नोकरशाहीचे समांतर सरकार रोखण्यासाठी आचारसंहिता आवश्यक

सचिवाने एका प्रकल्पाचा मसुदा तयार केला व आपल्या वरिष्ठ मंत्र्यांना कल्पना न देता तो मंत्रिमंडळासमोर सादर केला.

- प्रभाकर कुलकर्णी
मंत्रिमंडळातील निर्णयांची प्रत्यक्ष कार्यवाही करणे हेच नोकरशाहीचे काम; पण धोरणात्मक निर्णयांचे प्रत्यक्षात पालन करत असताना नोकरशाही तांत्रिक अडथळे निर्माण करते व त्यामुळे सहज कार्यवाही होत नाही. अशा तांत्रिक त्रुटी स्पष्ट करणारी बरीच उदाहरणे आहेत; पण नोकरशहांनी त्यांच्या वरिष्ठ मंत्रिमहोदयांवर मात करून वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न उघडकीस आल्यावर संबंधित मंत्र्यांना लोकशाहीचे महत्त्व व वैधानिक सामर्थ्य दाखवून देण्याची वेळ आली. समांतर सरकार चालविण्याच्या नोकरशाही प्रवृत्तीच्या ताज्या लक्षणांपैकी एक म्हणजे महाराष्ट्र मंत्रिमंडळातील अलीकडील या विषयावरील वादळ. सचिवाने एका प्रकल्पाचा मसुदा तयार केला व आपल्या वरिष्ठ मंत्र्यांना कल्पना न देता तो मंत्रिमंडळासमोर सादर केला. हा प्रश्न संतापाचा व चर्चेचा ठरला. कारण तो लोकनियुक्त सरकारच्या घटनात्मक व वैधानिकपदाचा अवमान आहे. मंत्र्यांना न विचारता सचिवांना असा प्रस्ताव सादर करण्याचा कोणताही वैधानिक अधिकार नाही.
या प्रमुख तक्रारीनंतर इतर मंत्र्यांनीही अशाच प्रकारच्या तक्रारी मंत्रिमंडळासमोर सादर केल्या. त्यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की, सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयानंतरचे ठरावसुद्धा त्यांच्या सहीने अंतिम केलेले नसतात व बऱ्याच वेळेला वर्तमानपत्रांत हे ठराव प्रसिद्ध झाल्यानंतरच मंत्र्यांना दिसतात. या तक्रारींवरून असे दिसते की, सचिवांनी परस्पर प्रसारित केलेले ठराव तांत्रिकदृष्ट्या इतके गुंतागुंतीचे असतात की, मंत्रिमंडळाचे संमत धोरण स्पष्ट असत नाही आणि त्यानुसार लाभार्थ्यांना सवलती मिळत नाहीत. तळागाळांतील पातळीवर हा अनुभव येत असल्याने असंतोष का निर्माण होतो, याचे हे एक कारण आहे. कर्जमाफीपासून सवलत न मिळालेल्या शेतकऱ्यांमध्ये दिसणारी अशांतता, कर्ज हप्त्यांसाठी मुदतवाढ तरी त्याचा फायदा प्रत्यक्ष न मिळणे, मंत्र्यांनी थकीत कर्ज असले तरी पीककर्ज व इतर सवलती अडवू नयेत, असं जाहीर करूनही लाभार्थ्यांना फायदा न मिळणे असे प्रकार माध्यमातून व्यक्त होत आहेत. बँकिंग क्षेत्रातील नोकरशाहीही सरकारी नोकरशाहीप्रमाणे नकारात्मक व बचावात्मक पवित्रा घेणारी असल्याने पीडित शेतकºयांना दिलासा मिळण्यात अडचणी येत आहेत.

समांतर सरकार म्हणून कार्यशैली प्रचलित करणाºया या प्रवृत्तीमुळे मंत्रिमंडळात असे पुन्हा घडू नयेत, म्हणून आचारसंहितेची गरज आहे. मंत्रालयातील नोकरशाही तसेच विभागीय, जिल्हा व प्रशासकीय अंमलबजावणीच्या ग्रामीण पातळीवरील नोकरशाहीच्या कार्यशैलीत सुधारणांसाठी आचारसंहिता लागू करणे आवश्यक आहे. या संहितेसाठी या काही सूचना आहेत : मंत्रिमंडळाचे निर्णय संबंधित सचिवांनी समजून घेऊन ठरावाचा मसुदा तयार करून पुन्हा मंत्रिमंडळाद्वारे किंवा संबंधित मंत्र्यांकडून मंजुरी घेऊनच प्रसृत करावा. ठरावात प्रथम त्यातील मूलभूत धोरणांचा उल्लेख करावा. एखाद्या संकटात कोणत्याही अटींशिवाय दिलासा मिळाला पाहिजे, जेणेकरून कार्यवाहीत अनावश्यक उशीर वा नकार दिला जाऊ नये. ठरावाचा मसुदा किमान शब्द व थोडक्यात आणि सोप्या भाषेत असावा. जिल्हा, प्रादेशिक आणि ग्रामीण भागातील अंमलबजावणी करणाºया नोकरशाहीच्या मनात अयोग्य संभ्रम निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. नोकरशहाने संबंधित मंत्र्यांच्या मान्यतेशिवाय शासकीय ठराव प्रसारित करू नयेत. संबंधित मंत्री दौºयावर असल्यास वा इतर कामांत असले तरीही मान्यता घ्यावी. ठराव संमत झाल्यानंतर काही अडचणी वा तक्रारी आल्यास संबंधित मंत्र्यांसमोर त्या मांडल्या पाहिजेत किंवा मूलभूत बदल आवश्यक असल्यास मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव ठेवला पाहिजे. नोकरशहांनी स्वत:च्या अधिकारात प्रतिक्रिया किंवा तक्रारींचा विचार करून स्वत: निकाल देऊ नये.

मंत्रिमंडळाच्या धोरणात्मक निर्णयाच्या अनुसरून नोकरशहांनी कार्य केले पाहिजे; पण त्यासाठी मंत्र्यांनीही काही नियमांचे पालन करणे अपेक्षित आहे. उदाहरणार्थ मंत्रिमंडळाच्या बैठकीबाहेर मंत्री संबंधित आदेशाव्यतिरिक्त आपली मते व्यक्त करतात. अलीकडील अशा घटना विचारात घेणे गरजेचे आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी म्हटले आहे की, तांत्रिक कमतरतेमुळे कर्जमाफीचा लाभ मिळत नाही वा लाभार्थी शेतकºयांच्या यादीत नावे आली नसतील, त्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. अर्थमंत्री म्हणतात की, दोन लाखांची कर्जमाफीदेखील मिळेलच; पण त्यावरील कर्जदारांनाही न्याय मिळेल व ज्यांनी नियमित थकबाकी भरली आहे, त्यांनाही भरपाई मिळेल. कर्जमाफीसंदर्भात सरकारच्या जाहिरातींमध्ये जाहीर केले आहे की, दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीसाठी ‘थकबाकी भरण्याची अट नाही.’ परंतु जिल्हा सहकारी बँकेचे प्रमुख असलेले मंत्री निवेदन करतात की, दोन लाखांवरील रक्कम भरली तर दोन लाखांची कर्जमाफी दिली जाईल. कृषीमंत्री जाहीर करतात की, इतर कोणतेही कर्ज आहे म्हणून शेतकºयांना पीक कर्ज व इतर सवलती बँकांनी नाकारू नयेत. या सर्व निवेदनात मंत्र्यांनी चांगल्या हेतूने मते व्यक्त केली असतीलही; पण सरकारच्या ठरावात यापैकी कोणत्याही अभिव्यक्तीचा उल्लेख केलेला नसल्यामुळे प्रशासनात मुख्य योजनेविषयी संभ्रम निर्माण होतो. मंत्री व नोकरशहा हे दोन्ही घटक सहकार्याने आणि लोकशाहीच्या मूलभूत दृष्टिकोनातून काम करतील, तर राज्य सरकारच्या सुरळीत कामकाजात गोंधळ व अस्वस्थता निर्माण होणार नाहीत.
(ज्येष्ठ पत्रकार, कोल्हापूर)