देवस्थान, न्यायाधीश आणि धर्मादाय आयुक्त

राज्यातील सर्वच देवस्थानांकडे जमा होणा-या देणगीची व संपत्तीची नोंदणी करा, देवस्थानचे पुजारीच जर विश्वस्त असतील तर त्यांना विश्वस्त पदावरून हटवा

- सुधीर लंके
राज्यातील सर्वच देवस्थानांकडे जमा होणा-या देणगीची व संपत्तीची नोंदणी करा, देवस्थानचे पुजारीच जर विश्वस्त असतील तर त्यांना विश्वस्त पदावरून हटवा, देवस्थानांकडे असणा-या इनाम जमिनींची परिशिष्टावर नोंदणी करा, असे काही महत्त्वपूर्ण आदेश राज्याचे धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी दिले आहेत. धर्मादाय रुग्णालये आणि देवस्थाने यांच्या शुद्धीकरणाची मोहीम त्यांनी हाती घेतली आहे. त्यांच्या या निर्णयांचे सामान्य जनतेतून स्वागतच होईल. त्यांच्या रूपाने राज्याला धर्मादाय आयुक्त नावाच्या यंत्रणेचा परिचय होऊ लागला आहे.
मात्र, देवस्थानांना शिस्त लावताना ज्या देवस्थानांवर न्यायाधीश विश्वस्त म्हणून कार्यरत आहेत, त्या देवस्थानांबाबत काय निर्णय घ्यायचा? ते धोरण धर्मादाय आयुक्त व राज्य शासनाचा विधी विभाग या दोघांनाही ठरवावे लागणार आहे. तसे काही पेच यापूर्वी निर्माण झाले आहेत व होत आहेत. राज्यात नगर जिल्ह्यातील मोहटा, नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर, वणी व इतर काही देवस्थाने अशी आहेत जेथे पदसिद्ध विश्वस्त म्हणून न्यायाधीश कार्यरत आहेत.
सर्वात पहिला मुद्दा हा की, कायदा जर धर्मनिरपेक्षता व विज्ञाननिष्ठा मानतो तर न्यायपालिकेने एखाद्या धार्मिक संस्थेचे नेतृत्व करावे काय? देवदेवतांची छायाचित्रे शासकीय कार्यालयात लावता येणार नाहीत, असा आदेश मध्यंतरी निघाला. येथे विश्वस्त म्हणून न्यायाधीशांना पूजाअर्चा, होमहवन करावा लागतो. काही देवस्थानांच्या घटनेत तर विशिष्ट धर्माचे विश्वस्त असावेत, अशी अट आहे. म्हणजे न्यायाधीशांचीही जात-धर्म पाहणे आले.
न्यायाधीश एखाद्या देवस्थानवर अध्यक्ष असेल तेव्हा धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाची यंत्रणा या देवस्थानची मुक्तपणे व पारदर्शीपणे तपासणी करु शकते का? हाही एक मुद्दा आहे. मोहटा देवस्थानमध्ये हा पेच निर्माण झालेला आहे. येथे जिल्हा न्यायाधीश हे अध्यक्ष असतात. त्यांच्या तुलनेत सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालयातील उपायुक्त (पूर्वी सहायक धर्मादाय आयुक्त) हे पद कनिष्ठ दर्जाचे आहे. या कार्यालयाचे निरीक्षक तर त्यापेक्षाही कनिष्ठ कर्मचारी. त्यामुळे हे कनिष्ठ न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी चौकशीस सक्षम आहेत का? सामान्य माणूसही न्यायाधीशांच्या कारभाराबाबत कशी टीकाटिपण्णी करणार? या तांत्रिक अडचणीबाबत विधान परिषदेत २००२ सालीच तारांकित प्रश्नाद्वारे चर्चा झाली होती. न्यायालयाची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी न्यायदान करणारी मंडळी धार्मिक संस्थांवर नको. त्यासाठी हवी तर या देवस्थानांची घटना बदला, असे विधिमंडळाने सुचविले होते. मात्र, यावर पुढे सरकार, धर्मादाय आयुक्त यांनी काहीच कार्यवाही केली नाही. उच्च न्यायालयानेही हा मुद्दा विचारात घेणे आवश्यक वाटते. या देवस्थानांवर कायदेशीर दावा दाखल करावा लागला तर तोही पुन्हा जिल्हा न्यायाधीश किंवा त्यापेक्षा कनिष्ठ न्यायालयांपुढे जातो. तीही अडचण आहे. सध्याही मोहटा देवस्थानची उपआयुक्तांमार्फत चौकशी सुरू आहे. या देवस्थानने सोने पुरल्याबाबत २०११ सालीही सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी चौकशी केली, पण आदेश झालेला नाही. डिगे यांना याबाबत धोरण ठरवावे लागेल, असे दिसते.
>धार्मिक ट्रस्टवर न्यायाधीशांनी विश्वस्त राहणे कितपत योग्य आहे? याबाबतचे धोरण धर्मादाय आयुक्त, न्यायसंस्था व सरकार यांना ठरवावे लागेल.