प्रजासत्ताकाची चिंता!

सामाजिक लोकशाही ही एक जीवन पद्धती ठरली पाहिजे. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही जगण्याची तत्त्वे म्हणून मान्यता देण्याचीगरज आहे. स्वातंत्र्याशिवाय समता नाही, स्वातंत्र्य आणि समतेशिवाय बंधुभाव निर्माण होणार नाही. इतके स्पष्ट विचार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे होते. भारतीय समाजात समता नाही, हे वास्तव स्वीकारण्याचा आग्रह त्यांनी धरला होता.

ठळक मुद्देप्रजासत्ताक दिन साजरा करताना नव्या समाजाची मूल्ये बहाल करणाऱ्या महामानवाला अभिवादन! इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार नाही, ही जबाबदारी आपण स्वीकारली पाहिजे, ते आपले कर्तव्यही आहे.जागर - रविवार विशेष

- वसंत भोसले -
संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांचे २^६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी समारोपाचे भाषण झाले आणि त्याच दिवशी भारताचे संविधान संमत झाले आणि देशाला अर्पण करण्यात आले. तो दिवस आपण संविधान दिन म्हणून साजरा करतो. (२६ नोव्हेंबर) त्याच्या आदल्या दिवशी म्हणजे २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेचे कामकाज पूर्ण झाले होते. राज्यघटना मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भाषणाने कामकाज संपले. तत्पूर्वी, मसुदा समितीच्या अनेक सदस्यांनी डॉ. आंबेडकर यांनी घेतलेल्या कष्टाबद्दल आणि लोकशाही राज्यव्यवस्था स्थापन करण्यासाठी मांडलेल्या विचार मंथनाबद्दल गौरवोद्गार काढले. घटना समितीच्या सभागृहात गर्दी होती. वुलनचा सूट घातलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी धीरगंभीर आवाजात भाषणाला सुरुवात केली. दोन वर्षे अकरा महिने आणि सतरा दिवस काम करून तयार केलेल्या संविधानावर ते अखेरचे शब्द मांडणार होते; पण त्यांनी जे भाषण केले त्यातील तपशील पाहिला तर आपल्या संविधानाची ती सुरुवात होती, असे म्हणायला हरकत नाही.

भाषणाच्या पहिल्या टप्प्यात त्यांनी समितीचे कामकाज कसे कसे चालत राहिले. हरकती/दुरुस्त्या किती सुचविण्यात आल्या, त्यांपैकी किती स्वीकारण्यात आल्या. संविधान तयार करण्यास खूप वेळ घेतला गेला, या टीकेचाही त्यांनी समाचार घेतला. अमेरिका, कॅनडा, आॅस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका आदी देशांची घटना तयार करण्यास लागलेल्या अवधीचा तपशील सांगून भारतासारख्या गुंतागुंतीच्या देशाची घटना तयार करणे सोपे नव्हते, हे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यांच्या भाषणाचा दुसरा टप्पा खूप महत्त्वाचा आहे. संविधानाने अपेक्षित केलेल्या स्वातंत्र्य, समता व बंधुत्व या मूल्यांची जपणूक होईल का, याविषयी त्यांनी चिंता तर व्यक्त केलीच आहे; पण संविधानाच्या भवितव्यापेक्षा भारत देशाच्या वाटचालीविषयी त्यांनी जी मांडणी केली आहे ती आजवरच्या वाटचालीवरून खरी ठरते असे स्पष्ट दिसते आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना सत्तर वर्षांनंतरचा भारत कसा असेल आणि त्यावेळी भारतीय संविधानाची भूमिका कोणती राहील, याची जी चिंताग्रस्त होऊन मांडणी केली होती ती आज तंतोतंत खरी ठरली आहे. यासाठी हा महामानव किती मोठा तत्त्वचिंतक होता, याची आज प्रजासत्ताक दिनानिमित्त जाणीव होते. त्यांच्या भाषणातील तीन-चार महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे असून, त्याचे विश्लेषणही करता येऊ शकेल.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात,
१) ‘‘इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल काय? याच विचाराने मी चिंताग्रस्त झालो आहे. जातींच्या व संप्रदायांच्या स्वरूपातील आपल्या जुन्या शत्रूंबरोबर आता भिन्न आणि परस्परांविरोधी विचारप्रणाली असणाऱ्या बºयाच राजकीय पक्षांची भर पडणार आहे. ह्या वास्तवाच्या जाणिवेने मी अधिकच चिंतातूर झालो आहे. भारतीय लोक आपल्या तत्त्वप्रणालीपेक्षा देशाला मोठे मानतील की, देशापेक्षा तत्त्वप्रणालीला मोठे मानतील? मला माहीत नाही; परंतु एवढे निश्चित की, जर पक्षांनी स्वत:च्या तत्त्वप्रणालीला देशापेक्षा मोठे मानले तर आपले स्वातंत्र्य दुसऱ्यांदा धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही आणि कदाचित कायमचे गमावले जाईल. या संभाव्यतेविरुद्ध लढण्यासाठी आपण कटिबद्ध व्हायला हवे. आपल्या रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत आपल्या स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी आपण निर्धार केलाच पाहिजे.’’

भारताच्या लोकशाहीवादी राष्ट्र म्हणून वाटचालीत जातिव्यवस्था, सांप्रदायिकता आणि विविध पक्षांची तत्त्वप्रणाली ही अडसर असू शकते, असा स्पष्ट इशारा डॉ. आंबेडकर यांनी आपल्या अखेरच्या भाषणात दिला होता. भारतीय लोक आपल्या तत्त्वप्रणालीपेक्षा देशाला मोठे मानतील की, देशापेक्षा तत्त्वप्रणालीला मोठे मानतील? हा त्यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न आजची देशाची राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती पाहता तंतोतंत पटतो आहे. काही राजकीय पक्ष आपली तत्त्वप्रणाली मोठी मानून त्या दिशेने देशाची वाटचाल राहील, असा संकेत देत आहेत. तसा व्यवहार करीत आहेत. परिणामी, देशाच्या आर्थिक प्रगतीत अनेक समाजघटकांना सामावून घेण्यात येत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. देशात दीड लाखांहून अधिक शेतकरी ज्यांनी आर्थिक धोरणांचे बळी ठरून आत्महत्या केल्या आहेत. महिलांवरील अत्याचार दिवसेंदिवस वाढत आहेत. दलित, अल्पसंख्याक समाजाला असुरक्षितता वाटते आहे. या घटकांना विश्वासात घेऊन ‘आम्ही भारतीय लोक’ अशी भूमिका घेऊन समावेशक धोरणांचा अभाव जाणवतो आहे. ‘संविधान बचाव’सारखी आंदोलने वाढत आहेत, ही त्या भीतीपोटीच आहे. यापूर्वी आणीबाणी जाहीर झाली होती तेव्हा अशा प्रकारचे देशव्यापी राजकीय परिवर्तन करणारे ‘जेपी आंदोलन’ झाले होते. हा इतिहास ताजा आहे. तशीच भावना आज निर्माण होताना दिसते आहे; पण त्यात एक मूलभूत फरक आहे. जेपी आंदोलनाच्या मुळाशी सांप्रदायिक तणावाचे वातावरण नव्हते. राजकीय दडपशाहीचे वातावरण होते. आज सांप्रदायिक बिघडलेल्या वातावरणात दडपशाहीसुद्धा वाढते आहे. असहिष्णुताही वाढते आहे. बहुसंख्याकांच्या लोकशाहीमध्ये ती अधिक धोकादायक असू शकते. देशाला प्रथम स्थानावर ठेवले पाहिजे. आपल्या तत्त्वप्रणालीपेक्षा देश मोठा आहे हे मानले पाहिजे आणि त्यासाठी रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत आपल्या स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी निर्धार केला पाहिजे, लढले पाहिजे, असे आवाहन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केले होते. आज सत्तरावा प्रजासत्ताक दिन साजरा करताना याची आठवण येते.

द्रष्टेपणा आणि दूरदृष्टी याला म्हणतात. भारतातील चौफेर परिस्थिती कशी आहे, याचे सर्वाधिक उत्तम विवेचन डॉ. आंबेडकर यांनीच केले होते. यासाठी त्यांनी आपल्या भाषणात हा इशारा दिला होता. मसुदा समितीमध्ये आपणास एक सदस्य म्हणून घेतले जाईल आणि ज्या पददलितांसाठी आपण संघर्ष करीत होतो त्यांच्या कल्याणासाठी काही उपाययोजना सुचवा एवढेच काम आपल्याकडे दिले जाईल, अशी शक्यता होती, असेही त्यांनी भाषणात स्पष्ट केले होते. मात्र, संपूर्ण मसुदा समितीचे प्रमुखच त्यांना करण्यात आले होते. त्यांनी पददलितांबरोबर किंबहुना सर्वच उपेक्षित घटकांच्या कल्याणाबरोबर देश मोठा आहे, आपल्या तत्त्वापेक्षाही तो मोठा असणार आहे. त्याचे स्वातंत्र्य मोठे आहे. त्याच्या रक्षणाची जबाबदारी सर्वांत मोठी आहे, असे स्पष्ट बजावले होते. कारण त्यांना पुन्हा वर्चस्ववादी तत्त्वप्रणालीमुळे समाज दुभंगला जाईल, त्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाईल आणि इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल, असा धोका वाटत होता. यासाठी देश मोठा मानला जावा. त्याच्या स्वातंत्र्याला सर्वोच्च स्थान द्यावे, असे म्हटले होते. डॉ. आंबेडकर यांनी दुसरा मुद्दा पुढीलप्रमाणे मांडून आपणास सजग केले आहे.

२) ‘‘लोकांनी आपले स्वातंत्र्य कितीही मोठा माणूस असला तरी त्यांच्या चरणी अर्पण करता कामा नये. तसेच त्याच्यावर इतका विश्वास ठेवू नये की, जेणेकरून त्याला प्राप्त अधिकारांचा तो लोकांच्या संस्था उद्ध्वस्त करण्यासाठी उपयोग करील.’’

विख्यात तत्त्वचिंतक स्टुअर्ट मिल यांचे हे उद्गार उद्धृत करून डॉ. आंबेडकर यांनी विभूतिपूजा ही लोकशाहीला घातक ठरू शकते, हे स्पष्ट केले आहे. भारतात भक्ती किंवा जिला भक्तीचा मार्ग म्हणता येईल, त्याला इतर देशांपेक्षा भारतातील राजकारणात अधिक महत्त्व दिले जाते. धर्मातील भक्ती ही आत्म्याच्या मुक्तीचा मार्ग असू शकेल; परंतु राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तिपूजा हा अध:पतनाचा हुकूमशाहीकडे नेणारा हमखास मार्ग ठरतो. हा इशारा नेहमीच धोका दाखविणारा आहे. भारतीय राजकारणात देश किंवा विविध प्रदेशांच्या पातळीवर अनेक विभूती अशा होऊन गेल्या की, त्यांना लोकांनी दैवत्वच बहाल केले होते. काही नेत्यांची मंदिरे बांधण्यापर्यंत मजल गेली आहे. हे आताचे वास्तव पाहताना स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाणारे धोके स्पष्ट शब्दांत डॉ. आंबेडकर यांनी मांडले आहेत. आज सत्तर वर्षांनंतरही त्यांच्या भाषणातील मुद्दे आजच्या परिस्थितीला तंतोतंत लागू पडतात. भारतीय समाजमनाचे उत्तम जाणकार म्हणूनच डॉ. आंबेडकर यांच्याकडे पाहिले पाहिजे. ते पददलितांचे नेते होतेच; पण त्यांना त्या संकुचित राजकारणात अडकवून इतर समाजघटक दूर राहण्याचा प्रयत्न करतो. किंबहुना डॉ. आंबेडकर हे केवळ दलितांचे नेते म्हणून त्यांना बाजूला काढण्याचा प्रयत्न होतो. महामानवाने भारताचे स्वातंत्र्य आणि त्याचे रक्षण झाले पाहिजे यासाठी मूलभूत विचारमंथन करून ते देशासमोर मांडले होते, याची प्रचिती येते.

यासाठी त्यांचे घटना समितीसमोरील अखेरचे भाषण प्रत्येक भारतीयाने वाचले पाहिजे, आत्मसात केले पाहिजे. प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून घोषणा होण्यापूर्वी म्हणजे प्रजासत्ताक राष्ट्राची कल्पना केवळ कागदावर असतानाच त्यांनी हे विचार मांडले आहेत. पुढे दोन महिन्यांनी म्हणजे २६ जानेवारी १९५० रोजी आपला देश प्रजासत्ताक म्हणून घोषित करण्यात आला. ही तारीखदेखील स्वातंत्र्यलढ्यातील एका घटनेची साक्ष म्हणून निवडली होती. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली लाहोर शहरात काँग्रेसचे अधिवेशन झाले होते. तेव्हा

स्वातंत्र्यलढ्याचा अखेरचा लढा म्हणून २६ जानेवारी १९२९ रोजी आम्ही भारतीय लोक स्वतंत्र झालो आहोत, अशी घोषणा करीत इंग्रजांची सत्ता नाकारायची, असे त्याचे स्वरूप होते. यासाठी त्या आंदोलनाची स्मृती म्हणून २६ जानेवारी ही तारीख निवडली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तिसरा एक धोका आपल्या भाषणात मांडला होता. ते पुढीलप्रमाणे म्हणतात की,
३) ‘‘केवळ राजकीय लोकशाहीवर आपण समाधान मानता कामा नये. त्याचे परिवर्तन सामाजिक लोकशाहीत करायला हवे. राजकीय लोकशाहीच्या मुळाशी सामाजिक लोकशाहीचा आधार नसेल, तर राजकीय लोकशाही अधिक काळ टिकू शकणार नाही.’’
हा इशारावजा धोकाही खूप महत्त्वाचा आहे. २६ जानेवारी १९५० रोजी आपण एका विसंगतयुक्त जीवनात प्रवेश करणार आहोत, असेही ते पुढे म्हणतात. देश स्वतंत्र झाला होता. तेव्हा सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता होती. राजकारणात मताचे समान मूल्य असेल; पण सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवर समानतेचे मूल्य नाकारणार असू, तर देशाचा एकसंधपणा निर्माण होणार नाही, हे त्यांनी ओळखले होते. त्याचे चटके आजही भारतीय लोकशाहीला बसतात. सामाजिक लोकशाही ही एक जीवन पद्धती ठरली पाहिजे. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही जगण्याची तत्त्वे म्हणून मान्यता देण्याची गरज आहे. स्वातंत्र्याशिवाय समता नाही, स्वातंत्र्य आणि समतेशिवाय बंधुभाव निर्माण होणार नाही. इतके स्पष्ट विचार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे होते. भारतीय समाजात समता नाही, हे वास्तव स्वीकारण्याचा आग्रह त्यांनी धरला होता. हा दूरदृष्टीपणा त्यांनी विषद करताना भारतीय समाज उच्च-नीच श्रेणीत अडकला आहे. तो विषमतेच्या तत्त्वावर आधारित आहे. काही लोक वरच्या स्तरावर आणि काही निकृष्ट अवस्थेत आहेत. हे वास्तव आजही देशाच्या ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी आढळून येते. जनावरांचे मांस खाल्ल्याबद्दल लोकांना जिवे मारण्याचे प्रकार अलीकडेच घडलेले आहेत. पिण्याच्या पाण्याला शिवाशिव केल्याने वस्त्या जाळल्याचे प्रकार आजही घडत आहेत. हा धोका ओळखूनच त्यांनी समता आणि बंधूता या तत्त्वांचा आग्रह धरला होता. आणखी एका (चौथ्या) मुद्द्याकडे लक्ष वेधले पाहिजे. भारताच्या संविधान उद्देशिकेत ‘‘आम्ही भारताचे लोक’’ असा उल्लेख आहे. भारताचे लोकऐवजी भारतीय राष्ट्र असा उल्लेख हवा असा जेव्हा आग्रह धरण्यात आला तेव्हा त्याला उत्तर देताना डॉ. आंबेडकर यांनी आपल्या भाषणात पुढीलप्रमाणे अभिप्राय नोंदविला आहे. तो खूप महत्त्वाचा व भारत एक राष्ट्र म्हणून बंधुता, समता आणि स्वातंत्र्य या मूल्यांवर उभे राहिले पाहिजे, याचा त्यात आग्रह दिसतो.
४) ‘‘अमेरिकेत जाती नाहीत. भारतात जाती आहेत. जाती या राष्ट्रविरोधी आहेत. त्या समाज जीवनात विभागणी करतात. त्या राष्ट्रविरोधी आहेत, कारण त्या जाती-जातींमध्ये तिरस्काराची भावना निर्माण करतात. आम्हाला वास्तवात जर राष्ट्र व्हायचे असेल, तर या सर्व अडथळ््यांवर आम्ही मात केलीच पाहिजे.’’
मानवी जीवनाचे महत्त्व सांगणारे डॉ. आंबेडकर यांनी ही मते नोंदविताना कदाचित ती पटणार नाहीत, असे सांगून टाकले आहे. देशातील राजकीय सत्ता काही मूठभरांच्या हाती राहिली आहे आणि एक मोठा वर्ग मानवी जीवनाचे महत्त्वही कळणार नाही इतका त्यांचा ºहास केला आहे. स्वातंत्र्यानंतर सर्वच समाजघटकांत आकांक्षांना अंकुर फुटेल, त्यासाठी संघर्ष होईल. मात्र, तो वर्ग किंवा वर्णसंघर्ष होऊ नये, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना महामानव यासाठीच म्हटले पाहिजे की, मानवी जीवनात लोकशाहीवादी मूल्ये ही स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तत्त्वावर अंगीकारली पाहिजे. हा विचार मांडताना भारतीय समाज जीवनाचे योग्य विश्लेषण केले आहे. त्यातील धोके सांगितले आहेत. प्रजासत्ताक दिन साजरा करताना नव्या समाजाची मूल्ये बहाल करणाऱ्या महामानवाला अभिवादन! इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार नाही, ही जबाबदारी आपण स्वीकारली पाहिजे, ते आपले कर्तव्यही आहे.