धार्मिक संप्रदायाचा संभ्रम

धार्मिक व धर्मादाय उद्देशाने स्वत:च्या स्वतंत्र संस्था स्थापन करून त्या टिकविणे, अशा संस्थांचे व्यवस्थापन करणे, अशा संस्थांच्या नावे मालमत्ता संपादित करणे व अशा मालमत्तांची व्यवस्था पाहणे हे ते अधिकार आहेत.

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २६ अन्वये प्रत्येक धार्मिक संप्रदायास किंवा त्यातील एखाद्या वर्गाला काही मूलभूत अधिकार बहाल केले आहेत. धार्मिक व धर्मादाय उद्देशाने स्वत:च्या स्वतंत्र संस्था स्थापन करून त्या टिकविणे, अशा संस्थांचे व्यवस्थापन करणे, अशा संस्थांच्या नावे मालमत्ता संपादित करणे व अशा मालमत्तांची व्यवस्था पाहणे हे ते अधिकार आहेत. यात ‘धार्मिक संप्रदाय’ ही परवलीची संज्ञा असली तरी तिची नेमकी व्याख्या केलेली नाही. राज्यघटना तयार होतानाच्या चर्चा व विचार-विमर्षांवर नजर टाकली तर असे दिसते की, या मूळ इंग्रजी अनुच्छेदात वापरलेली ‘रिलिजियस डिनॉमिनेशन’ ही संज्ञा त्या वेळच्या आयरिश राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४४मधून घेतलेली आहे. के. एम. मुन्शी यांनी केलेली सूचना मान्य करून अनुच्छेद २६ मध्ये केवळ ‘धार्मिक संप्रदाय’ असे न म्हणता त्या संप्रदायातील एखाद्या वर्गासही हे अधिकार बहाल केले गेले. थोडक्यात भारतीय राज्यघटनेतील ‘धार्मिक संप्रदाय’ या संज्ञेचा मूळ विचार ज्यू व ख्रिश्चनांच्या संप्रदाय प्रथेवर आधारलेला आहे. अगदी अलीकडच्या शबरीमाला प्रकरणासह अनेक प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयास ‘धार्मिक संप्रदाय’ म्हणजे नेमके काय व एखादा समुदाय स्वतंत्र धार्मिक संप्रदाय म्हणण्यास पात्र आहे का, हे ठरविण्याची वेळ आली. न्यायालयाने सुमारे ४० वर्षांपूर्वी त्या वेळच्या आॅक्सफर्ड शब्दकोशाचा संदर्भ घेत हे ठरविण्यासाठी तीन व्यवच्छेदक निकष ठरविले. ते असे, आत्मिक उन्नतीसाठी सर्वांची समान व सामायिक श्रद्धा असणे, सर्वांचे एकत्रित संघटन असणे व त्या सर्वांची मिळून एका विशिष्ट नावाने ओळख असणे, हे ते निकष. या सर्व निकषांची पूर्तता होणे बंधनकारक मानले गेले. परंतु भारतात बहुसंख्य असलेल्या हिंदू समाजास या निकषांमध्ये बसविताना खूप अडचण होते व कसरत करावी लागते, हेही न्यायालयास अनेक प्रकरणांत जाणवले. याचे कारण असे की, इतर धर्मांप्रमाणे हिंदू धर्माची नेमकी व्याख्या नाही. हिंदूंचा कोणी धर्म संस्थापक पे्रषित नाही की कुरआन वा बायबलप्रमाणे एकमेव धर्मग्रंथ नाही. खरे तर हिंदू हा धर्म नसून ती एक जीवनपद्धती आहे, असे मानले गेले आहे. यात शैव आणि वैष्णव असे फार पूर्वीपासून दिसून येणारे दोन प्रमुख वर्ग दिसत असले तरी सर्वांची एकसमान सामायिक श्रद्धा नसणे हेच हिंदू धर्माचे गुणवैशिष्ट्य आहे. तेहतीस कोटी देवांपैकी नेमके कुणाला मानायचे, असा प्रश्न उपस्थित करून अनेकदा नास्तिकतेचा पुरस्कार करणारे या धर्माची खिल्ली उडविताना दिसतात. एकसंघ स्वरूपाचा हिंदू धर्म नसल्याने ती एक जगण्याची पद्धत असल्याचा उल्लेख अनेकदा शंकराचार्यांच्या भाषणातूनही दिसून येतो. परंतु एक व्यक्ती, एक विचार अशी रचना नसल्याने बहुपदरी हिंदू धर्माची साचेबद्ध व्याख्या करता आलेली नाही. तरीही या धर्मातील प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या कल्पनेनुसार ईश्वरी रूपाचे अधिष्ठान करून त्याची उपासना करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. दिवंगत सरन्यायाधीश न्या. बी. पी. गजेंद्रगडकर यांनी एका निकालपत्रात या गोष्टींची सविस्तर चर्चा केली. हिंदू धर्माच्या संदर्भात ‘धार्मिक संप्रदाया’चा विचार करताना लोकमान्य टिळकांनी दिलेला फॉर्म्युला अनुसरणे अधिक रास्त होईल, असे नमूद केले. लोकमान्यांच्या फॉर्म्युल्यानुसार हिंदू धर्माची व्यवच्छेदक लक्षणे अशी - वेदांच्या पावित्र्याचा स्वीकार, मुक्तीचे एकाहून अधिक व भिन्न मार्ग मान्य करणे आणि आराध्य दैवतांची अगणितता. ज्येष्ठ वकील व घटनातज्ज्ञ अरविंद दातार यांनी एका ताज्या अभ्यासपूर्ण लेखात याची सविस्तर चर्चा करून राज्यघटनेच्या अनुच्छेदातील ‘धार्मिक संप्रदाय’ या संज्ञेच्या नेमक्या अर्थाचा फेरविचार करण्याची गरज प्रतिपादित केली आहे. दातार यांचे हे म्हणणे रास्तच आहे. खासकरून बहुसंख्येने असलेल्या हिंदू समाजास या अनुच्छेदानुसार खऱ्या अर्थाने परिपूर्ण अधिकार मिळण्यासाठी तीन निकषांपैकी समान आणि सामायिक
श्रद्धेचा निकष नक्कीच वाद अधिक किचकट करणारा ठरू शकतो, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे हे अधिकार देताना ठरावीक
धार्मिक समाजापेक्षा त्या संस्थेच्या स्वरूपाला अधिक महत्त्व देणे श्रेयस्कर ठरावे.