निवडणुका निर्जीव करणारी आचारसंहिता -- रविवार विशेष --जागर

कडक आचारसंहिता शिथिल करून, खर्चावरील मर्यादा कमी करून निवडणुका सुरळीत पार पडतील का? किंवा पैशाच्या बळावर लोक निवडून येतील का? केवळ पैशाच्या जोरावर उमेदवार निवडून येत नाहीत. पैसा हा दुय्यमच असतो. तसे असते तर सर्वजण पैसेवानच निवडून आले असते....

- वसंत भोसले
कडक आचारसंहिता शिथिल करून, खर्चावरील मर्यादा कमी करून निवडणुका सुरळीत पार पडतील का? किंवा पैशाच्या बळावर लोक निवडून येतील का? केवळ पैशाच्या जोरावर उमेदवार निवडून येत नाहीत. पैसा हा दुय्यमच असतो. तसे असते तर सर्वजण पैसेवानच निवडून आले असते....

सार्वत्रिक निवडणुका मुक्त आणि मोकळ्या वातावरणात व्हाव्यात, यासाठी शिस्त निर्माण करणारी आचारसंहिता आवश्यक आहे. मात्र, ती कडक अमलात आणण्याच्या नावाखाली सार्वत्रिक निवडणुकांच्या माध्यमातून होणारे लोकशिक्षणच संपविण्याचे प्रकार घडू नयेत. पूर्वीच्या निवडणुका या अनेक कारणांनी गमतीदार व्हायच्या. सभा आणि फेऱ्या, मिरवणुका, पोस्टर्स, व्यंगचित्रे, माध्यमांतील जाहिराती, भिंतीचित्रे, भिंतीवरील घोषवाक्ये, आदींनी ही रंगत भरली जायची. कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी काल शनिवारी मतदान झाले. गेले पाच आठवडे कर्नाटकात आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. गेल्या आठवड्यात ‘लोकमत’चे काही प्रतिनिधी सीमावर्ती कर्नाटकाचा दौरा करून आले. त्यांच्या बोलण्यात नैराश्य दिसत होते. कोठेही निवडणुका चालू असल्याचा मागमूस दिसत नाही. पोस्टर्स नाहीत, बॅनर्स नाहीत, भिंती रंगविलेल्या नाहीत, ‘ताई-आक्का’ मारा शिक्का!’ अशा घोषणा देत फिरणाऱ्या गाड्या दिसल्या नाहीत.

पूर्वीच्या काळी उमेदवार, पक्ष आणि निवडणूक चिन्हांचा प्रचार करण्यावर भर असायचा. भिंतीवर विविध घोषणा लिहिताना पक्षाच्या चिन्हांचे उत्तम चित्रे रेखाटलेली असायची. गावच्या वेशीवर किंवा चौकाचौकात रंगीबेरंगी पत्रके तसेच पोस्टर्सची माळ लावलेली असायची. एका निवडणुकीत कोल्हापुरातील चौकात भले मोठे व्यंगचित्र लावले होते आणि आपले लोकप्रतिनिधी संसदेत बोलतच नाहीत, असे सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. १९८६ मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये जाण्याचा योग आला होता. विधानसभेची निवडणूक चार महिन्यांनी जाहीर होणार होती. तत्पूर्वी कोलकाताच्या अनेक भिंतींवर सुंदर अशी व्यंगचित्रे काढून उमेदवारांचा प्रचार सुरू करण्यात आला होता. शिवाय त्यातून राजकीय मते मांडली गेली होती.

विसाव्या शतकाच्या अखेरीस टी. एन. शेषण नावाचे गृहस्थ निवडणूक आयोगाचे प्रमुख झाले. त्यांनी कडक आचारसंहिता लावण्याचे धोरण आखले. उमेदवारांना संपत्ती जाहीर करण्याचे बंधन घातले. त्यांनी संपूर्ण कार्यकिर्द मांडण्याची उमेदवारांवर सक्ती केली. गुन्हेगारी घटना किंवा आरोप आहेत का, याचीही माहिती देण्याची सक्ती केली. रात्री दहानंतर प्रचार करायचा नाही आणि सकाळी आठपूर्वी तोंड उघडायचे नाही, असेही सांगण्यात आले. उमेदवार आणि राजकीय पक्षांच्या खर्चावर बंधने आणली गेली. त्या टी. एन. शेषण यांना माध्यमांनी आणि मध्यमवर्गीयांनी डोक्यावर घेतले. निवडणूक आचारसंहिता कडक करून जणू काही राजकारण करणाºया नेते, कार्यकर्ते आणि राजकीय पक्षांना खलनायक ठरवित आनंद लुटण्याचा प्रयत्न झाला. या सर्व बंदी आणि अडवाअडवीच्या धोरणांमुळे प्रचारादरम्यान होणारी राजकीय प्रबोधनाची गतीच संपली. आता केवळ कायद्यात कोठेही न सापडण्याचे तंत्र अवलंबत प्रचार यंत्रणा राबविण्यात येत आहे.

खर्चावर नियंत्रण आणणारी सर्व बंधने घालून निवडणुका निर्जिव करण्यात आल्या, याचा अर्थ राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांचे खर्च कमी झालेत का? उलट अलीकडे उमेदवारांचे खर्च कोटींच्या घरात गेले आहेत. सर्व काही झाकून-लपवून चालू आहे. ते पकडण्याची कोणतीच यंत्रणा नाही. किंबहुना सर्व काही दृष्यरूपात दिसणारे बंद झाले म्हणजे निवडणुका फार स्वच्छ वातावरणात होतात, मोकळेपणाने होतात, असाच आपण गैरसमज करून घेतला आहे. कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने, एका राष्ट्रीय निवडणुकीच्या निमित्ताने एका राष्ट्रीयन नेत्याची चिक्कोडीला सभा होती. जवळपास लाख दीडलाख लोकांना जमविण्यात आले होते.

सुमारे शंभरावर गावांत पन्नास ते शंभर वाहने जवळपास प्रती वाहन दोन हजार रुपये देऊन भाड्याने आणली होती. विशेष म्हणजे प्रत्येक गाडीत किमान दहाजण बसून जात आणि प्रत्येकाला शंभर ते दोनशे रुपये देण्यात आले होते. यामध्ये उमेदवारांच्या कार्यकर्ता यंत्रणेने घपला केला असेल, तो भाग वेगळाच! एका सभेसाठी कोट्यवधी रुपयांची उधळण होत असेल पण ती कोठेही कडक आचारसंहिता राबविणाºया यंत्रणेला दिसत नाही. अनेक राजकीय कार्यकर्ते वाढलेल्या खर्चाच्या बोजाने उद्ध्वस्त झाले आहेत. तरीही आपण निर्जिव झालेल्या, लोकप्रबोधनाची माध्यमे नष्ट केलेल्या कडक आचारसंहितेच्या निवडणुकीचे कौतुक करतो.

कडक बंधने घालून निवडणुका मोकळ्या वातावरणात होतात का? ज्यांच्याकडे आर्थिक बळ आहे, त्यांना अटकाव झाला आहे का? उलट तो वाढला आहे. उमेदवारांचा खर्च अमाप वाढला आहे. पण त्या खर्चातून राजकीय प्रचार होत नाही. तो लोकांना मिंदे करणारा खर्च आहे. लोकप्रबोधनातून राजकीय स्पर्धा होण्यावर खर्च अपेक्षित आहे. तो कमी करायचा, अंतर्गत गुपचूप पद्धतीने खर्च करायचा, ही नवी प्रथा पडली आहे. जेवणावळी होतात, दारू पाजली जाते, वस्तू भेट दिल्या जातात.

पुण्यात मध्यमवर्गीय, शिक्षित सोसायटीमधून पैसे घेण्याचे प्रकार झाले. संपूर्ण फ्लॅट सिस्टिमला रंगवून देणे, कंपाऊंड वॉल बांधून घेणे, मंदिरासाठी पैसा घेणे असे घडले आहे. या सोसायट्यांतील शिक्षित मतदारांना येणाºया प्रत्येक उमेदवाराकडून पैसे घेण्याचे प्रकारही घडले आहेत. मात्र, मतदान एकालाच देता येते. त्यातून नाराज झालेल्या उमेदवार आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी सोसायटीच्या तळमजल्यावर पार्किंग केलेल्या गाड्या पेटविण्याचे प्रकार केले. निवडणुका संपल्यानंतरच हे प्रकार घडतात, याचीही सखोल चौकशी करायला हवी. त्यातून मतदार, राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि त्यांचे कार्यकर्ते यांची मानसिकता स्पष्ट होऊ शकते.

दरम्यान, कडक आचारसंहितेचा अंमल करण्यासाठी म्हणून राबविण्यात येणाºया यंत्रणेच्या खर्चावर कोणाचे नियंत्रण आहे का? लोकसभेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी (१९५२) सतरा कोटी मतदारांचे मतदान करून घेण्यासाठी दहा कोटी रुपये खर्च आला होता. लोकसभेच्या आतापर्यंत सोळा निवडणुका झाल्या. आता हा आकडा पाच हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाला आहे. मागील निवडणुकीत नेमका किती खर्च आला, याची आकडेवारी निवडणूक आयोगाने अद्यापि जाहीर केलेली नाही. कडक आचारसंहिता लागू करण्याचे अधिकार मिळाल्याने आणि त्याला समाजाची सहानुभूती मिळाल्यावर सर्व घडामोडींवर नियंत्रणे आणत आयोगाने मात्र खर्चात प्रचंड वाढ करून ठेवली आहे. हा एकप्रकारे विरोधाभास आहे. राजकीय पक्षांना आणि उमेदवारांना खर्चाचे अनेक निर्बंध घालणारा निवडणूक आयोग आपण सरकारी तिजोरीतून करण्यात येणाºया जनतेच्या पैशाच्या खर्चाचा ताळमेळ मांडला पाहिजे. यातील अनेक खर्च कमी करता येऊ शकतात. त्यातील उधळपट्टी थांबविता येऊ शकते. याचे कारण असे की, वरवर दिसणारा उधळपट्टीचा किंवा गैरवर्तनाचा मार्ग थांबला आहे, अशी आपली समजूत आहे. मात्र, उमेदवारांचे अनुभव विचारून पहा. त्यांचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. तो रोखण्यात यश आलेले नाही. पैशाचा बळ म्हणून वापर करण्यावर नियंत्रण आणता आलेले नाही. हे आपल्या सर्वांचे अपयश आहे.

कडक आचारसंहिता शिथिल करून, खर्चावरील मर्यादा कमी करून निवडणुका सुरळीत पार पडतील का? किंवा पैशाच्या बळावर लोक निवडून येतील का? केवळ पैशाच्या जोरावर उमेदवार निवडून येत नाहीत. पैसा हा दुय्यमच असतो. तसे असते तर सर्वजण पैसेवानच निवडून आले असते. (निवडून आलेले सर्वजण पैसेवाले होतात, हा भाग वेगळा) मात्र आपण मतदारही पैशाची उधळपट्टी करणाºयांना रोखत नाही. एकाही पैसे वाटणाºयांना आजवर पकडून दिलेले नाही. लोक पकडतात, अशी भीती पैसे वाटणाºयांना त्यामुळेच वाटत नाही. जेवणावळी उठतात, तेव्हा गर्दी उसळते. चिक्कोडीच्या सभेचा उल्लेख केला, त्या सभेसाठी जाणाºयांनी गाडीचा आधार घ्यावा पण पैसे घेणार नाही, असे सांगत एकजणही गाडीतून उतरल्याचे ऐकिवात नाही. असा हा मामला आहे. आचारसंहितेच्या आडून निवडणूक यंत्रणा जे करते आहे, ते सर्वच योग्य आहे, असे म्हणता येत नाही. त्याचवेळी राजकीय प्रबोधनाद्वारे निवडणुकांना सामोरे जावूया, असे म्हणणारे राजकीय पक्ष, नेते आणि उमेदवारही दुर्मीळ आहेत. राजकारण हा एक व्यवसाय होत चालला आहे. त्यातून आर्थिक सुबत्ता मिळते, प्रतिष्ठा मिळते, सत्ता गाजविण्याचे बळ मिळते, त्यामुळे दिवसेंदिवस सर्व दामदंड, भेद वापरून सत्ताधारी होण्याचे स्वप्न पाहिले जाऊ लागले आहे. निवडणूक यंत्रणेलादेखील माहीत आहे की, आमदाराची निवडणूक लढविण्यासाठी खर्चाची मर्यादा पंचवीस लाखांची असली तरीही तेवढ्यात निवडणूक होत नाही. अनेक उमेदवारांचा दिवसाचा खर्च २५ लाख रुपये होतो.

सार्वजनिक व्यवहारात बंधने आवश्यक आहेत, जाती-धार्मिक आव्हाने करण्यावर बंधने आवश्यक आहेत. खर्चावर निर्बंध हवे आहेत. पण ती  राबविणारी यंत्रणा आपल्याकडे नाही. कारण आपण सारेचजण त्यात सहभागी झालो आहोत. लोकांना अटकाव करण्यासाठी सर्वदूरवर यंत्रणा राबविता येत नाही. त्यामुळे लोकांचे प्रबोधन आणि राजकीय समज वाढविण्यासाठी अधिक गंभीर चर्चा होणे गरजेचे आहे. निवडणूक जाहीर झाल्या की, उमेदवारयादीची चर्चा होते. उमेदवार जाहीर झाले की, जातीपाती आणि धर्माची गणिते मांडली जातात. लोकसभेची निवडणूक असेल तर देश विकासाच्या धोरणावर चर्चा कमी होते. विधानसभा निवडणुकीत राज्याच्या विकासाचा विचार कमी होतो. महापालिका निवडणुकीत आपल्या शहराच्या भवितव्याचा विचार अभावानेच मांडला जातो. एका निवडणुकीनंतर पुढील निवडणुकीत पुन्हा चर्चा होते. अंगात आल्याप्रमाणे आपण सर्वजण संचारू लागतो. मधल्या पाच वर्षांत नेमके काय घडले, याची गांभीर्याने नोंद घेत नाही. त्यातही निवडणूक घेण्याची पद्धत अधिकच निरस, निरर्थक आणि निर्जिव निवडणुका करून टाकते. आपली लोकशाही व्यवस्था चालू आहे; पण प्रगती करते का? याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा!