सहकारसम्राटांना दणका

राज्य सहकारी बँकेतील कथित घोटाळ्याप्रकरणी बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळावर गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश देऊन उच्च न्यायालयाने सहकारसम्राटांना चांगलाच दणका दिला आहे.

नव्वदच्या दशकापर्यंत या बँकेचा कारभार अत्यंत पारदर्शी होता. मात्र, काँग्रेसमधील गटातटाच्या कुरघोडीतून या बँकेचा राजकीय आखाडा बनवला गेला. बँकेच्या संचालकास आमदारकीचे महत्त्व प्राप्त झाल्याने संचालक मंडळावर येण्यासाठी राजकारण्यांमध्ये तीव्र स्पर्धा निर्माण झाली. ज्याच्या हाती बँकेची सूत्रे, त्याचेच राज्य!

राज्य सहकारी बँकेतील कथित घोटाळ्याप्रकरणी बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळावर गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश देऊन उच्च न्यायालयाने सहकारसम्राटांना चांगलाच दणका दिला आहे. गेली काही वर्षे ही शिखर बँक राजकारण्यांची कुरण बनली होती. सहकाराची सारी तत्त्वे आणि बँक व्यवहाराचे सारे नियम धाब्यावर बसवून साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दूधसंस्था आणि आपल्या शिक्षण संस्थांना मनमानीपणे कर्जे वाटली गेली. मात्र या कर्जाची परतफेड करण्याचा सोयीस्कर विसर सर्वांनाच पडला. थकीत आणि बुडीत कर्जांमुळे सहकारी संस्थांना पतपुरवठा करणारी ही शिखर बँकच डबघाईला आल्याने रिझर्व्ह बँकेने २०११ साली बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून टाकले आणि प्रशासकाच्या हाती कारभार सोपविला. दरम्यानच्या काळात सरकारने बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाला सहकार कायद्याच्या कलम ८८ नुसार नोटिसा बजावून सहनिबंधकांमार्फत चौकशी सुरू केली. या चौकशीतून फारसे काही निष्पन्न होणार नाही, हे लक्षात आल्यानंतर सुरिंदर अरोरा या सामाजिक कार्यकर्त्याने हायकोर्टात याचिका दाखल केली.

कोट्यवधी रुपयांच्या बुडीत कर्जातील कथित घोटाळ्याची व्याप्ती लक्षात आल्यानंतर न्यायालयाने संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला. महाराष्टÑ राज्य निर्मितीनंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी शेती आणि सहकारी संस्थांच्या पतपुरवठ्यासाठी सोसायट्या, जिल्हा बँका आणि राज्य शिखर बँक अशी त्रिस्तरीय रचना स्वीकारली. त्यानुसार १९६१ साली राज्य सहकारी बँकेची स्थापना झाली. अशा प्रकारची बँक स्थापन करणारे महाराष्टÑ हे पहिले राज्य होते. यामागचा हेतू निश्चित व्यापक आणि दूरगामी होता. या बँकेमुळेच राज्यात सहकार चळवळ रुजली, साखर कारखाने, सूतगिरण्या उभ्या राहिल्या. त्यातून लाखो सुशिक्षित, अशिक्षित तरुणांना रोजगार मिळाला आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली. सार्वजनिक बँका कोरडवाहू शेतकऱ्यांना दारात उभे करत नव्हत्या. या बँकेमुळे त्यांनाही पीककर्ज मिळण्याची सोय झाली. नव्वदच्या दशकापर्यंत बँकेचा कारभार पारदर्शी, राजकारणविरहित आणि सर्वसमावेशक होता. मात्र, काँग्रेसमधील गटातटाच्या कुरघोडीतून या बँकेला राजकीय आखाडा बनवला गेला. बँकेच्या संचालकास आमदारकीचे महत्त्व प्राप्त झाल्याने संचालक मंडळावर येण्यासाठी राजकारण्यांमध्ये तीव्र स्पर्धा निर्माण झाली. ज्याच्या हाती बँकेची सूत्रे, त्याचेच राज्य! असे जणू समीकरणच बनून गेले होते.

विरोधी गटाच्या संस्थांची आर्थिक कोंडी करून त्यांना राजकारणातून संपविण्याचे कारस्थान याच बँकेत अनेकदा शिजले. त्यातून गरजवंत बाजूला फेकले गेले आणि नको त्यांना बँकेच्या गंगाजळीतून खिरापत वाटली गेली. कधीकाळी या बँकेवर वसंतदादा पाटील गटाचे वर्चस्व होते. त्यानंतर शरद पवारांनी बँकेवर कब्जा केला आणि तिथूनच बँकेच्या ºहासाला सुरुवात झाली. विशेषत: अजित पवारांनी या बँकेच्या माध्यमातून सहकार चळवळ अक्षरश: मोडीत काढली. ज्या सहकारी साखर कारखान्यांकडे बँकेची थकबाकी होती, असे कारखाने स्वस्तात विकत घेतले गेले. ज्या संचालक मंडळावर गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश झाला आहे, त्यात राष्टÑवादीचे अजित पवार, जयंत पाटील, हसन मुश्रीफांसह शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ, भाजपचे दिवंगत नेते पांडुरंग फुंडकर, शेकापच्या मीनाक्षी पाटील, काँग्रेसचे मधुकरराव चव्हाण आदींचा समावेश आहे.

एकप्रकारे हा सर्वपक्षीय नेत्यांनी केलेला घोटाळा आहे. त्यामुळे उडदामाजी काय निवडावे, असा प्रश्न आहे. कोणती हमी अथवा तारणाविना स्वपक्षीयांच्या, आप्तेष्टांच्या सहकारी संस्थांना भरमसाट कर्जे वाटून त्यांचे कोटकल्याण केले गेले. महाराष्टÑ हे कधीकाळी सहकाराची पंढरी म्हणून ओळखले जात. मात्र, स्वत:ला सहकारसम्राट म्हणवून मिरविणाºया राजकारण्यांनी या चळवळीच्या तत्त्वांना हरताळ फासून ती मोडीत काढली आणि त्यासाठी शिखर बँकेचा बळी दिला गेला.