संकल्पना नव्या भारताची...

नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवा कर कायद्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यंदा लाल किल्ल्यावरून काय बोलणार, याकडे साºया देशवासीयांचे लक्ष होते. काश्मीरची आग अद्याप विझलेली नाही. डोकलामवरून भारत-चीनचे संबंध युद्धाच्या टोकापर्यंत ताणले गेले आहेत. महागाई कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. बेरोजगारीचा विळखा वाढतोच आहे. ‘वंदे मातरम्’ आणि गोमांस मुद्द्यावरून धार्मिक तेढही वाढलेली आहे. मुस्लीम समाज असुरक्षिततेची भावना अनुभवत असल्याचे मत, माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी बोलून दाखविले होते. भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस येत आहेतच. नक्षलवादी अधूनमधून डोके वर काढताहेत. हा तणाव एकीकडे असताना, भाजपाच्या नेतृत्वाखाली सर्वच पातळ्यांवरील निवडणुकीत मोदींची घोडदौड सुरू आहे. विरोधी पक्षनेते अजूनही चाचपडताना दिसत आहेत. त्यामुळे नोटाबंदीसारखा निर्णय घेऊनही मोदींचा आत्मविश्वास कमी झालेला दिसत नाही. नोटाबंदीचा निर्णय घेऊन तब्बल दहा महिने होतील; पण अपेक्षित दृश्य परिणाम दिसलेला नाही, तरीही याचा उल्लेख पंतप्रधान मोदींना भाषणात करावा लागला. नोटाबंदीमुळे ‘मोदी संपला’ अशी भावना व्यक्त झाल्याचा उल्लेख केला, त्यातच त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेली झळ व्यक्त झाल्याचे जाणवले. नोटाबंदीचा प्रत्यक्ष दृश्य परिणाम दिसत नसला तरीही या निर्णयामुळे तीन लाख कोटी हे बँकिंग व्यवस्थेत आल्याचा उल्लेख पंतप्रधान मोदींनी केला. नोटाबंदीमुळे हवाल्यासाठी काम करणाºया पावणेदोन लाख कंपन्यांची नोंदणी रद्द झाल्याचे सांगितले. रिझर्व्ह बँकेने जुन्या नोटा मोजणीचे काम अजूनही सुरू असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे नोटाबंदीनंतर नेमका किती काळा पैसा चलनाबाहेर गेला अथवा रिझर्व्ह बँकेत जमा झाला, याची नेमकी आकडेवारी मात्र अजून स्पष्ट झालेली नाही. ‘वस्तू आणि सेवा कर’ कायदा आताच लागू झाल्याने त्याची परिणामकारकता आताच दिसणार नाही. त्याचे मूल्यमापन करण्याची ही वेळही नाही. सारा देशच वस्तू व सेवा कराच्या प्रक्रियेतून जात आहे. सरकारने जाहिरातीचा भडिमार करूनही अनेकांना ‘वस्तू व सेवा कर’ कायदा पुरेसा कळलेला नाही. मात्र, देशवासीयांनी या कराच्या माध्यमातून वाटचाल सुरू केली आहे. पंतप्रधानांनी यंदा कर भरणाºयांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाल्याचाही उल्लेख केला. आतापर्यंत कधीही आयकर न भरलेल्या तब्बल एक लाख लोकांनी यंदा कर भरला आहे. हे बदलते चित्र खरोखर उत्साहवर्धक म्हणावे लागेल. कर जाळ्यात जास्तीत जास्त करदात्यांना ओढण्याचे धोरण योग्य म्हणावे लागेल. मात्र, त्याचबरोबर मिळालेल्या कर रकमेचा, खर्चाचा तपशीलही योग्यरीत्या सादर व्हायला हवा. पहिल्या तीन वर्षांत घोषणांचा पूर होता. त्या तुलनेने नोटाबंदी आणि ‘वस्तू व सेवा कर’ कायद्यानंतर घोषणांना थोडी खीळ बसली. त्याची जाणीवही पंतप्रधानांना झाली. रेल्वे ट्रॅक बदलत असताना गती कमी होते. मात्र, विकासाची गती कमी न करता, आमची वाटचाल सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. खरे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून डोकलामवरून तणावाचा जो प्रश्न निर्माण झाला आहे, त्याचा तपशिलाने उल्लेख हवा होता; परंतु ‘देशाच्या सीमा सुरक्षित ठेवण्यात कोणतीही कुचराई करणार नाही,’ असा मोघम उल्लेख करीत, चीनचा विषय गुंडाळला. त्यामुळे डोकलाममध्ये चीन आक्रमक बनला असताना, भारताची नेमकी भूमिका काय राहणार आहे, हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला. मात्र, काश्मीरप्रश्नी मोदींनी ‘गोली’ आणि ‘गाली’पेक्षा ‘गले’ लगण्याची भाषा किमान दिशा स्पष्ट करणारी ठरली. पंतप्रधानांनी ७५व्या स्वातंत्र्यदिनापर्यंतचे लक्ष्य ठेवले आणि त्यानुसार नव्या भारताची मांडणी करण्याचा प्रयत्न केला, तो मात्र कौतुकास्पद म्हणावा लागेल. कोणत्याही देशाचा स्वातंत्र्य अमृत महोत्सव तितक्याच जल्लोषात साजरा होणे, हे एक स्वप्न असते. हे स्वप्नच नव्या
भारताच्या माध्यमातून मांडण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला. भारताला पुन्हा एकदा तरुणाईकडे नेत हा देश अधिकाधिक तरुण होत असल्याचे, तसेच तरुणांमध्ये नेतृत्वगुण विकसित होण्याची संधी असल्याचे मतही पंतप्रधानांनी व्यक्त केले. पुढील काळ हा तरुणाईचा असल्याने त्यांच्या स्वप्नातल्या भारताची कल्पना ‘कॅच’ करण्याचा प्रयत्नही मोदींनी केला. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या भाषणातही नव्या भारताचा आवर्जून उल्लेख होता. पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती या दोघांच्याही भाषणात नव्या भारताचा उल्लेख सलग येणे, हे खचितच नियोजनपूर्वक असावे, असे वाटते. तरीही नव्या भारताचा उल्लेख उत्साहपूर्वक नक्कीच म्हणावा लागेल. अर्थात सध्या देशापुढे असलेल्या समस्यांचे डोंगर पाहता, नव्या भारताचे स्वप्न कधी आणि कसे पूर्ण होणार, याविषयी पुढच्या काळात मात्र चर्चा रंगत जाणार यात शंका नाही. एकूणच काय, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनी पंचवार्र्षिक योजना मांडत, पंचाहत्तराव्या वर्षातील नव्या भारताची संकल्पना स्पष्ट केली. येणाºया काळामध्ये हे स्वप्न पूर्ण करण्याचे प्रयत्न केंद्र सरकार किती करते आणि त्याला देशवासीयांचा कसा प्रतिसाद मिळतो, यावर भवितव्याच्या यशाचे गणित अवलंबून आहे, हे मात्र नक्की.