मस्का की मस्करी? जगाला ऊठसूट लोकशाही मूल्यांचा डोस देणाऱ्या अमेरिकेत चाललंय काय?

सध्या प्रचाराचा जोर ‘स्विंग स्टेट्स’ म्हणून ओळखल्या गेलेल्या राज्यांवर केंद्रित झाला आहे.

जगातील सगळ्यात प्राचीन लोकशाही असणाऱ्या अमेरिकेत तेच सुरू आहे, जे जगातील सर्वांत महाकाय लोकशाही असलेल्या भारतासमोरील मोठे आव्हान आहे! महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण’ योजना थांबविण्याची वेळ निवडणूक आयोगावर आली, तर अमेरिकेत मतदारांना ‘मस्का’ लावला जात असताना कायदा काय करणार, हा प्रश्न उभा ठाकला आहे. ५ नोव्हेंबरला अमेरिकेत अध्यक्षपदासाठी मतदान होत आहे. रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार आणि माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या उमेदवार तसेच विद्यमान उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांच्यात अंतिम लढत होत आहे.

सध्या प्रचाराचा जोर ‘स्विंग स्टेट्स’ म्हणून ओळखल्या गेलेल्या राज्यांवर केंद्रित झाला आहे. निवडणुकीच्या अखेरच्या टप्प्यात ही केवळ राजकीय लढत न राहता त्याला मोठे आर्थिक परिमाण लाभलेले दिसत आहे. टेस्ला आणि स्पेसएक्स या कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी इलॉन मस्क यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पाठीमागे आपली ताकद उभी केली आहे, तर कमला यांना उद्योगपती बिल गेट्स यांचे पाठबळ लाभलेले आहे. मस्क मतदारांना अगदी थेटपणे मस्का लावत असल्याचे चित्र अमेरिकेत दिसत आहे. गेट्सही फार मागे नाहीत.

निवडणुकीच्या अंतिम टप्प्यात मतदारांना अशा प्रकारे आर्थिक ताकद वापरून प्रभावित करणे गैर असल्याच्या मुद्द्यावरून तेथे वादही निर्माण झाला आहे. इलॉन मस्क यांनी त्यांच्या सुपर पीएसीच्या माध्यमातून दररोज एक दशलक्ष डॉलरची लॉटरी जाहीर केली आहे. स्विंग स्टेट्समधील मतदार नोंदणी उपक्रमाविषयीच्या याचिकेला पाठिंबा देणाऱ्या नोंदणीकृत मतदारांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. वास्तविक अमेरिकेतील कायद्यानुसार अशा प्रकारे मतदारांना आर्थिक लालूच दाखवून प्रभावित करणे चुकीचे आहे, पण मस्क यांनी आपल्या योजनेचे समर्थन केले आहे. आपला हा उपक्रम अनोखा असून त्यातून मतदारांमध्ये जागृती निर्माण करण्यास मदत होत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. तसेच अमेरिकेला नावीन्याचा ध्यास असलेल्या नेतृत्वाची गरज आहे आणि ट्रम्प ते जाणतात, असे मस्क यांनी म्हटले आहे.

मस्क यांच्या या योजनेचा लाभ फ्लोरिडा, मिशिगन आणि पेंसिल्वेनिया या राज्यांतील मतदारांना होणार आहे. ही राज्ये प्रामुख्याने स्विंग स्टेट्स म्हणून ओळखली जातात आणि तेथील मतदार अध्यक्षीय निवडणुकीत निर्णायक भूमिका बजावतात. अर्थात, मस्क यांनी ट्रम्प आणि मतदारांना जो मस्का लावण्याचा प्रकार चालवला आहे, तो काही उदात्त हेतूने प्रेरित नाही. ट्रम्प निवडून आल्यास एका मोठ्या ‘एन्क्रिप्टिंग टूल’चा डेटा आपल्याला मिळावा आणि त्यातून आपला व्यावसायिक लाभ व्हावा, अशी मस्क यांची योजना आहे.

याउलट बिल गेट्स यांनी आपली आर्थिक ताकद कमला यांच्या बाजूने उभी केली आहे. गेट्स यांनी ट्रम्प यांच्या विज्ञानविषयक धोरणांवर टीका केली आहे. जागतिक हवामानबदल, आरोग्यसेवा आणि शिक्षण आदी क्षेत्रांतील ट्रम्प यांची धोरणे अयोग्य असल्याचे गेट्स यांनी म्हटले आहे. देशाचे प्रशासन विज्ञानवादी नेत्यांच्या हाती असावे, असे गेट्स यांचे मत आहे. त्या दृष्टीने त्यांनी हॅरिस यांना पाठिंबा दिला आहे. गेट्स यांनी एका स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून हॅरिस यांच्या प्रचारार्थ ५० दशलक्ष डॉलरची मदत केली आहे.

नुकत्याच झालेल्या काही निवडणूक कल चाचण्यांनुसार, स्विंग स्टेट्समधील ‘नक्की कोणाला मतदान करायचे’, हे अद्याप न ठरवलेल्या मतदारांची आकडेवारी देशातील एकूण मतदारांच्या तुलनेत सात ते आठ टक्के आहे. हे मतदार उमेदवाराचे भवितव्य ठरवू शकतात. कल चाचण्यांनुसार डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नोंदणीकृत मतदारांमध्ये हॅरिस यांना ५८ टक्क्यांचा भक्कम पाठिंबा आहे, पण स्विंग स्टेट्समधील स्वतंत्र विचारांच्या मतदारांत त्यांना फारसा पाठिंबा नाही. स्विंग स्टेट्समधील अशा मतदारांची टक्केवारी २० ते २५ टक्के आहे.

गेट्स यांनी देऊ केलेल्या निधीतून हॅरिस यांना या प्रदेशात अधिक प्रभावी प्रचार करणे शक्य होणार आहे. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशातील लोकशाहीमध्ये मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी अशा प्रकारे धनदांडग्यांनी मैदानात उतरणे हा मुद्दा वादाचा बनला आहे. त्यामुळे आता ही निवडणूक ट्रम्प विरुद्ध हॅरिस अशी न राहता मस्क विरुद्ध गेट्स अशी बनली आहे. अनेक कायदेतज्ज्ञांच्या मते, मतदारांवर आर्थिक प्रभाव पाडण्यात आल्याचे सिद्ध झाल्यास उमेदवारांना गंभीर न्यायालयीन लढ्याला सामोरे जावे लागू शकते. जगाला ऊठसूट लोकशाही मूल्यांचा डोस देणाऱ्या अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत चाललेला हा प्रकार अनुकरणीय नाही. मतदारांना लावण्यात येत असलेला हा ‘मस्का’ लोकशाहीची मस्करी आहे!