पालिकांना हवे ठोस उत्पन्न

विधेयकातील प्रस्तावित सुधारणामध्ये महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना जकात वा स्थानिक संस्था कर वसूल करण्याबाबतचे अधिकार संपुष्टात येणार आहेत.

केंद्र सरकारने लोकसभेत सादर केलेल्या वस्तू व सेवा कर विधेयकातील प्रस्तावित सुधारणामध्ये महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना जकात वा स्थानिक संस्था कर वसूल करण्याबाबतचे अधिकार संपुष्टात येणार आहेत. सदर विधेयकाचे फार मोठे दूरगामी परिणाम मुंबई महापालिकेच्या महसुलावर व पर्यायाने या महानगरातील सोयीसुविधांवर पडणार आहेत.

कात हा मुंबई महापालिकेचा महसूल उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत आहे. मुंबई महापालिकेच्या एकूण महसूल उत्पन्नापैकी अंदाजे ४३ टक्के उत्पन्न जकातीमधून प्राप्त होते. जकातीमुळे मुंबई महापालिकेस अधिक स्वायत्तता प्राप्त झाली आहे. या महानगराचे स्वरूप बदलत चालले असून, आज मुुंबई भारतातील मुख्य शहर झाले आहे. यामध्ये मुंबई महापालिकेचा फार मोठा वाटा आहे. मुंबई महापालिकेने राबविलेल्या विविध योजनांमुळे या शहराला आजचे रूप प्राप्त झाले आहे हे नाकारता येणार नाही.
सन २०१०पासून मुंबई महापालिकेने मालमत्ता करआकारणी भांडवली मूल्याधारित सुरू केली असली तरी मालमत्ता कराच्या वाढीव मर्यादा आहेत. यामुळे जकातकर रद्द केल्यास मुंबई महापालिका पुरवित असलेल्या विविध सोयीसुविधांवर निश्चितच परिणाम होणार आहे. सध्या राज्य शासनाने पुरविण्याच्या सोयी-सुविधासुद्धा मुंबई महापालिका नागरिकांना पुरवित असून, महापालिकेच्या महसुलावर त्याचा निश्चितच ताण पडत आहे. मुंबई महापालिकेने मुंबई शहराच्या विकासाकरिता बऱ्याच योजना कार्यान्वित केल्या आहेत.
त्यामुळे पाण्याचे पाइप बदलणे, पाणीपुरवठ्यासाठी विविध योजना, नवीन रस्ते बांधणे, पूल बांधणे, सांडपाण्याचा निचरा करण्यासाठी विविध योजना, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण पुरविणे, नवीन तंत्रज्ञान व आधुनिक सुखसोयीयुक्त हॉस्पिटलची निर्मिती इत्यादी महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणापोटी एकूण रु. १६८० कोटी खर्च या आर्थिक वर्षात अंदाजित करण्यात आलेला आहे. तर आरोग्यविषयक सेवेसाठी या आर्थिक वर्षात अंदाजित रु. १८९० कोटी इतकी तरतूद करण्यात आलेली आहे. केंद्र व राज्य सरकारकडून मुंबई महापालिकेस जवाहरलाल नेहरू योजनेसाठी कोणतेही अर्थसाहाय्य मिळत नाही हे येथे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे.
महापालिकेच्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार काही कामे बंधनकारक कर्तव्ये या सदरात मोडतात. मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प २०१४-१५ या आर्थिक वर्षाकरिता रु. २५.0२७.९३ कोटी इतका असून, जकातीचे उत्पन्न र. ७३०० कोटी अंदाजित करण्यात आले आहे. तर महसुली खर्च रु. १७९५८.८२ कोटी आणि भांडवली खर्च रु. ८.१११.४३ कोटी इतका अंदाजित करण्यात आला आहे. वस्तू व सेवा करप्रणाली अंमलात आणल्यानंतर राज्याला पहिले ३ वर्षे नुकसानभरपाई म्हणून १०० टक्के अनुदान प्राप्त होणार आहे. तर चौथ्या वर्षी ७५ टक्के आणि पाचव्या वर्षी ५० टक्के अनुदान प्राप्त होणार आहे. मुंबई महापालिकेस प्राप्त होणाऱ्या अनुदानाबाबत संदिग्धता आहे. राज्य शासनाकडून प्राप्त होणारे अनुदान वेळेवर प्राप्त होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. जकात कराऐवजी पर्यायी कर आकारणी व वसुली करण्याचे अधिकार मुंबई महापालिकेस प्रदान न केल्यास ही महानगरपालिका आर्थिक अडचणीत सापडणार आहे, यात शंका नाही. त्यामुळे या महापालिकेस विविध कामांमध्ये, सोयी-सुविधांमध्ये काटछाट करावी लागणार आहे. मुंबई ही या देशाची आर्थिक राजधानी असून, महाराष्ट्रातील सर्र्वांत मोठी महापालिका आहे. मुंबई महापालिकेचा आर्थिक डोलारा जकातीवर अवलंबून असल्यामुळे राज्य शासन / केंद्र शासन यांनी जकातकर रद्द केल्यामुळे मुंबई महापालिकेचे होणारे महसूल नुकसान भरून काढणारा पर्यायी विकल्प उपलब्ध न केल्यास विविध मोठे लोकोपयोगी प्रकल्प बंद करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.
मुंबई महापालिका पुरवित असलेल्या विविध दैनंदिनी सोयी-सुविधा आस्थापना खर्च भांडवली / महसूल खर्च याकरिता मुंबई महापालिकेस पर्यायी व ठोस उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून देणे ही राज्य व केंद्र सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. जकात कराऐवजी स्थानिक संस्था कर लागू करण्यास सध्या सर्वांचा विरोध आहे. कारण त्यामुळे व्यापाऱ्यांना वेगळ्या हिशेबाच्या नोंदवह्या ठेवाव्या लागणार आहेत.
(लेखक मुंबईचे माजी महापौर आहेत.)

या मुंबई शहराचा माजी महापौर व गेली
१७ वर्षे नगरसेवकपदाच्या अनुभवावरून माझे हे स्पष्ट मत आहे की, मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील नमुनेदार शहर बनविण्यासाठी राज्य/केंदाने पुढाकार घेऊन मुंबईस कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे साधन उपलध करण्याबाबत उच्चस्तरावर कार्यवाही करून मुंबई महापालिकेस आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर केले पाहिजे.

- सुनील प्रभू