‘रील’च्या स्टंटची चटक लागलेल्या तारुण्याची कानउघाडणी

युवाशक्तीला वळण देता यावे म्हणून अनेक संधी तयार केल्या जात आहेत. पण  फुकटेगिरीची सवय लागलेल्या तरुणांनी आळस झटकला नाही, तर काय उपयोग?

डॉ. सुनील कुटे, अधिष्ठाता, क. का. वाघ अभियांत्रिकी शिक्षण व संशोधन संस्था, नाशिक

यावर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात युवकांच्या उन्नयनावर विशेष भर दिल्या जाणाऱ्या योजनांचे सूतोवाच केंद्र सरकारने केले, त्याचे देशभरात स्वागतही झाले. यात महत्त्वाची तरतूद आहे ती केंद्र सरकारच्या पाठबळाने मोठ्या कंपन्यांमध्ये युवकांना दिल्या जाणाऱ्या इंटर्नशीपच्या संधीची! त्याबाबतचे रोकडे वास्तव कसे दिसते, याचा तपशील कालच्या पूर्वार्धात दिला आहेच. अशाप्रकारे काम करतानाच मिळणारे (म्हणजे मिळू शकणारे) प्रशिक्षण म्हणजे घरी राहून मौजमजा करण्याची संधी आणि वरून खोटी प्रमाणपत्रे मिळवण्याची सोय याच नजरेने युवकांनी या संधीकडे पाहिले, तर त्यातून हाती काही पडण्याच्या शक्यता तशी धूसरच! 

यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात रोजगारनिर्मिती, कौशल्य प्रशिक्षण व लहान व्यवसायांना प्रोत्साहन यासाठी १.४८ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.  युवकांमधील सर्जनशील व उद्यमी कल्पनांना वाव मिळावा म्हणून स्टार्टअप योजना याआधीच सुरू करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात स्टार्टअपमधील ‘एंजल्स’ कर हटविण्यात आला ही आनंदाची बाब आहे. त्यामुळे स्टार्टअपमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना मोठाच दिलासा मिळणार आहे. मुळात हा कर असा काय आहे व तो आतापर्यंत होता हेही अनेक युवकांना माहीत नाही. एकूणच स्टार्टअपसंबंधीचे प्रबोधन देशपातळीवर सामान्य युवकांपर्यंत जितके पोहोचायला हवे होते, तितके पोहोचलेले नाही. त्यामुळे आजपर्यंत काही लाख स्टार्टअपची नोंदणी होऊनसुद्धा त्यातील यशस्वी किती झाले, कागदावरच किती राहिले व त्यांचे फलित काय निष्पन्न झाले, यावर प्रश्नचिन्हच आहेत. 

देशात नवउद्योजक तयार करायचे असतील, नोकरी करण्यापेक्षा नोकऱ्या देणारे घडवायचे असतील तर या योजनेकडे अधिक गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. शैक्षणिक कर्जाच्या व्याजदरात ३ टक्के सूट देणे ही चांगली बाब असली, तरी मुळात शिक्षण घेण्यासाठी कर्ज काढावे लागणे हे उद्याच्या विकसित भारताचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी फारसे योग्य नाही. कौशल्य विकासासाठी ७.५ कोटींचा खर्च प्रस्तावित करतानाच देशातील एक हजार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा दर्जा सुधारण्याचा प्रस्ताव कौशल्य विकासाला चालना देणारा आहे. यातून २० लाख युवकांना प्रशिक्षण देण्याचे प्रस्तावित आहे. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे मॉडेल खरंतर पुन्हा एकदा तपासून पाहणे गरजेचे आहे. आजपर्यंत ते मोठ्या प्रमाणात अयशस्वी झाले आहे. ज्याची गवंडी बनण्याची क्षमता आहे, तो पदविका घेऊन स्थापत्य अभियांत्रिकीच्या पदवीकडे वळतो; परिणामस्वरूप तो स्थापत्य अभियंताही धड बनत नाही आणि धड गवंडीही राहात नाही. त्यामुळे ज्याच्या त्याच्या क्षमतेनुसार ज्याने त्याने आपापले शिक्षण व कौशल्य विकसित करावे. पालकांनी व युवकांनी यादृष्टीने न पेलवणारे अभ्यासक्रम घेऊ नयेत, अशा विद्यार्थ्यांना भरमसाठ गुण देऊन महाविद्यालयांनीही बेकार पदवीधारकांची फौज निर्माण करू नये, त्यापेक्षा कौशल्याची कास धरून उद्योगाला लागण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे, त्याकडे वळणे केव्हाही श्रेयस्कर. असा बदल घडल्यास कौशल्यावर आधारित उद्योगांना सामाजिक दर्जा व ओळख प्राप्त होईल.

उच्च शिक्षणासाठी १० लाखापर्यंतचे कर्ज, एक लाख विद्यार्थ्यांना ई-व्हाउचर, पहिल्या नोकरीत ३० लाख युवकांच्या भविष्यनिर्वाह निधीत योगदान इत्यादी अनेक योजना पाहता युवकांसाठी मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. आत्ता गरज आहे युवकांनी प्रचंड कष्ट, अविरत श्रम, चिकाटी व जिद्द दाखविण्याची. महाविद्यालयाला दांडी मारणे, सकाळी दहा वाजेपर्यंत झोपून राहणे, रात्री उशिरापर्यंत स्क्रीनवर राहून व्हाट्सॲप युनिव्हर्सिटीत वेळ वाया घालविणे, ‘रील’च्या स्टंटगिरीची चटक लागणे, स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीत कोठे थांबायचे हे न कळल्याने आयुष्यातील उमेदीची ८-१० वर्षे त्यात वाया घालविणे, फुकटचे आयुष्य ऐषआरामात जगणे व मुख्य म्हणजे ‘काहीच न करणे’ या मानसिकतेत अडकून पडणे, नाहीतर मग  ‘भाईगिरी’त  अडकणे, या बाबींना पूर्णविराम दिला तरच भविष्यासाठी खुणावणाऱ्या या संधीचे सोने करता येईल.
    (उत्तरार्ध)
sunilkute 66@gmail.com