शेवटची संधी सोडू नका !

निवडणुकीवर डोळा ठेवून सध्याच्या रेवडीबाजीचा ट्रेन्ड लक्षात घेता, वाटता येतील तेवढ्या रेवड्या वाटण्याचा प्रयत्न केला गेला असता. 

मुंबई आणि मांजर यांच्यात एक साम्य आहे. मांजर ज्याप्रमाणे वरून फेकल्यावरही बरोबर पायावर पडते आणि संकटातही मृत्यूला हुलकावणी देते, तशीच मुंबई आहे. २६/११च्या हल्ल्यापासून कोरोना महामारीपर्यंत अनेक संकटे मुंबईने पचवली. याच मुंबई महापालिकेच्या सत्तेकरिता लवकरच निवडणूक होणे अपेक्षित आहे. या निवडणुकीत ‘कांटे की टक्कर’ होणार असल्यामुळेच आगामी आर्थिक वर्षाकरिता आयुक्त भूषण गगराणी यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाकडे साऱ्यांचेच लक्ष लागले होते. 

महापालिकेत दीर्घकाळ प्रशासकीय राजवट असल्याने आयुक्तांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प किरकोळ फेरबदल करून अंमलात येईल. स्थायी समिती अस्तित्वात असती तर निवडणुकीवर डोळा ठेवून सध्याच्या रेवडीबाजीचा ट्रेन्ड लक्षात घेता, वाटता येतील तेवढ्या रेवड्या वाटण्याचा प्रयत्न केला गेला असता. 

आयुक्तांनी मालमत्ता कर, पाणीपट्टी अशी थेट करवाढ केलेली नाही. मात्र, करमणूक कर, व्यवसाय परवाना शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ७४ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा व गतवर्षीच्या तुलनेत १४.१९ टक्के वाढ असलेला हा अर्थसंकल्प प्रत्यक्षात आणायचा तर कर अथवा दरवाढ अटळ आहे. मुंबईकर २० रुपयांच्या पाण्याच्या बाटलीकरिता हॉटेलमध्ये ५० ते ७० रुपये मोजायला सहज तयार होतात; पण पाणीपट्टी वाढवली तर विरोध करतात. 

व्यावसायिक झोपड्यांकडून मालमत्ता कर वसूल करण्याची आयुक्तांची भूमिका स्वागतार्ह आहे. शहरातील अडीच लाख झोपड्यांपैकी आतापर्यंतच्या सर्वेक्षणानुसार ५० हजार झोपड्यांमध्ये दुकाने, गुदामे, हॉटेल्स अशा व्यापारी आस्थापना सुरू आहेत. महापालिकेच्या वॉर्ड कर्मचाऱ्यांचे हात ओले करूनच हे उद्योग सुरू झाले आहेत. 

वरकरणी निवासी झोपडी दाखवायची आणि प्रत्यक्षात व्यवसाय करायचा ही क्लृप्ती करणाऱ्यांकडून व्यापारी दराने मालमत्ता कर वसूल करण्यात गैर काहीच नाही. महापालिकेकडील ठेवी व त्यांचा विकासकामांकरिता वापर हा अलीकडच्या काळातील राजकीय वादाचा विषय आहे. मागील चार वर्षांत १० हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी मोडून विकासकामे केली. 

यंदाच्या अर्थसंकल्पात १६ हजारांहून अधिक ठेवी मोडून विकासकामे करण्याचे सूतोवाच आयुक्तांनी केले. मागील चार वर्षांत नेमकी कोणती कामे केली, याचा हिशेब प्रशासनाने देऊन मगच या ठेवींना हात लावायला हवा. कारण कोस्टल रोड असो, की रस्ते काँक्रिटीकरण, या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप सत्ताधारी व विरोधक परस्परांवर करत आहेत. त्यामुळे निकृष्ट दर्जाच्या विकासकामांवर महापालिकेच्या ठेवी उधळल्या जात असतील, तर त्याला जागरूक मुंबईकरांनी विरोध केला पाहिजे. 

मुंबई महापालिका ही अशी एकमेव महापालिका आहे जिच्याकडे ८१ हजार कोटी रुपयांच्या मुदतठेवी आहेत. शेजारील ठाणे, कल्याण-डोंबिवली या महापालिकांकडेही असे ऐश्वर्य नाही. अनेक महापालिकांना कर्मचाऱ्यांचे पगार देताना धाप लागते. कंत्राटदारांची बिले थकतात. यापूर्वी विकासकामांकरिता मुंबई ही एमएमआरडीएवर अवलंबून होती. 

वांद्रे-कुर्ला संकुलातील भूखंड विकून जमा केलेला पैसा वेगवेगळ्या विकासकामांकरिता खर्च झाल्याने एमएमआरडीएची प्रकृती तोळामासा झाली. त्यामुळे आता महापालिकेच्या ठेवींचा दौलतजादा करण्याची वृत्ती परवडणारी नाही. अर्थसंकल्पात मुंबईकरांच्या आरोग्याच्या तरतुदीत १३.९५ टक्क्यांनी वाढ करून सात हजार कोटींहून अधिक रकमेची केलेली तरतूद स्वागतार्ह आहे. 

गेल्या काही वर्षांत मुंबईत अतिउत्तुंग इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. या इमारतींच्या वरच्या मजल्यावर  आग लागते, तेव्हा आपली अग्निशमन यंत्रणा किती तोकडी आहे, याचा साक्षात्कार होतो. विशिष्ट मजल्यापेक्षा वर जाणाऱ्या स्नॉर्केल नसल्याने आग लागण्याच्या घटनांत काहींचा जीव गेला. या पार्श्वभूमीवर आग विझविण्याकरिता ड्रोन यंत्रणा अग्निशमन दलात समाविष्ट करण्याचे पाऊल दिलासादायक आहे. 

बुडत्या बेस्ट उपक्रमाला दिलेला आर्थिक टेकू अपरिहार्य आहे. महापालिका निवडणूक झाल्यानंतर लोकप्रतिनिधींची राजवट सुरू होईल. तत्पूर्वी काही कटू निर्णय घेण्याची आयुक्तांना शेवटची संधी आहे. महापालिकेला आर्थिक शिस्त लावण्याकरिता ही संधी गगराणी यांनी सोडू नये.