच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी नाशिक महापालिका सरसावली असून, आता स्वच्छतेखेरीज नदीतील पाण्याची दररोज गुणवत्ता तपासणीही केली जाणार आहे. त्यामुळे येथे पुण्यस्नानासाठी येणाऱ्या देशभरातील भाविकांना खऱ्या अर्थाने ‘शुद्धोदक’ लाभण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे.
गोदावरीतील वाढते प्रदूषण हा गेल्या काही वर्षांपासून नाशिककरांसमोरील मोठा चिंतेचा विषय ठरला आहे. दक्षिण काशी म्हणविणाऱ्या नाशकातील गोदास्नानासाठी प्रतिवर्षी लाखोंच्या संख्येत पर्यटक व भाविक येत असतात. येथे १२ वर्षांनी एकदा भरणाऱ्या सिंहस्थाच्या पौराणिक व ऐतिहासिक संदर्भामुळे तर गोदास्नानाची महत्ता दिवसेंदिवस वाढतच आहे. श्रद्धा आणि अंधश्रद्धेची चर्चा बाजूला सारून विचार करता, यातून घडून येणारी पर्यटनवृद्धी व त्यातून साधले जाणारे आर्थिक चलनवलन नाशिकच्या विकासाला मोठा हातभार लावणारे ठरत आहे. परंतु ज्या गोदावरी नदीमुळे या शहराला हे माहात्म्य लाभले त्या नदीत स्नान करायचे म्हटले की अधिकतर स्थानिक नागरिक नाक मुरडतानाच दिसतात. शहरातील गटारींचे पाणी अनेक ठिकाणी गोदेत येऊन मिसळण्याची बाब असो, की अन्यही अनेक कारणांमुळे होणारे जलप्रदूषण; नाशिककरांसाठी कायम चिंतादायी ठरले आहे. दुर्दैव असे की, महापालिकेची यंत्रणा याकडे आजवर तितक्याशा गांभीर्याने बघत नव्हती, म्हणूनच काही पर्यावरणवादी व गोदाप्रेमींनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. अखेर न्यायालयाने यात लक्ष घालून यंत्रणेला फटकारल्यावर सूत्रे हलू लागली असून, गोदा स्वच्छता व शुद्धीकरणाच्या दिशेने प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
गोदापात्रात पर्यटकांकडून तसेच व्यावसायिकांकडून कचरा टाकला जाऊ नये म्हणून ५० सुरक्षारक्षक नेमण्यात आले आहेत; पण गेल्या चार महिन्यात त्यांनी पात्रात निर्माल्यादी कचरा टाकणाऱ्या तसेच वाहने व कपडे धुणाऱ्या अवघ्या २८ जणांवर दंडात्मक कारवाई केल्याने ही व्यवस्था नावापुरती वा अगदीच जुजबी ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्या जोडीला नदीपात्रासह नदीकाठच्या स्वच्छतेसाठी आणखी ६५ कर्मचारी नेमण्यात येणार आहेत. पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, वाराणसीतील गंगेच्या धर्तीवर गोदावरीतील प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी दिवसातून दोनदा पाण्याची गुणवत्ता तपासणी करण्यात येणार आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सल्ल्यानुसार पाण्याचा रंग, वास, चव व मुख्यत्वे त्यातील आॅक्सिजनचे प्रमाण यासारख्या नऊ प्रकारच्या तपासण्या करून हाती येणाऱ्या निष्कर्षानुसार तातडीने उपाययोजना केल्या जाणार असल्याने ‘गोदे’तील प्रदूषण नियंत्रणात येण्याची शक्यता बळावली आहे. दूषित पाण्यात अंघोळ करण्यासाठी कचरणाऱ्या भाविकांना त्यामुळे हायसे वाटणे स्वाभाविक ठरणार आहे.
अर्थात, गोदावरीची प्रदूषणमुक्ती ही एकट्या स्थानिक महापालिकेच्या भरवशावर होणार नाही हेही खरे. नागरिकांचा व शासनाचाही त्यात सहभाग लाभणे गरजेचे आहे. ‘गोदे’ला मैली होण्यास कारणीभूत ठरणारे प्रकार नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने थांबवले तरच यात यशस्वी मजल मारता येऊ शकेल. त्याचप्रमाणे राज्य शासनानेही महापालिकेला पाठबळ उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. उत्तर प्रदेशात खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘नमामि गंगे’चा नारा देत गंगानदीच्या प्रदूषणमुक्तीचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनीही ‘नमामि देवी नर्मदे’ म्हणत अलीकडेच सुमारे १५० दिवसांची नर्मदाकाठची यात्रा केली. नाशिक दत्तक घेतलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही याच धर्तीवर ‘नमामि गोदे’ची मोहीम हाती घेतली तर एकूणच नदीसंवर्धनाचा आश्वासक संकेत त्यातून राज्यभर जाऊ शकेल आणि शिवाय, ‘शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि’ हे वचन वास्तवात साकारेल.
- किरण अग्रवाल