Bihar Bridge Collapse : कोसळणारे पूल... हा तर भ्रष्टाचाराचा खुला खेळ !

खासदार आणि आमदारांच्या विकास निधीतून केलेल्या कामांचे ऑडिट केले गेले, तर ८० टक्के काम गुणवत्तेच्या निकषावर नाकारले जाईल.

डाॅ. विजय दर्डा 
चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह

लोकप्रतिनिधींचा आशीर्वाद असल्याशिवाय कोणताही अधिकारी चुकीचे काम करण्याची हिंमत करू शकत नाही. खूप पूर्वी मी एक लघुकथा वाचली होती. एक इंजिनिअरसाहेब चिंतेत होते. कारण त्यांना त्यांच्या मुलासाठी मोटार घ्यायची होती. पैशांची व्यवस्था कशी करावी हे काही लक्षात येत नव्हते. बेचैनी वाढत चालली होती. त्याच वेळी बातमी आली की पुरामुळे त्यांच्या भागातले रस्ते वाहून गेले आहेत, काही पूल कोसळले आहेत. त्यांनी तत्काळ ठेकेदाराला फोन लावला. बोलणे झाल्यावर त्यांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला. नवे पूल आणि रस्ते बांधल्यावर मोटार घेता येईल हे सुनिश्चित झाले होते.

 बिहारमध्ये एकामागून एक कोसळणारे पूल आणि देशातील अनेक विमानतळांवर बांधकामे पडण्याच्या बातम्या वाचून ही गोष्ट आठवली. याला व्यवस्थेचा बेशरमपणा आणि भ्रष्टाचाराचा खुला खेळ म्हणायचे नाही तर काय म्हणायचे? बिहारमध्ये केवळ १८ दिवसांत १२ पूल कोसळले. दिल्ली, जबलपूर आणि राजकोटमध्ये विमानतळाचे छत पडले; परंतु जसे काही घडलेच नाही अशी शांतता सगळीकडे आहे. सांगण्यासाठी या सर्व प्रकरणात चौकशी समित्या स्थापन झाल्या आहेत. त्यांचा अहवाल केव्हा येईल हे कोणाला माहीत नाही आणि 
आला तरी तो फायलींच्या ढिगाऱ्यात कुठे तरी दडपला जाईल. कारण भ्रष्टाचाराचे जाळे त्याला कधीही समोर येऊ देणार नाही. हेच विकसित भारताचे चित्र आहे काय? याच रस्त्याने जाऊन आपण तिसरी मोठी आर्थिक शक्ती होऊ शकतो?
 
गेल्या १० वर्षांत देशात २५० पेक्षा जास्त आणि गेल्या ४० वर्षांत २००० पेक्षा जास्त पूल कोसळले, असे नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोचे आकडे सांगतात. यामध्ये नाल्यावर बांधले गेलेले छोटे पूल आणि सांडवे समाविष्ट नाहीत. बिहारमध्ये पूल कोसळत आहेत हा प्रश्न नसून ते का कोसळत आहेत? हा प्रश्न आहे. काही पूल निश्चित जुने होते; परंतु अररिया जिल्ह्यात बकरा नदीवर बांधण्यात येत असलेला पूल उद्घाटनाच्या आधीच कोसळला त्याचे काय उत्तर देणार? या पुलाचे दोन खांब पूर्णपणे धसले आणि सहा खांबाना तडे गेले हे ऐकून आपण हैराण व्हाल. पूल बांधण्याच्या विषयातला तज्ज्ञ नसलेला माणूससुद्धा हे सांगू शकेल की धसलेल्या खांबाच्या खालची जागा भ्रष्टाचाराने पोखरलेली होती. या पुलाच्या बांधकामाची गुणवत्ता निकृष्ट दर्जाची आहे हे स्थानिक रहिवाशांनी निदर्शनास आणून दिले होते. वाळू खोदकामही रोखले पाहिजे असे त्यांनी सुचवले होते; परंतु अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले. कोणत्याही कामाचे वेगवेगळ्या टप्प्यांवर निरीक्षण होते. वापरल्या जाणाऱ्या सामग्रीची गुणवत्ता तपासली जाते. टप्प्याटप्प्यावर या सगळ्या बाबी समाधानकारक असतील तरच  काम पुढे जात असते. याचा अर्थ पूल बांधताना बऱ्याच  गोष्टींकडे नक्कीच दुर्लक्ष झाले. एरव्ही पूल कसा पडला असता? येथे हेही लक्षात घ्या की, कुठल्याही बांधकामात वापरल्या जाणाऱ्या सामग्रीची बाजारातील किंमत आणि केले जाणारे श्रम एकत्र करून आधार दर निश्चित केला जातो. अशा प्रकारे निर्धारित दरापेक्षा कमी दरात ठेकेदार काम करायला तयार होतात. भ्रष्टाचारा-शिवाय हे शक्य आहे काय? गुणवत्तेशी तडजोड करून तोंडे बंद करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याशिवाय हे शक्य नाही. अशा स्थितीत कामे चांगली  होणारच नाहीत. असेच होईल जे बिहारमध्ये सध्या होत आहे. असेच होईल जसे दिल्ली जबलपूर आणि राजकोटच्या विमानतळावर झाले. सर्वसाधारणपणे असे मानले जाते की, विमानतळावर केल्या जाणाऱ्या कामांची गुणवत्ता सर्वश्रेष्ठ असते; परंतु आता तोही भ्रम वाटू लागला आहे.

भ्रष्टाचाऱ्यांना जणू अभयदान मिळाले आहे. बिहारच्याच खगरियात १७१७ कोटी रुपये खर्चून उभारला जात असलेला पूल कोसळला होता. याप्रकरणात किती जणांना शिक्षा झाली? गुजरातमध्ये मोरवीत सस्पेन्शन ब्रिज कोसळण्याची घटना आपल्याला आठवत असेल. १४१ लोकांचा त्या दुर्घटनेत मृत्यू झाला हाेता. या प्रकरणाचे काय झाले? आणखी एका घटनेची आपल्याला आठवण देतो. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी बिहारच्या रोहतास जिल्ह्यात लोखंडाच्या एका मोठ्या पुलाचे लोखंड चोरांनी कापून नेले. ऐकायला हे जरा विचित्र वाटते; परंतु ते खरे आहे. या सर्व घटना व्यवस्था नाकाम असल्याचेच दाखवून देतात. रस्ते तयार झाल्यावर काही दिवसांतच उखडतात. सिमेंटचे असतील तर त्यांना भेगा पडतात हे आता सर्वांनाच माहीत झाले आहे. ग्रामीण भागात तर आणखीन वाईट कामे  होतात. आपल्याला हे ऐकून आश्चर्य वाटेल की एकट्या मुंबईत   दरवर्षी शेकडो कोटी रुपये खड्डे भरणे आणि रस्ते दुरुस्त करण्यावर खर्च होतात. याच वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्या अटल सेतूचे उद्घाटन केले त्यातही भेगा पडल्याचे मी ऐकले आहे. खासदार आणि आमदारांना प्रत्येक वर्षी भरभक्कम विकास निधी मिळतो. या विकास निधीतून केलेल्या कामांचे ऑडिट केले गेले, तर ८० टक्के काम गुणवत्तेच्या निकषांवर नाकारले जाईल. याच रस्त्यांवरून  लोकप्रतिनिधीही जात असतात; परंतु त्यांचा आवाज ना संसदेत प्रकटतो ना विधानसभेत. ते धरणे धरत नाहीत वा उपोषण करत नाहीत. त्यांचाच आशीर्वाद या अशा कामांना असतो हे खरे तर नाही? लोकप्रतिनिधींच्या आश्रयाशिवाय कोणताच अधिकारी चुकीचे काम करण्याची हिंमत करू शकत नाही. पंतप्रधानांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सगळे सांगतात की एक झाड लावा. मी माझा अनुभव सांगतो. झाड लावले की त्याच्या   संरक्षक जाळ्या चोरीला जातात. व्यवस्था काही करू शकत नाही यावरून व्यवस्थेची स्थिती काय आहे याचा अंदाज आपल्याला येईल.

ज्यांच्या हातात सत्ता आहे ते राजकारणात इतके गुंतले आहेत  की काही वाचण्याकरिता, लक्ष देण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नाही. केवळ स्वतःचे राजकारण वाचवण्यामध्ये ते मश्गूल आहेत. दिल्ली-मुंबईपासून गावातील रस्ते आणि पुलांच्या बाबतीत न्यायालयाने स्वतःहून लक्ष घालावे, अशी वेळ आता आली आहे. तरच काही बरे होईल, अशी आशा करता येईल.

vijaydarda@lokmat.com
डाॅ. विजय दर्डा यांचे समग्र लेखन