चला दोस्त हो, महाराष्ट्रावर बोलू काही!

नवाब मलिक सध्या फोकसमध्ये आहेत. फडणवीस यांनाही त्यामुळे रिंगणात उतरावं लागलं; पण कोर्टासमोर खरी कसोटी लागेल.

- यदु जोशी

राज्यातील सध्याच्या चिखलफेकीत फायदा कोणाला झाला, यावर वाद-प्रवाद होऊ शकतात. कोणी म्हणेल की नवाब मलिक यांनी एकहाती किल्ला लढवून भाजपला बॅकफूटवर नेलं. मलिकांच्या आरोपांपूर्वीचे दिवस आठवा. सगळा फोकस हा भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांच्यावर होता. आरोपांचा धुरळा त्यांनी उडवून दिला होता. राष्ट्रवादी व शिवसेनेचे नेते टार्गेटवर होते. महाविकास आघाडीत अस्वस्थता होती. प्रताप सरनाईक, आनंदराव अडसूळ, भावना गवळी, अनिल परब, हसन मुश्रीफांपासून अजित पवारांपर्यंत अडचणीत आले.  समीर वानखेडेंवरून प्रकरण देवेंद्र फडणवीसांवर नेलं, बड्या घराण्यातील महिलांशी संबंधित कारखाने, कंपन्या रडारवर आल्यानंतर पलटवार म्हणून अमृता फडणवीसांनाही ओढलं जाईल, हे अपेक्षितच होतं. 

आपल्यावर होत असलेले आरोप हा कशाचा परिपाक आहे, हे नेमकं ओळखून त्यांनी मौन बाळगलं असतं वा एखाद्या ट्वीटपुरतंच त्या थांबल्या असत्या तर आरोप करणाऱ्यांनाच अधिक त्रास झाला असता. नवाब मलिक यांनी सोमय्यांवरील फोकस हटवण्यात यश मिळवलं. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना ‘गुड गोइंग’ उगाच म्हटलं नाही. कारण आरोपांच्या भडिमारातून राष्ट्रवादी अन् शिवसेनेची तात्पुरती सुटका करवून देण्याचं काम मलिक यांनी केलं. जे भलेभले करू शकले नाहीत ते त्यांनी करून दाखवलं. त्यांच्या जाळ्यात भाजप अडकला. नवाब-वानखेडे वादाला नवाब-भाजप वादाची फोडणी मिळाली.

शिवसेना व काँग्रेसनं या वादापासून स्वत:ला दूर ठेवलं. पाहुण्याच्या काठीनं साप मेला तर  ते शिवसेनेला हवंच होतं. म्हणून तर मुख्यमंत्री ‘गुड गोइंग’ म्हणाले. नवाब मलिक यांना प्रचंड प्रसिद्धी मिळाली; पण  आरोप कोर्टात सिद्ध करताना त्यांची दमछाक होऊ शकते. ‘क्यूं की कानून सबूत मांगता है’. आतापर्यंत अख्खं मंत्रिमंडळ, बडे नेते त्यांच्यासोबत असल्याचं भासतंय; पण उद्या कोर्टासमोर जाब देताना ते एकटे असतील, तेव्हा त्यांची खरी कसोटी लागेल. अनिल देशमुखांचा अनुभव आहेच की.

कोणी म्हणतं की, फडणवीस यांनी नवाब मलिक यांच्या विरोधात बोलायला नको होतं. दरेकर, शेलार यांना भिडवून द्यायला हवं होतं; पण दुसरा अँगल हाही आहे की, फडणवीस हे मलिकांच्या अंडरवर्ल्ड कनेक्शनवर बोलताच  फडणवीसांवर हायड्रोजन बॉम्ब टाकण्याची घोषणा करणाऱ्या मलिकांनी दुसऱ्या दिवशी केवळ सुतळी बॉम्ब फोडला.

फडणवीसांच्या प्रतिमेला तडे जातील असे पुरावे ते देऊ शकले नाहीत किंवा फडणवीसांनी त्या आरोपांपलीकडे स्वत:ची प्रतिमा नेऊन ठेवली, असा त्याचा अर्थ होतो. त्यांनी गोळीबार केला; पण तो बराचसा हवेत गेला. फडणवीस कॅल्क्युलेटेड नेते आहेत. कायद्याचा त्यांचा जबरदस्त अभ्यास आहे. समोरच्यांना अडचणीत आणण्याचा मास्टर प्लॅन त्यांच्या डोक्यात नक्कीच असेल. योग्य संधीची ते वाट पाहतील. तपास संस्था अन् कायद्याच्या कचाट्यात ते समोरच्यास अडकवतील. 

प्रेस कॉन्फरन्सचा पोरखेळ

या आरोप-प्रत्यारोपांचा जनतेला मात्र वीट आला आहे.  ‘चला आपण प्रेस कॉन्फरन्स-प्रेस कॉन्फरन्स खेळूया - मी लाइव्ह करणार!’ -आज अचानक लहान मुलांच्या घोळक्यातून आवाज ऐकू आला.’  - राज्याचे सनदी अधिकारी अतुल पाटणे यांची ही कालची फेसबुक पोस्ट.  राज्यात प्रेस कॉन्फरन्सचा जो पोरखेळ चाललाय त्यावरील हे मार्मिक भाष्य. ते प्रातिनिधिकही आहे. कोरोनात हजारो लोकांचे रोजगार गेले, असंख्य घरांमध्ये दोन वेळच्या खाण्याची भ्रांत आहे. प्रचंड आर्थिक अडचणींनी मानसिक ताणतणाव वाढले आहेत. विमा कंपन्या  पीक विम्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये कमावून स्वत:च्या तुंबड्या भरत आहेत आणि शेतकरी रडत आहेत.

हजारो एसटी कामगार त्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरले असून सरकारनं त्यांच्यावर निलंबनाचा बडगा उचलला आहे. बडतर्फीच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. ऊन, वारा, पावसात लाखो प्रवाशांना गावोगावी पोहोचविण्यासाठी धडपडणाऱ्या चालक-वाहक अन् इतर एसटी कर्मचाऱ्यांचा कोणी वाली उरलेला नाही. ४५ डिग्रीच्या उन्हात घामाघूम होऊन लालपरी चालविणाऱ्यांचे  दु:ख एसीवाल्यांना कुठून कळणार? शेतमालाचे भाव पडले आहेत; पण महागाईनं सामान्यांचा छळवाद मांडला आहे. राजकीय नेते आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये गर्क आहेत. सामान्यांच्या प्रश्नांशी त्यांची नाळ तुटत चालली आहे.

महाराष्ट्राला खरोखर या रोजच्या भाषणबाजीचा वीट आला आहे. राज्यासमोरील प्रश्नांबाबत नेत्यांनी मौनाची गोळी खाल्ली तर बघायचे कोणाकडे? राज्य सरकारला निर्णय लकवा झाल्याचे दिसते. पेट्रोल, डिझेलचे दर केंद्रानं कमी केले अन् सोबतच काही राज्यांनीदेखील कमी केले. आपलं सरकार असा दिलासा कधी देणार याची प्रतीक्षा आहे. आर्थिक स्थितीचं रडगाणं किती दिवस सांगणार? हजार कोटींच्या सिंचन प्रकल्पांची वादग्रस्त कंत्राटं पूर्वीच्याच कंत्राटदार कंपनीला देताना मंजुरीचा पेन चटकन चालतो; पण लोकाभिमुख निर्णय घ्यायचे तर पेनातील शाई वाळते की काय? ‘जरा चुकीचे जरा बरोबर बोलू काही, चला दोस्त हो महाराष्ट्रावर बोलू काही... आपले नेते आपल्या प्रश्नांवर बोलतील याची जनता वाट पाहत आहे. 

एक जुना प्रसंग... 

रामभाऊ म्हाळगी जनसंघाचे आमदार होते. सभागृहात त्यांच्या मागे कम्युनिस्ट पक्षाचे आमदार कृष्णा देसाई बसायचे. दोघे टोकाच्या भिन्न राजकीय विचारांचे होते. १९६६ मध्ये नागपूरच्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात देसाई त्यांच्या लहान मुलाला घेऊन आले. विधान भवनच्या परिसरात ते थांबले होते.  त्या दिवशी त्यांना महत्त्वाच्या लक्षवेधी सूचनेवर सभागृहात बोलायचं होतं. त्याचवेळी समोरून म्हाळगी जात होते. देसाई म्हणाले, ‘ए रामभाऊ! सभागृहात माझी लक्षवेधी आहे. माझ्या मुलाला सांभाळ’.

तासभर रामभाऊ म्हाळगी त्या मुलाशी खेळत बसले. राजकारणात पूर्वी एकमेकांची मुलंबाळं सांभाळण्याची भूमिका होती. आता मुलंबाळं, बायकांवरून अंडीपिल्ली बाहेर काढण्याच्या, त्यांना संपवण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. जे काही सुरू आहे ती राजकारणावरची सूज आहे आणि ही सूज जितक्या लवकर उतरेल तितकं लवकर महाराष्ट्राचं भलं होईल.