सन्मानाची संभ्रमावस्था!

साहित्य संमेलनाच्या सोहळ्यात अध्यक्षपदाचे महत्त्व कितपत उरले, हा मुद्दा अलाहिदा; पण एक निश्चित, की अध्यक्ष झाल्यानंतर त्या साहित्यिकाला वर्षभर प्रचंड महत्त्व येते. एका अर्थाने मराठी साहित्याचा राजदूत म्हणूनच त्याच्याकडे पाहिले जाते. लोकशाही पद्धतीने अध्यक्षपदाची निवडणूक होत असली, तरी साहित्यिकांचा एक मोठा गट या सर्व प्रक्रियेपासून दूर राहतो. महामंडळ, घटकसंस्था, त्यांचे मतदार, अध्यक्षपदासाठी इच्छुक साहित्यिक, आयोजक संस्थेचा मतांचा कोटा येथपासून ते गेल्या काही वर्षांत जात, भाषा, लिंग, प्रदेशापासूनचे वाद यातून अध्यक्षपदाची निवडणूक केवळ साहित्याच्याच मानदंडाने होते, असे मानले जात नाही. आर्थिक पातळीवरही ही निवडणूक खर्चीक झाल्याची चर्चा ऐकू येते. अनेक ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ साहित्यिकांना हा सगळा व्यवहारच मान्य नसल्याने त्यांच्यापासून अध्यक्षपद दूर राहिल्याची उदाहरणेही आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, निवडणुकीऐवजी अध्यक्षपद सन्मानाने ज्येष्ठ साहित्यिकाला देण्यात यावे, यासाठी साहित्य महामंडळात साहित्य परिषदेने आग्रही भूमिका घ्यावी, असा ठराव महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने एकमताने मंजूर केला आहे. या ठरावाचे सर्व स्तरांतून स्वागतच झाले आहे. प्रश्न उरतो की, हादेखील एक ठरावच राहणार की परिवर्तनाच्या दिशेने पुढचे पाऊल पडणार? समाजातून ज्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत, त्यातून येणारा सूर म्हणजे यासंदर्भातील निवडप्रक्रिया कशी ठरविणार? ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ साहित्यिक ठरविणे खरोखरच शक्य आहे का? यावर मराठी साहित्य जगतात सर्वव्यापी मंथन घडण्याची अपेक्षा आहे. साहित्यासारख्या प्रांतातही लोकशाहीचा आग्रह धरून कंपूशाही सुरू ठेवायची का? सध्याची अध्यक्षपदाची निवडणूक प्रक्रिया पाहता, संपूर्ण मराठी समाजाचे प्रतिबिंब त्यातून उमटू शकत नाही, या आरोपाला उत्तर कसे द्यायचे? १,१८५ मतदार, ज्यांच्यातील अनेकांच्या साहित्यिक जाणिवांबाबत शंका आहेत, त्यांनी निवडलेला अध्यक्ष लोकशाही प्रक्रियेने आला असला तरी योग्यच आहे, असे अनेक प्रश्न आहेत. सन्मानाने पद देण्यासाठीच संभ्रमावस्था असेल, तर त्याइतके दुर्दैव नाही. ज्ञानपीठपासून ते नोबेल पुरस्कार जर निवड पद्धतीने दिले जात असतील, तर अध्यक्षपदी योग्य व्यक्ती का निवडता येणार नाही, याचा विचार करायला हवा. त्यामुळेच मराठी सारस्वतांनी एकत्र येऊन या ठरावाबाबत चर्चा करण्याची गरज आहे. यातून
कदाचित पुढच्या पिढ्यांसाठी एक आदर्श व्यवस्था निर्माण होऊन साहित्य संमेलन खऱ्या अर्थाने मराठी जनांचे होण्यासाठी पुढचे पाऊल पडेल.