हवामान बदल आणि उद्योगांच्या सजगतेचा प्रश्न

- शैलेश माळोदे ( हवामान बदलाचे अभ्यासक)

सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिब्लिटी) द्वारे नफ्यातील किमान दोन टक्के कंपन्यांनी समाजासाठी उपयुक्त कामांवर खर्च करणे बंधनकारक केल्यानंतर बऱ्याच कंपन्यांनी लेखापरीक्षण वा नियामकांच्या बडग्यापोटी तशी तजवीज करायला सुरुवात केली. परंतु समाजात उद्योग करून अब्जावधींचा नफा प्राप्त करणाºया कॉर्पोरेट सिटीझन्स (कंपन्या)नी हवामान बदलाचं संकट लक्षात घेऊन काय पावलं उचलली आहेत, हे मात्र अद्याप अनेकांच्या गावीही नाही. निदान भारतात तरी. त्यामुळेच केवळ कायद्याच्या कचाट्यात अडकू नये म्हणून स्वत:बाबतची माहिती थातूरमातूर का होईना जाहीर करणं सोपा मार्ग आहे. अर्थात, यात काही सन्माननीय अपवादही आहेत. मात्र हवामान बदलाच्या संकटासंदर्भात नागरिकांद्वारे निदान जेवढी चर्चा होते तेवढीही कॉर्पोरेटच्या स्तरावर होताना दिसते का, हा संशोधनाचा विषय आहे.

भारताला तसं तूर्त बाजूला ठेवून आपण हवामान बदलाबाबतच्या संकटाविषयी जागतिक स्तरावर काय चित्र आहे, बहुराष्ट्रीय कंपन्या याबाबत काय करताना दिसताहेत हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट (सीडीपी) या एका थिंक टँकच्या आकडेवारीच्या विश्लेषणातून करण्याचा प्रयत्न करूया.
सिलीकॉन व्हॅलीसहित जगातील बहुतांश बड्या कंपन्या ते मोठमोठ्या युरोपीयन बँकांमध्ये याबाबत हालचाली सुरू झालेल्या असून पुढील पाच वर्षांत आपली बॉटमलाइन म्हणजे नफ्याची पातळी हवामान बदलाच्या संकटाच्या प्रभावामुळे दबावाखाली आल्यास काय करायचं याबाबत मंथन सुरू असल्याचं कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्सच्या विश्लेषणाअंती लक्षात येतं. शेअर होल्डर्स आणि नियामकांच्या दबावामुळे कंपन्यांनी आपली पृथ्वी तापल्यास विशिष्ट प्रकारचे वित्तीय प्रभाव पडतील याविषयी माहिती पुरविण्यास सुरुवात केलीय.

सीडीपीचे उत्तर अमेरिका विभागाचे अध्यक्ष ब्रुनो सारडा यांच्या मते, ‘कंपन्यांची संख्या तशी बरीच असली तरी हे अद्याप हिमनगाचं केवळ टोक आहे. अजून बºयाच कंपन्या याबाबत फारशा उत्साही नाही.’ सीडीपी जगभरातील कंपन्यांबरोबर काम करून त्यांना त्यांच्या व्यवसायातील हवामान बदलाच्या धोक्यामुळे निर्माण होणाºया संभाव्य धोक्यांविषयी आणि संधींविषयी सार्वजनिक पातळीवर माहिती देण्याबाबत काम करते. २0१८ मध्ये सुमारे ७000 पेक्षा जास्त कंपन्यांनी सीडीपीकडे अशा प्रकारच्या माहितीचे अहवाल सादर केले. सीडीपीने या वेळी प्रथमच कंपन्यांना तापत्या पृथ्वीचा त्यांच्या धंद्यावर होणाºया परिणामाबाबत वित्तीय बाबतीत आकडेवारी देण्यास सांगितलं होतं.

जगातल्या ५00 सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी २१५ कंपन्यांच्या अहवालाचं विश्लेषण केल्यावर सीडीपीला जाणवलं की या कंपन्यांना पुढील काही दशकांतील हवामान बदलांमुळे सुमारे एक हजार अब्ज डॉलर्सचं नुकसान सोसावं लागणार आहे. कंपन्यांनी स्वत:च व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार पुढील पाच वर्षांत या वित्तीय जोखिमा प्रत्यक्षात जागवायला लागतील हे कटू सत्य आहे. या कंपन्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या व्यवस्थापकांना हवामान बदलामुळे काय होईल आणि त्याबाबत कशी धोरणं असावीत याची जाणीव दिसते.

हिताची लि.सारख्या काही कंपन्यांनी आग्नेय आशियावर वाढलेलं पर्जन्यमान आणि पुराचा धोका यामुळे पुरवठादारांबाबत होणारं नुकसान टाळण्यासाठी काय करावं याबाबत विचार केलाय. एका सर्वात मोठ्या ब्राझिलियन बँकेनं म्हटलंय की, त्यांच्या भागात वाढत्या दुष्काळामुळे कर्जदारांची कर्जपरतफेडीची क्षमता घटेल. गुगलची पालक कंपनी अल्फाबेटनं वाढत्या तापमानामुळे अत्याधिक ऊर्जा मागणी असणाºया डेटा सेंटर्सना गार करण्यासाठीचा खर्च खूप वाढेल, अशी चिंता व्यक्त केलीय.

याउलट इतर अनेक कंपन्या हवामान बदलांविषयी लोकांची प्रतिक्रिया काय असेल यावर लक्ष ठेवून आहेत. ‘टोटल’ या फ्रेंच ऊर्जा कंपनीला विविध देशांद्वारे जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठीच्या महत्त्वाकांक्षी प्रयत्नांचा भाग म्हणून खनिज इंधनांचे (तेल वा गॅस) साठे जाळून टाकणं अशक्य होईल याची भीती वाटते तर बीएएसएफ या जर्मन रसायन कंपनीला पर्यावरणाविषयी जागरूक भागधारक कंपनीपासून दूर जातील अशी भीती वाटते. हे झालं जागतिक स्तरावरील चित्र. भारतीय कंपन्यांचं काय? लवकरच याविषयी त्यांना काहीतरी हालचाल करावीच लागणार आहे. निदान सेबीने तरी काही तरी करावे.