खाणाऱ्यांची चिंता, पिकवणाऱ्यांच्या पोटावर पाय?

पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीआधी मध्यमवर्गाला गोंजारण्याचा पहिला उपाय म्हणजे महागाई कमी करणे... याचा अर्थ शेतमालाचे दर पाडणे!

डॉ. वसंत भोसले
संपादक, 
लोकमत, कोल्हापूर
 

सार्वत्रिक निवडणुकांचे वर्ष जवळ आले की, बहुसंख्य मतदार असलेल्या समुदायाचे किंवा वर्गाचे हित साधण्यासाठी सत्ताधारी पक्ष धडपड सुरू करतात. पुढील वर्षाच्या मेमध्ये लोकसभेच्या अठराव्या सार्वत्रिक निवडणुकीची धामधूम सुरू असेल... त्यासाठी अनेक लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पाडला जाईल. मात्र, बहुसंख्य लाभार्थींचा वर्ग-समुदाय आता बदलत चालला आहे. पूर्वी शेतकरी-कामगार यांचाच विचार करून नव्या घोषणा होत असत. आता यापैकी कामगार वर्ग असंघटित करून जवळपास नष्ट करण्यात आला असल्याने कामगारांची दखल घेण्याची गरज सत्ताधाऱ्यांना उरलेली नाही. बहुतांश  राजकीय पक्ष कामगार कल्याणाच्या गोष्टी विसरूनही गेले आहेत.

शेतकरी मात्र अद्याप त्यांच्या अजेंड्यावर आहेत, कारण भारतात सुमारे साठ टक्के जनता प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष शेतीवर गुजराण करते.
अलीकडे शहरी तसेच ग्रामीण भागात एक मोठा मध्यम वर्ग तयार झाला आहे. त्याच्या अपेक्षा आणि गरजांचा प्रभाव सत्ताधाऱ्यांच्या निर्णय प्रक्रियेवर पडताना दिसतो. कर्नाटकातल्या विधानसभा निवडणुकीत गॅसची दरवाढ हा मोठा चर्चेचा विषय झाला. मतदानाच्या दिवशी काँग्रेसने अप्रत्यक्ष प्रचारच केला की, घरासमोर किंवा गल्ली-गल्लीत गॅस सिलिंडरची पूजा करा आणि मतदानाला निघा. मध्यमवर्गापुरता मर्यादित असणारा गॅस भाजप सरकारने गरिबापर्यंत उज्ज्वला गॅस योजनेंतर्गत पोहोचविला. मात्र, गॅस सिलिंडर चारशेचा चौदाशे रुपये होताच मध्यमवर्गासह गरीब माणूसही नाराज झाला. उज्ज्वला गॅस योजनेचा उलटा फटका भाजपला बसला. काँग्रेसने या मुद्याचा पुरेपूर राजकीय लाभ उठविला. 

पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी मध्यमवर्गाला गोंजारण्याचा पहिला उपाय म्हणजे महागाई कमी करणे. याचा अर्थ शेतमालाचे दर पाडणे. शेतकऱ्यांची काळजी वाढविणारे हे राजकीय वर्ष असणार आहे, ते म्हणूनच! औषधे महागली, डिझेल-पेट्रोल महागले, गाड्या महागल्या, मुलांच्या शाळेच्या फी वाढल्या, खतांच्या किमती वाढल्या, तर महागाईचा आगडोंब जाणवत नाही. वास्तविक  शेतमाल वगळता बाकी सर्व काही प्रचंड महाग झाले आहे; पण या वस्तूंच्या किमती कमी करा म्हणून मोर्चा निघत नाही, आरडाओरडा होत नाही; पण कांदा वीस-तीस रुपये झाला, कोथिंबिरीची जुडी दहा-वीस रुपये झाली, टोमॅटो पन्नास रुपये झाला की आरडाओरडा सुरू होतो.

महागाईवर उपाय म्हणून केंद्र सरकार उपलब्ध धान्याच्या बाजारावरच निर्बंध आणते. परिणाम शेतमालाचे दर घसरतात. वाढत्या शहरी मध्यमवर्गाची चिंता सरकारला करावी लागते. खाणाऱ्यांची काळजी आणि पिकवणाऱ्यांच्या पोटावर पाय, असे उफराटे गणित त्यातून तयार होते.  हे धोरण वर्षानुवर्षे चालू आहे. 

गेली दोन वर्षे कांदा, साखर, खाद्यतेल तसेच तांदळाच्या आयात-निर्यात धोरणात सातत्याने ढवळाढवळ केली जात आहे. सलग दोन वर्षे पाऊस चांगला झाल्याने शेतमालाच्या निर्यातीत वाढ झाली. गेल्या आर्थिक वर्षात देशाची एकूण कृषी उत्पादनाची निर्यात विक्रमी म्हणजे ५३ अब्ज १५ कोटी डाॅलर्स झाली आहे. त्याच्या मागच्या आर्थिक वर्षात ५० अब्ज २४ कोटी डाॅलर्सची कृषी निर्यात झाली होती; पण निर्यात वाढत असली तरी शेतमालाची आयात ३२ अब्ज ४२ कोटी डाॅलर्सवरून ३५ अब्ज ६९ कोटी डाॅलर्सवर पोहोचली आहे. साखर, तांदूळ, आदींच्या उत्पादनात आणि निर्यातीत भारताने आघाडी घेतली आहे. साखर उत्पादनात जगात दुसरा, तर तांदूळ निर्यातीत थायलंडला मागे सारून भारताने प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे.

याउलट खाद्यतेल, ताजी फळे, मसाले, काजू, कापूस उत्पादन घटत चालले आहे. जगभर हीच अवस्था  असल्याने शेतमालाचा आंतरराष्ट्रीय बाजार तेजीत आहे. त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना होण्यासाठी आयात-निर्यात बाजारावर कमीत-कमी बंधने असायला हवीत. याउलट खाद्यतेलाची सुमारे साठ टक्के गरज आयातीवर भागविण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. खाद्यतेलाचे दर गेल्या दोन वर्षांत दुप्पट झाले. गतवर्षी उत्पादन कमी झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक भाव मिळेल, अशी अपेक्षा होती; पण सरकारने वाढलेले खाद्यतेलाचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी आयातीला दरवाजा मोकळा करून दिला. आयातीवरचे शुल्कही काढून टाकले. देशाची गरज भागली. देशी उत्पादन आणि आयात केलेल्या खाद्यतेलावर भारतात हवे तेवढे खाद्यतेल उपलब्ध झाले. मात्र, वाढलेले दर कमी झाले नाहीत. परिणामी, आयातदारांचा नफा प्रचंड वाढला आणि आयातीमुळे शेतकऱ्यांच्या मालाचा भाव वाढला नाही. सोयाबीन पुन्हा चार-पाच हजार क्विंटलवर येऊनच स्थिरावले.

पुढील वर्षी निवडणुका असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत शेतमालाचे दर वाढू नयेत, याची पुरेपूर काळजी घेतली जाईल.  असंघटित असणाऱ्या शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडून खाणाऱ्यांचीच चिंता करायची? शेतकरी हा आपल्या प्रश्नांवर भूमिका न घेता धर्म-जातपातीवर मतदान करण्याची सवय लावून घेतो, हीदेखील चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे नगारे आतापासून वाजत आहेत. मान्सून पुरेसा हाेईल, असे जरी म्हणत असले तरी त्याने दगा दिल्यास शेतकऱ्यांच्या काळजीत भरच पडणार आहे. 

vasant.bhosale@lokmat.com