भांडवलशाही व समाजवादाचा विळखा...

२१व्या शतकात मानवसमाज अभूतपूर्व विसंगती व विरोधाभासाचा सामना करत आहे.

- प्रा. एच. एम. देसरडा
२१व्या शतकात मानवसमाज अभूतपूर्व विसंगती व विरोधाभासाचा सामना करत आहे. एकीकडे विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या विलक्षण आविष्कारामुळे नवनवीन सेवा-संप्रेषण साधने व सुख-सुविधांचा अफाट पसारा मानवाच्या दिमतीला सज्ज आहे, तर दुसरीकडे विषमता, विसंवाद, हिंसा, विध्वंसाने जग हताश व हैराण आहे. वृद्धीप्रवण उत्पादनाने वस्तू व सेवांची रेलचेल झाली आहे. अमर्याद उपभोग, चैनचंगळवादी जीवनशैली यामुळे मानव एक हावरट भोगप्राणी बनला असून, या अघोरी लालसेला आता कुठलाही धरबंद राहिला नाही. जणू बेबंदपणे खातपीत राहणे, अत्याधुनिक सेवा-सुविधांचा मस्तवाल वापर हेच जीवनाचे इतिकर्तव्य झाले आहे. कहर म्हणजे याला ‘विकास’ असे गोंडस नाव दिले जाते.
यासंदर्भात हे नमूद करणे आवश्यक आहे की, आजही जगातील निम्मी लोकसंख्या मानवविकासासाठी मूलभूत असलेल्या बाबींपासून वंचित आहे. पिण्याचे शुद्ध पाणी, प्राणवायू, सात्त्विक अन्न, निवारा, शिक्षण व आरोग्याची सर्व लोकांना हमी नाही. तात्पर्य, एकीकडे बेछूट चैनचंगळवाद, तर दुसरीकडे अभाव हा विरोधाभास
आहे.
अर्थात यासाठी आवश्यक संसाधनांची मुळात वानवा नाही. तथापि, संपत्ती व उत्पन्नातील विषमता, संसाधनांचा चुकीचा विनियोग, उधळपट्टी, मानवी हक्कांची पायमल्ली, श्रममूल्य नि मोबदला ठरविण्याची अन्यायकारक पद्धती यामुळे उत्पादनाचे अग्रक्रम सपशेल विकृत होतात. परिणामी, उत्पादन संसाधनांची बरबादी होते. गरजा व हाव याचे तारतम्य राहत नाही. ही आहे आजची सामाजिक-आर्थिक-राजकीय कोंडी व सामान्यांची कुचंबणा!
या सर्व बाबींचा परिपाक म्हणजे कार्बन सघन उत्पादन व उपभोग पद्धती. निसर्गाची ऐशीतैशी करणारी जीवनशैली अखत्यार करून वरकरणी वेगवेगळ्या विचारसरणींचे देश व राजकीय व्यवस्था ऊर्जा, वाहतूक, औद्योगिक व शेती उत्पादनांसाठी प्रचंड प्रमाणात जीवाश्म इंधन (फॉसिल फ्युअल) वापरत आहे. त्यामुळे कार्बन डायआॅक्साईड व अन्य विषारी वायूंचे उत्सर्जन बेछूट प्रमाणात वाढून हरितगृह वायूंमुळे (जीएचजी) पृथ्वीचे तापमान धोकादायक वेगाने वाढत असून याला तत्काळ आवर न घातल्यास मोठा अनर्थ ओढवेल, असा इशारा जगभरचे मानवतावादी शास्त्रज्ञ, समाजधुरीण, प्रगल्भ राजकीय नेते व पत्रकार देत आहेत. खचितच ही चिंतेची बाब असून गांभीर्याने दखल घेऊन हे तत्काळ थांबविणे प्रत्येक व्यक्ती, समाज व देशाचे दायित्व आहे. तोच सर्वोच्च विश्वधर्म मानला पाहिजे.
वैश्विक समस्यांचा विचार केल्यास हे स्पष्ट जाणवते की, १९व्या शतकात व २० शतकाच्या पूर्वार्धात मानवाच्या सकल सुखासाठी व्यापक जनकल्याणार्थ मुक्तबाजारपेठेची अर्थव्यवस्था हितावह आहे. तथापि, नफ्याच्या ध्येयाने प्रेरित उत्पादन व्यापारी विनिमयपद्धती श्रमिकांचे व ग्राहकांचे शोषण करते. कालौघात त्यातून वसाहवाद फोफावला.
कार्ल मार्क्स व त्याच्या पूर्वसुरी समाजसत्तावाद्यांनी भांडवलशाही व्यवस्थेला, त्याचे समर्थन करणाऱ्या अर्थ सिद्धान्ताला अव्हेरले. उत्पादन साधनांच्या सार्वजनिक मालकीची गरज प्रतिपादन केली. त्या विचारसरणीनुसार १९१७ साली रशियात ‘क्रांती’ झाली. त्यानंतर तीन दशकांनी चीनमध्ये सत्तांतर-क्रांती झाली. अर्थात दोन्हींचे अग्रदूत व संघटन वेगळे होते. कामगार वर्गाची या प्रकारची हुकूमशाही राजकीयदृष्ट्या जागतिक इतिहासात भिन्न व्यवस्था होती. मात्र, उत्पादनाची संरचना भांडवल व तंत्रज्ञान सघन असल्यामुळे खासगी मालकीची भांडवलशाही आणि ‘साम्यवादी’ उत्पादन सांगाडा व संरचना मात्र सारखीच होती. हे ढळढळीत वास्तव असून औपचारिक राजकीय व्यवस्थेचे नाव काही असले तरी औद्योगिक संरचनेत विशेष फरक नाही.
थोडक्यात, मौलिक संसाधनांची बरबादी याबाबत प्रस्थापित भांडवलशाही आणि नव्याने रूढ झालेल्या साम्यवादी व्यवस्थेत पर्यावरणीय विनाशाच्या परिणामात लक्षणीय फरक नव्हता. विशेष म्हणजे निसर्ग कच्च्या मालाचे कोठार असून, तंत्रज्ञानाच्या साह्याने त्याचा हवा तसा वापर करणे याबाबत सकृतदर्शनी वेगळ्या भासणाºया अर्थव्यवस्थेत एकमत जाणवते! दुसºया शब्दांत वाढवृद्धीप्रवण (ग्रोथ) विकासाला सार्वत्रिक मान्यता मिळाली. याचे पर्यावसान त्यामुळे पर्यावरणाचा ºहास होऊन हवामान बदलाचे (क्लायमेट चेंज) संकट ओढवले. तात्पर्य, भांडवलशाही व साम्यवादी, समाजवादी या व्यवस्था दोन्ही निसर्ग, मानव व समाजाचे संतुलन अबाधित राखू शकल्या नाहीत. मुक्तबाजार व सर्वेसर्वा सरकार या दोन्ही रचना निसर्ग व मानव कल्याणाच्या तेवढ्याच दोषपूर्ण असून, समन्यायी शाश्वत विकास साध्य करू शकत नाहीत, यात तिळमात्र शंका नसावी.
(नामवंत अर्थतज्ज्ञ, माजी सदस्य, महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळ)