चला, झोपड्या टाकायला सुरुवात करुया...!'

तमाम मुंबईकर, नाताळासोबतच दिवाळी साजरी करण्याची संधी सरकारने दिलीय. २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याचा निर्णय सत्ताधारी आणि विरोधी बाकावरील सदस्यांनी घेतला आहे. या महानगरातील झोपड्या हटवणे कुणालाही शक्यच नाही याची त्या सगळ्यांनी दिलेली ही जाहीर कबुली म्हणूनच अत्यंत कौतुकास्पद आहे. या सगळ्यांनी आपणच दिलेल्या मतांवर निवडून येत आपल्याला दिलेली ही ‘रिटर्न गिफ्ट’ आनंदाने घ्या. उगाच पाच-सहा कोटी खर्च करून फ्लॅट विकत घ्या, बिल्डरांच्या मागे पुढे धावाधाव करा, बँकेचे लोन घ्या, हप्ते भरा, असल्या फालतू गोष्टींची गरज नाही. दिसली मोकळी जागा की टाका झोपड्या. कारण १९७० ते २०११ पर्यंतच्या झोपड्या जशा नियमित झाल्या तशाच २०२१ पर्यंतच्या नियमित होतील. झोपडपट्टींनी भरलेले जगातले एकमेव शहर म्हणून आपल्या मुंबईची जगात नोंद होईल.
मुंबईचे शांघाय करायचे म्हणजे काय हे स्पष्ट करण्यासाठी वर्षातला एक दिवस झोपडपट्टी उत्सव म्हणून साजरा करु. त्यादिवशी सगळ्यात चांगल्या झोपड्यांना बक्षिसं देऊ. ज्यांनी झोपड्या टाकायला मदत केली अशा नेत्यांचे सत्कार करू. अधिकाºयांना पुरस्कार देऊ. चॅनलवाले त्याचे लाईव्ह कव्हरेज करतील.
या निर्णयाचे फायदेच फायदे आहेत. यामुळे मुंबईची वाहतूक मुंगीचे गतीने होऊ लागेल. आॅफिसला उशिरा जाण्याचा आनंद रोज घेता येईल. नाले तुंबल्याने उदबत्त्यांचा खर्च वाढेल. सर्वत्र कचºयाचे ढीग होतील. थोडा औषधांवरचा खर्च वाढेल पण हळूहळू तुम्हाला फक्त औषध गोळ्यांवरच रहायची सवय लागेल आणि अन्नावरची वासना उडाली की धान्य, भाजीपाल्याचा खर्च वाचेल... निसर्गाची अ‍ॅलर्जी किती तीव्र आहे हे पाहून डॉक्टर अमूक नाल्याच्या बाजूने रोज सकाळी १५ मिनिटे पायी चालत जा, असे प्रिस्क्रिप्शन लिहून देतील.
घर नाही याची चिंता करू नका, ओव्हल मैदान, आझाद मैदान, दिसेल तेथे झोपड्या टाकल्या तरी तुम्हाला कुणी अडवणार नाही. उत्तरभारतीयांसाठी अमूक मैदान, बिहारींसाठी तमूक, विदर्भ, मराठवाड्यासाठी खारपट्टीच्या जागा झोपड्यांसाठी राखून ठेवल्या जातील. त्यांच्या गावात त्यांना अशा कुठेही झोपड्या टाकू देत नाहीत म्हणून ते इथे येतात. इथे त्यांना कुणी काही बोलत नाही, फुकटात घरं मिळतात. एवढी उदारता कोणत्या राज्यात आहे का? आपल्याला आपलंच कौतुक नाही. तथाकथित पर्यावरणवादी बडबड करतील. लक्ष देऊ नका. कशाला पाहिजेत खारपट्टे? चार-पाच वर्षात कधीतरी पूर येतो. येईल तेव्हा पाहू. मॅनग्रोव्हज कुठेही येतील. झोपड्या थोड्याच दुसरीकडे टाकता येतात राव...? विविध भागातील फुटपाथसुध्दा झोपडपट्टीदादांना अधिकृत दिले जातील. तेथे डबल स्टोरीड झोपड्या उभ्या राहतील. त्यामुळे थेट तुमच्या दारात सिटीबस थांबेल. आणखी काय करावं मायबाप सरकारने तुमच्यासाठी?
जे अधिकारी आपल्याला झोपड्या टाकायला मदत करतात त्यांचीही सोय नको का करायला? अतिवरिष्ठ अधिकाºयांना मलबारहिलच्या हँगिंग गार्डनच्या आजूबाजूस, त्या खालच्या अधिकाºयांंना नरीमन पॉर्इंट, चौपाटी भागात झोपड्या टाकण्याची परवानगी मिळेल. पुढे मागे तेही या भागात एसआरएच्या योजना राबवू शकतील. या सगळ्यामुळे स्वस्तात घरे बांधण्याची वेगळी योजना पुन्हा राबविण्याची गरजच उरणार नाही. झोपड्यांचा विषय निघाला की काहींना पोलिसांची कीव येते. ते रस्त्यावर उभे राहून कमी कमवतात का? त्यांना कशाला पाहिजेत घरं. जर हवीच असतील तर त्यांनी देखील अन्य भाषिकांच्या नावावर झोपड्या टाकायला कुणाची परवानगी हवीय का?
जाता जाता : आपापल्या जिल्ह्यातही झोपड्या टाकल्या तर त्याही नियमित करून मिळतील का ते आपल्या लोकप्रतिनिधींना विचारून घ्या, म्हणजे ‘सब भूमी गोपालकी’ हे खरं ठरेल...!
- अतुल कुलकर्णी
‘‘ं३४’@ॅें्र’.ूङ्मे