चला, मिळून आपण सारे खड्डे खणू या!

काही वर्षांपूर्वी केवळ विनोद निर्मितीसाठी एक किस्सा प्रसिद्ध झाला होता. एक मोटार चालक रस्त्याने जात असताना त्याच्या पुढ्यात अचानक एक पाटी येते.

विजय दर्डा
(लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)
काही वर्षांपूर्वी केवळ विनोद निर्मितीसाठी एक किस्सा प्रसिद्ध झाला होता. एक मोटार चालक रस्त्याने जात असताना त्याच्या पुढ्यात अचानक एक पाटी येते. तिच्यावर लिहिलेले असते, ‘कृपया मुख्य रस्ता वापरा, वळण रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. धन्यवाद’ !
आज वरील विनोद हे वास्तव बनले आहे व महाराष्ट्रात कुठेही जा या वास्तवाचा प्रत्यय येत असतो. आधुनिक जगात दळणवळणाच्या साधनांना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे आणि रस्ते हे या साधनांमधील एक सर्वाधिक महत्त्वाचे साधन मानले जाते. देशात आणि राज्यांमध्ये रस्त्यांचे विस्तृत जाळे निर्माण व्हावे म्हणून सरकार वा स्थानिक स्वराज्य संस्था काहीच करीत नाहीत का? करतात, जरूर करतात. पण कसे? आकडेवारीत बोलायचे तर केन्द्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी रोज किमान ४२ कि.मी.चे रस्ते तयार करण्याचा संकल्प सोडला पण प्रत्यक्षात केवळ २१ कि.मी.चेच रस्ते तयार होत आहेत. महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा तर राज्याने यंदाच्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी ३५० कोटी मंजूर केले आहेत व पुढील वर्षापासून ही तरतूद १००० कोटी केली जाणार आहे. हे झाले नियोजनाचे. आजची स्थिती विचारात घेता, महाराष्ट्रातून १८ राष्ट्रीय महामार्ग जातात. तयार राज्य महामार्ग आहेत १३० आणि अपूर्णावस्थेत आहेत ६३. हे सारे लक्षात घेता आजच्या घडीला राज्यातील उपयुक्त रस्त्यांची लांबी आहे तब्बल ३३७०५ किलोमीटर! याचा अर्थ किमान रस्त्यांबाबत महाराष्ट्र राज्य अगदी संप्रुक्त झाले आहे असे कोणालाही वाटेल. पण खरेच तशी स्थिती आहे? रस्ते असणे वेगळे आणि ते उपयुक्त असणे फारच वेगळे.
रस्ते म्हणजे केवळ रहदारीचे साधन नाही, तर तो कोणत्याही देशाच्या समृद्धीचा महामार्ग असतो. आज अमेरिका सर्वात समृद्ध देश आहे, कारण तेथील रस्ते चांगले आहेत. अमेरिकेच्याच एका माजी अध्यक्षाने तर निवडून आल्याबरोबर असे जाहीर केले होते की मी केवळ रस्ते बांधणीचेच काम करीन. रस्त्यांना इतके महत्त्व भारतात दिले जाते का? माजी राष्ट्रपती डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांनी जेव्हा मलाच विचारले होते की तुमच्याकडे बारा महिने सुरू राहणारे रस्ते आहेत का, तेव्हा मी निरुत्तर झालो होतो. राष्ट्रीय महामार्ग ४४ हा आजच्या घडीचा देशातला सर्वात महत्त्वाचा रस्ता ओळखला जातो. कारण तो थेट श्रीनगरला कन्याकुमारीशी जोडतो. लोकमतच्या संपादकीय चमूने या रस्त्याची नुकतीच दोन टप्प्यात पाहणी केली. नागपूर-कन्याकुमारी दरम्यानच्या रस्त्याला लोक ‘काला मख्खन’ म्हणतात इतका तो चांगला आहे. वाटेतील तेलंगणाचा थोडा भाग सोडला तर सर्वत्र समृद्धीच्या खुणा तयार झालेल्या दिसतात. पण नागपूर-श्रीनगर हा टप्पा त्याच्या नेमका उलट. रस्त्याच्या मधोमध दगडांचे ढिगारे. त्यावरूनही रस्त्यांचे व चांगल्या रस्त्यांचे महत्त्व अधोरेखित होते. अगदी अलीकडे लोकमतने मुंबईत पायाभूत सुविधांच्या संदर्भात एक चर्चासत्र आयोजित केले होते व त्यात मी ही खंत बोलूनही दाखविली होती.
शहरांमधील रस्त्यांची अवस्था तर नेमेचि येणाऱ्या पावसाळ्यापेक्षा भयानक आहे. ती पाहून लोकांनी नागपूरचे तर चक्क नामकरणच खड्डेपूर केले आहे. पण मुंबई या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या महानगरातील रस्त्यांची अवस्था बघितली तर भयावह हे विशेषणही सौम्य वाटावे! दरवर्षी पावसाचे चार थेंब पडत नाहीत तोच खड्डे पडायला सुरुवात होते आणि रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ते असा प्रश्न निर्माण होतो. खड्ड्यांमधील अशा रस्त्यांपायी वाहनांमधून प्रवास करणाऱ्यांच्या मागे मणक्यांच्या विकारांची कायमची व्याधी लागते आणि ती जन्मभर तशीच राहते. या खड्ड्यांमध्ये डबकी तयार होतात, त्यात डासांची उत्पत्ती होते आणि मग शहरभर डेंग्यू, मलेरिया आणि तत्सम आजारांची साथ फैलावते. लोकांचा यापासून बचाव करण्याची जबाबदारीदेखील पुन्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचीच. पण तिथेही सारा उजेडच.
न्यायालये आंतरराष्ट्रीय दर्जानुसार रस्ते बांधावेत आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा असे सांगतात. पण तसे केले जात नाही. कारण तसे केले तर रस्त्यांच्या दुरुस्तीची कामे वारंवार निघणार नाहीत व ती निघाली नाहीत तर ठेकेदारांची घरे भरणार नाहीत व ठेके देणाऱ्यांंचे हात ओले होणार नाहीत. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे नवा रस्ता तयार करण्यापेक्षा आहे त्या रस्त्यांच्या दुरु स्ती कामांमध्ये अधिक मलिदा असतो. या संदर्भात माझ्या माहितीनुसार भारतात जी जमीन आहे व जिच्यावर रस्ते बांधले जातात ती बव्हंशी काळीशार शेतजमीन आहे व तिच्याशी डांबर एकजीव होत नाही. त्यासाठी सीमेंट कॉँक्रीटचे रस्ते तयार केले जाणे हाच मार्ग श्रेयस्कर. पण यातील अत्यंत क्रूर विनोद म्हणजे जिथे आपण नागरिकांना चांगले रस्ते, चांगल्या आरोग्य सुविधा देऊ शकत नाही, गलिच्छ झोपडपट्ट्यांची वाढ रोखू शकत नाही आणि स्वप्ने पाहतो आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मार्ट सिटीज विकसित करण्याची!
माझ्या मते ही स्थिती सुधारावयाची असेल तर किमान दोन गोष्टी होणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पाटबंधारे विभाग यांची प्रमुखपदे भारतीय प्रशासन सेवेतून (आयएएस) भरली जावीत, अशी सूचना मी स्वत: महाराष्ट्राच्या आजवरच्या सर्व मुख्यमंत्र्यांना लेखी, पत्राद्वारे केली होती. पृथ्वीराज चव्हाण यांची ते करण्याची तयारी होती, पण राष्ट्रवादीच्या लोकानी त्यांना तसे करू दिले नाही. पण देवेन्द्र फडणवीस यांनी मात्र ते करून दाखविले आहे.
दुसरी बाब लोकांनी जागरूक होण्याची. पण तसे होत नाही. मध्यंतरी लोकमतने काही प्रमुख शहरांमध्ये रस्त्यांची दुरवस्था हा विषय घेऊन ‘आता बास’ हे अभियान चालवले होते. त्याला उदंड प्रतिसाद मिळाला आणि संबंधित यंत्रणा कार्यप्रवण झाल्या. लोकमतने सुरुवात करून दिली आणि आता लोकांनी सतत पाठपुरावे करीत राहावे ही अपेक्षा होती. पण तसे
घडू शकले नाही. त्यामुळे आता असे आवाहन करावे वाटते की, ‘चला, आता आपण सारे मिळून खड्डे
खणू या’. त्याला प्रतिसाद मिळाल्याय संबंधिताना जनाची नाही पण मनाची तरी काही वाटते का हे
कळू शकेल.
जाता जाता : भारतीय क्रि केट संघ कानपूरमध्ये आपला ५०० वा सामना खेळत असताना भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने आजवरच्या कप्तानांचा सत्कार करताना मुहम्मद अझहरुद्दीन यांस न वगळता जो मोठेपणा दाखविला त्याबद्दल मंडळाचे अभिनंदन. मॅच फिक्सिंगचे किटाळ आल्याने अझहरुद्दीन क्रि केटच्या मैदानातून बाहेर फेकला गेला. पण आपल्या मनगटाचा कलात्मकतेने वापर करणारी त्याची अनोखी शैली व त्याचे नेतृत्व आजही रसिक विसरलेले नाहीत.