डाव्यांसोबत कॉँग्रेसची हातमिळवणी

१९७३ साली ‘गर्म हवा’ हा एम.एस. सथ्यु यांनी दिग्दर्शित केलेला चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. हा चित्रपट स्वातंत्र्यानंतर एका मुस्लीम परिवारात फाळणीनंतर पाकिस्तानात जायचे किंवा नाही

हरिष गुप्ता, (‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )
१९७३ साली ‘गर्म हवा’ हा एम.एस. सथ्यु यांनी दिग्दर्शित केलेला चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. हा चित्रपट स्वातंत्र्यानंतर एका मुस्लीम परिवारात फाळणीनंतर पाकिस्तानात जायचे किंवा नाही यावरून सुरू असलेल्या वादावर आधारित आहे. बलराज साहनी यांनी या चित्रपटात कुटुंब प्रमुखाची भूमिका निभावलेली आहे. शेवटी निर्णय असा होतो की, भारतातच थांबायचे. मग हा कुटुंबप्रमुख ओळख निर्माण करण्यासाठी कम्युनिस्ट चळवळीत सहभागी होतो. कॉँग्रेसच्या विरोधात चळवळ करताना त्यांची घोषणा असते ‘यह आझादी झुठी है’.
अगदी तेव्हापासून आतापर्यंत काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट हे दोन विरोधी टोकाचे ध्रुव म्हणून कायम राहिले आहेत. दोघांच्याही भारताविषयीच्या कल्पना वेगवेगळ्या आहेत आणि प्रत्येक गोष्टीवर त्यांचे परस्परविरोधी मत असते, मग त्यात सार्वजनिक संपत्तीचा मुद्दा असो किंवा लोकशाहीचा मुद्दा असो. गेली कित्येक वर्ष आणि विशेषत: भाजपाच्या हिंदुत्ववादी राजकारणाच्या उदयामुळे मात्र त्या दोघातले अंतर कमी होताना दिसत आहे. तरीसुद्धा काही मूळ मुद्द्यांवर आणि त्यांच्या नेत्यांमधील सत्तेच्या वाटपावरून दुमत कायम आहे. १९९६ साली भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीच्या (माकपा) मध्यवर्ती समितीने त्यांचे वरिष्ठ नेते आणि त्यावेळचे पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांना पंतप्रधानपदापासून दूर ठेवले होते. त्याचे कारण असे होते की, माकपाच्या मध्यवर्ती समितीतल्या वरिष्ठ सदस्यांचे असे म्हणणे होते की, त्यामुळे पक्ष कॉँग्रेसवर निर्भर होऊन जाईल. त्यावेळी लोकसभेत बहुमताचे गणित असे होते की, कॉँग्रेस कोणत्याही क्षणी सरकारला खाली ओढू शकत होते. तरीसुद्धा नुकत्याच पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत शेवटी कॉँग्रेस आणि माकपामधील अंतर नष्ट झालेले होते. मतदानाचा शेवटचा टप्पा ५ मे रोजी संपला आहे. आता ही हातमिळवणी किती दिवस राहील याचा अंदाज १९ मे रोजी जाहीर होणाऱ्या निवडणूक निकालावरूनच ठरेल. ही हातमिळवणी अजूनसुद्धा संशयात आहे कारण ती दुसऱ्या क्रमांकाच्या नेत्यांच्या दबावामुळे झाली आहे, वरिष्ठ पातळीवरून झालेली नाही. असे समजते की कॉँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी या हातमिळवणीसाठी इच्छुक नव्हत्या. दशकभर बंगालात क्रमांक दोन वर कॉँग्रेस होती म्हणून सोनियांना माकपाच्या प्रभावाखालील युतीची कल्पना आवडलेली नव्हती. पण कॉँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांना या गोष्टीची कल्पना देण्यात आली नव्हती. म्हणून त्यांनी माकपाचे नेते आणि बंगालचे माजी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांच्या सोबत व्यासपीठावर जाऊन काही सभांना संबोधित केले. तिथे मग चित्र असे उभे राहिले होते की सभेला झालेल्या गर्दीतून कॉम्रेड राहुल लाल सलाम अशा घोषणा दिल्या जात होत्या. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा असे घडले होते की गांधी परिवाराच्या वारसदाराला कम्युनिस्टांच्या सभेत कॉम्रेड म्हटले जात होते. हे चित्र म्हणजे केंद्रात निवडणुकीच्या पातळीवर समर्थ असलेल्यांची आणि डाव्यांच्या हातमिळवणीची नांदी तर नव्हती? हो असेलच कारण दीर्घकाळापासून कॉँग्रेसची प्रतिमा भ्रष्टाचारामुळे मलिन झाली आहे. आता कॉँग्रेस प्रभावीपणे सामाजिक धोरणांवर क्रियाशील झाली आहे, त्याला भर म्हणून यूपीएच्या दहा वर्षाच्या कारभारात मनरेगा आणि अन्नसुरक्षा कायदा या सोनिया गांधींच्या विशेष लक्ष असलेल्या योजनांची पडली आहे. कॉँग्रेसची विचारधारा डाव्यांकडे झुकणारी असूनसुद्धा जाती आधारित राजकारणामुळे कॉँग्रेस नेहमीच सहयोगी पक्षांविना राहिली आहे. नव्वदच्या दशकात भाजपाने हिंदुत्ववाद पुढे आणून एकूण राजकारणाला नवीन पैलू पाडला होता. तेव्हापासून कॉँग्रेससोबत एकही प्रादेशिक पक्ष कायमस्वरूपी राहिलेला नाही, एक तेवढे नामसाधर्म्य मात्र राहिले आहे. कॉँग्रेस आणि डाव्यांमधील युती जर देशभर पसरली तर ती नक्कीच उच्चभ्रू विरोधी आणि गरिबांच्या बाजूची आघाडी म्हणून पुढे येऊ शकते. असे घडले तर ते भूतकाळात म्हणजे जेव्हा समाज वर्गानुसार विभागला होता तिथे परत जाण्यासारखे होईल. जातीनुसार विभागणीला तेथे महत्त्व नसेल.
बंगालच्या निवडणुकीत जर कॉँग्रेस-डाव्या आघाडीला चांगल्या जागा मिळाल्या तर ही गोष्ट भाजपासाठी धक्कादायक असणे स्वाभाविक असणार आहे. जर या आघाडीला २९४ पैकी १०० जागा भेटल्या तर पुढीलवर्षी उत्तर प्रदेशात होणाऱ्या निवडणुकीत आघाडीला आणखी बळ लाभेल. माकपाचे महासचिव सीताराम येचुरी हे राष्ट्रीय पातळीवर भाजपाविरोधी आघाडी बनवण्यासाठी प्रचंड मेहनत घेत आहेत. ते देशभरात अशी आघाडी कुठे शक्य आहे याची चाचपणी करत आहेत. राहुल गांधींचे आणि येचुरींचे सध्या छान जमत असून, दोघांनाही हे मान्य आहे की दिल्लीचा रस्ता लखनौवरून जातो. राहुल आणि येचुरी दोघांनाही मुलायमसिंग यादव यांच्यावर विश्वास नाही कारण त्यांनी या आधी तब्बल सहा वेळा धर्मनिरपेक्ष आघाडीला दगा दिला आहे. असे समजते की निवडणूक रणनीतिज्ञ प्रशांत किशोर, ज्यांचा मोदींच्या २०१४ सालच्या विजयात आणि मागीलवर्षीच्या नितीशकुमार यांच्या विजयात मोठा वाटा आहे ते यावर जोर देत आहेत की प्रचार करताना राहुल किंवा प्रियांका गांधी यांच्यापैकी कुणाचा तरी चेहरा समोर ठेवावा लागणार आहे. त्यांच्या सल्ल्यामागे अनेक कारणे आहेत, जसे उच्चभ्रू मतदार जो कालपर्यंत कॉँग्रेसच्या पाठीशी होता तो आता भाजपाच्या सोबत आहे. तो मतदार जुन्या संबंधांना तेव्हाच सकारात्मक प्रतिसाद देऊ शकतो जर कॉँग्रेसमधील प्रमुख परिवारातील एखादा सदस्य लखनौकडून दिल्लीकडे प्रवास सुरू करेल.
उत्तर प्रदेशात १७ टक्के असलेल्या मुसलमानांचासुद्धा कॉँग्रेसवर विश्वास नाही. कॉँग्रेसला डाव्यांचा फायदा असा होईल की त्यांच्यामुळे प्रादेशिक पक्ष कॉँग्रेससोबत आघाडी करतील आणि विविध जातीय गटसुद्धा कॉँग्रेसजवळ येतील. डावे भाजपाविरोधी आघाडी निर्माण करताना उत्प्रेरक म्हणून काम करतील. ही परिस्थिती प्रादेशिक पक्षांनासुद्धा हिताची राहील. उदा, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार जे उत्तर प्रदेशात मोदीविरोधी आघाडीत नेतृत्व शोधत आहेत; पण त्यांना ते मिळालेले नाही. कॉँग्रेसच्या नेतृत्वात आघाडी जर निर्माण झाली तर आणि डाव्यांकडून तिच्याविषयी खात्री मिळाली तर नितीशकुमार, लालूप्रसाद यादव आणि मायावती यांना भारतातील सर्वात मोठ्या राज्याच्या कारभारात मोठी भूमिका निभावता येणार आहे. १३१ वर्ष जुन्या कॉँग्रेस पक्षाला अजूनही मतदारांच्या मनात चांगली प्रतिष्ठा आहे; पण पक्षाला मित्र नाहीत. सोनिया गांधींनी गरिबांसाठी कार्यक्र म राबवूनसुद्धा त्याचा उपयोग कष्टकरी मतदारांशी दीर्घकालीन नाते जोडण्यासाठी झालेला नाही. पण कोलकात्याच्या सर्कस मैदानावर कडकडीत उन्हात कॉम्रेड राहुलसाठी आयोजित सभेमुळे पक्षाला शेवटी स्थिर होण्याचा मार्ग सापडला आहे. आणि त्यामुळे गरीब मतदारांचा विश्वाससुद्धा परत मिळवता येईल जो कॉँग्रेसकडून हिरावण्यात आला होता.