हिटलर-इंदिरा गांधी-मोदी यांच्यात तुलना अयोग्यच

दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील पोलिसांचा हस्तक्षेप आणि त्यानंतर उडालेला गोंधळ या एकाच विषयावर वर्तमानपत्रांमधली मोठी जागा व्यापली जाते आहे.

- रामचन्द्र गुहा
(इतिहासकार व राजकीय भाष्यकार)

दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील पोलिसांचा हस्तक्षेप आणि त्यानंतर उडालेला गोंधळ या एकाच विषयावर वर्तमानपत्रांमधली मोठी जागा व्यापली जाते आहे. यातच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी आणि सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील कामिनी जयस्वाल यांच्या मुलाखती प्रसिद्ध झाल्या आहेत. येचुरी म्हणतात, ‘हिटलरने त्याच्या नॅशनल सोशालिस्ट पार्टीच्या माध्यमातून राष्ट्रवाद आणि उन्माद यांचा जसा बेमालूम वापर करुन घेतला त्याची पुनरावृत्ती आज होताना दिसते आहे’. तर कामिनी जयस्वाल यांनी ‘आज उक्तीस्वातंत्र्य हरवून बसले आहे आणि देशातील अंतर्गत आणीबाणीपेक्षा भयानक स्थिती या अघोषित आणीबाणीत निर्माण झाली आहे’. मी जरी केवळ या दोघांचाच दाखला दिला असला तरी आज वेगवेगळ्या माध्यमांमधून जी चर्चा केली जाते आहे, ती यासारखीच आहे. देशातील डावे आणि उदारमतवादी लोक देशातल्या आजच्या स्थितीची तुलना सत्तरच्या दशकातील भारतातल्या आणि १९३०मधल्या जर्मनीतल्या स्थितीशी करताना दिसून येत आहेत. परंतु ही तुलना अयोग्य आणि चुकीची आहे.
हिटलरचा नात्झी पक्ष केवळ ज्यू लोकांच्या नव्ह्े तर जिप्सी आणि समलिंगी लोकांच्याही मागे हात धुऊन लागला होता. त्या पक्षाला जगावर स्वामीत्व गाजवायचे होते आणि म्हणून त्याने अकारण पोलंड, झेकोस्लोव्हाकीया, फ्रान्स, रशिया आणि अन्य काही देशांशी युद्ध पुकारले होते. दुसरीकडे संघ परिवार भले अखंड भारताच्या परिकल्पनेत रममाण असला तरी त्याने शेजारी राष्ट्रांशी युद्ध पुकारण्याची तयारी काही केलेली नाही. मुस्लीम आणि ख्रिश्चन यांना दुय्यम मानण्यावर जरी या परिवाराचा विश्वास असला तरी त्यांना नष्ट करण्याचा (निदान माझ्या माहितीनुसार तरी) त्याचा इरादा नाही.
अंतर्गत आणीबाणीच्या काळाशी आजची तुलना करणेदेखील बरोबर नाही. मी त्या काळात दिल्ली विद्यापीठात शिकत होतो आणि तेव्हांचे भीतीचे आणि दहशतीचे वातावरण आजही मला चांगलेच आठवते. राजकीय चर्चेला पूर्ण बंदी होती. विद्यार्थी संघटनेच्या नेत्यांना अटक झाली तेव्हां त्याची कुणी वाच्यताही केली नाही. भाजपा सरकारने जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठावर केलेला हल्ला दुर्दैवी नक्कीच आहे पण आणीबाणीत काँग्रेसने केलेल्या राक्षसी हल्ल्यासारखा तो खचितच नाही.
जेव्हां आणीबाणी पुकारली गेली तेव्हां काँग्रेस पक्ष देशातील बहुतेक राज्यांमध्ये सत्तेत होता. त्यामुळे दिल्लीतल्यासारखी स्थिती देशभर निर्माण केली गेली. कोणत्याही विद्यापीठात वा महाविद्यालयात निषेध व्यक्त करण्यावर बंदी होती. आज ‘जेएनयु’बाबत संपूर्ण देशभरातून जो पाठिंबा व्यक्त केला जात आहे तसे करण्याचा विचारदेखील तेव्हां कोणी करु धजावत नव्हते. आज भाजपा देशातील निम्म्यापेक्षाही कमी राज्यांच्या सत्तेत आहे. त्यामुळे केन्द्र सरकारला भलेही आणीबाणी लागू करावीशी वाटली तरी ते शक्य नाही. तितकेच कशाला देशाची राजधानी असलेल्या दिल्ली राज्यातदेखील आपच्या अस्तित्वामुळे आणीबाणी येऊ शकत नाही.
हिटलर आणि इंदिरा गांधी यांच्या राजवटींशी होणारी तुलना आणखी एका कारणापायी गैर ठरते. या दोन्ही नेत्यांचे त्यांच्या पक्षावर आणि राज्य कारभारावर पूर्ण नियंत्रण होते. पण नरेन्द्र मोदी यांचे नियंत्रण दोहोकडे नाही. एक काव्यगत न्याय असा की डॉ.मनमोहनसिंग यांनी नुकताच मोदी यांच्यावर महत्वाच्या प्रश्नांबाबत ‘मौनी’ असा आरोप केला आहे. ते तर खरेच आहे पण शिवाय मोदी अधूनमधून अद्ृष्यदेखील होत असतात. जेएनयुमधील वाद आणि जाट आंदोलन हे दोन्ही महत्वाचे प्रश्न धगधगत असताना मोदी देशभ्रमण करीत होते. कधी ते मुंबईत होते, कधी ओडिशात होते तर कधी छत्तीसगड वा वाराणसीत होते आणि अनेक विषयांवर बोलत होते, परंतु ज्या महत्वाच्या विषयांवर त्यांनी बोलणे गरजेचे आहे त्या विषयांवर अवाक्षर काढीत नव्हते. सरकारचे जे चित्र सध्या दिसून येते त्यानुसार मोदींचे त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांवर तसेच संघावरदेखील नियंत्रण दिसून येत नाही. ‘अभाविप’वरदेखील त्यांचे काहीही नियंत्रण नाही. बिहार, तामीळनाडू, केरळ, तेलंगण, पश्चिम बंगाल, ओडीशा आणि अन्य काही राज्यांवर तर त्यांचे नियंत्रण असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यामुळे इंदिरा गांधी आणि हिटलर यांच्या तुलनेत मोदी हे खूपच अशक्त आणि कमजोर शासक ठरतात. अर्थात ही तुलना नाकारणे म्हणजे देशातील लोकशाही जिवंत आणि सुस्थितीत आहे असे सूचित करणे नव्हे. तिच्यापुढे काही महत्वाची संकटे वा चिंता आहेत व त्यापैकी चारांंचा मी येथे उल्लेख करतो. केन्द्र सरकारच्या कारभारावर संघाचे नियंत्रण राहाणार नाही असे अनेकाना वाटत होते किंवा त्यांना तशी आशा होती. पण तसे दिसत नाही. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना मोदींनी संघाला कटाक्षाने दूर ठेवले होते पण दिल्लीत तशी स्थिती नाही. संघ ही मध्ययुगीन कल्पना घेऊन वावरणारी संघटना असून ती देशाला आजच्या एकविसाव्या शतकात प्रगतीवर नेऊ शकत नाही. दुसरी चिंता म्हणजे काँग्रेस पक्षाचा होत असलेला शक्तिपात. गांधी-नेहरु घराण्याच्या कचाट्यातून जोवर या पक्षाची सुटका होत नाही तोवर हा पक्ष २१व्या शतकात महत्वाची भूमिका बजावू शकत नाही. सकृतदर्शनीच अकार्यक्षम असलेले राहुल गांधी राजकारणात सक्रीय असणे काँग्रेसच्या दृष्टीने घातक आणि देशाच्या दृष्टीने अतिघातक आहे. कारण देशातील असंख्य लोकाना भाजपाला सक्षम पर्याय उभा राहावा असे मनोमन वाटते आहे.
तिसरी चिंता म्हणजे देशातील सार्वजनिक संस्थांचा होत असलेला ऱ्हास. सरकारच्या अखत्यारितील शाळा-दवाखाने मोडकळीस आले आहेत. कायद्याचे राज्य लयाला जाताना दिसते आहे. पण केवळ राजधानीतील न्यायालयांमधलेच हे चित्र नसून देशातील बस्तरसारख्या ठिकाणीही पोलीस आणि निमलष्करी दलांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश धाब्यावर बसवून लोकांचा छळ करण्याची हिंमत दाखविली आहे. चिंतेचे चौथे कारण म्हणजे ढासळत जाणारा पर्यावरणाचा समतोल. पाणी आणि हवेचे प्रदूषण कमाल मर्यादेपेक्षा कितीतरी अधिक आहे, भूगर्भातील पाण्याची पातळी खोल खोल जात चालली आहे आणि घातक विषारी रसायनांमुळे शेतजमिनीच्या मगदुरावर अनिष्ट परिणाम घडून येतो आहे. हे सारे देशाच्या प्रगतीला आणि सामाजिक स्वास्थ्याला मारक असले तरी केन्द्र आणि राज्य सरकारे त्याकडे चक्क डोळेझाक करीत आहेत.
या संकटांवर मात करायची तर देशातील सर्व नागरिकांनी त्याकडे लक्ष पुरविण्याची आणि राजकीय अभिनिवेश बाजूला सारण्याची गरज आहे. हिटलर किंवा आणीबाणीच्या काळाशी उगा तुलना करीत बसणे म्हणजे देशाला ज्या कर्तव्यांची खरी गरज आहे त्यांच्यापासून लक्ष दुसरीकडे वळविणे आहे.