गांधी घराण्यासह काँग्रेसला सामूहिक नेतृत्वाची गरज

काँग्रेसचे बहुप्रतीक्षित प्रेसिडेंट इन वेटिंग राहुल गांधी उद्या वयाची ४६ वर्षे पूर्ण करीत आहेत. गेल्या पंधरवड्यात जयराम रमेश, दिग्विजयसिंह, कॅप्टन अमरिंदरसिंग या ज्येष्ठ नेत्यांनी राहुल गांधींच्या

 - सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)

काँग्रेसचे बहुप्रतीक्षित प्रेसिडेंट इन वेटिंग राहुल गांधी उद्या वयाची ४६ वर्षे पूर्ण करीत आहेत. गेल्या पंधरवड्यात जयराम रमेश, दिग्विजयसिंह, कॅप्टन अमरिंदरसिंग या ज्येष्ठ नेत्यांनी राहुल गांधींच्या कर्तृत्वाची, गुणवत्तेची, कार्यक्षमतेची अचानक तुफान प्रशंसा सुरू केली. त्यातून असे संकेत ध्वनित झाले की ४७ व्या वाढदिवशी बहुधा राहुल गांधींकडे काँग्रेस अध्यक्षपदाची सूत्रे सोपवली जातील. प्रत्यक्षात हा मुहूर्त पुन्हा एकदा पुढे ढकलला गेला आहे.
जयपुरच्या चिंतन बैठकीत राहुल गांधींकडे पक्षाचे उपाध्यक्षपद सोपवले गेले, त्यावेळी असे सांगण्यात आले की, पक्षाचे नेतृत्व सांभाळण्यासाठी आणखी काही काळ राहुल यांना अनुभव घेण्याची गरज आहे. ही चिंतन बैठक २0१३ च्या जानेवारी महिन्यात झाली होती. त्यानंतर तब्बल साडेतीन वर्षे उलटून गेली. काँग्रेसचा जनमानसातला आलेख मात्र तेव्हापासून सातत्याने खाली उतरतो आहे. सर्वप्रथम २0१३ साली राजस्थानात काँग्रेसचा पराभव झाला. २0१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून तर काँग्रेसला सातत्याने पराभवाचे धक्के बसत आहेत. दोन वर्षांच्या कालावधीत काँग्रेसने महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, केरळ आणि आसाम अशा पाच राज्यांची सत्ता गमावली. जम्मू-काश्मीर आणि झारखंडात सहकारी पक्षांसह काँग्रेसला सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले. काँग्रेस आमदारांच्या बंडखोरीमुळे अरुणाचल हे आणखी एक राज्य काँग्रेसच्या हातून गेले. अपवाद फक्त बिहार आणि पुडुचेरीचा. बिहारमधे जद(यू) आणि राजदच्या महाआघाडीत शिरल्याने काँग्रेसच्या थोड्याफार जागा वाढल्या, तर सत्तेचे एकमेव उत्तेजनार्थ पारितोषिक पुडुचेरीत काँग्रेसच्या वाट्याला आले. पश्‍चिम बंगालमधे डाव्या पक्षांबरोबर आघाडी करण्याचा विचित्र निर्णय काँग्रेसने घेतला, त्याचवेळी केरळमधे डाव्या आघाडीच्या विरोधात ती अस्तित्वाची लढाई लढत होती. परिणामी, बंगाल तर हाती आलेच नाही उलट केरळची सत्ताही हातातून गेली. आसाममधे हेमंत बिस्वा सरमांनी काँग्रेसचा त्याग केल्याचा मोठा झटका काँग्रेसला सहन करावा लागला.
भलेही आक्रमक आवेश धारण करीत राहुल गांधींनी यापैकी प्रत्येक निवडणुकीत काँग्रेसचे प्रचार अभियान चालवले. कार्यक र्त्यांमधे जोश भरण्यासाठी विविध प्रयोग केले. जनमानसावर मात्र त्यांचा कोणताही प्रभाव अथवा परिणाम जाणवला नाही. आजही देशात काँग्रेसचा सर्वमान्य चेहरा सोनिया गांधीच आहेत. विरोधी पक्षांचे नेतेदेखील राहुल यांना गांभीर्याने घेत नाहीत. त्यांच्याकडे अध्यक्षपद सोपवल्यास तरुण पिढीला काँग्रेसचे आकर्षण वाटू लागेल, पक्षात नवचैतन्य संचारेल, हा भाबडा आशावाद झाला. राहुल गांधींच्या अवतीभोवती घोटाळणारे नेतेच तो व्यक्त करू शकतात. साडेतीन वर्षांच्या त्यांच्या उपाध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीत अधोरेखित झाली ती काँग्रेसची अधोगती. या पार्श्‍वभूमीवर काँग्रेस पक्षाच्या शस्त्रक्रियेचा अर्थ जर राहुल गांधींकडे अध्यक्षपद सोपवणे असा असेल, तर या पदोन्नतीचा आधार काय, असा प्रश्न कोणालाही पडेल.
उत्तराखंडात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या सलाईनवर काँग्रेसचे सरकार कसेबसे तगले. बंगालमधे काँग्रेसने डाव्या पक्षांशी युती केल्यामुळे त्रिपुरात डाव्या पक्षांशी झुंज देणारे सहा आमदार काँग्रेस सोडून तृणमूलमधे दाखल झाले. हरियाणात काँग्रेसच्या १४ आमदारांची मते बाद ठरल्याने काँग्रेसचे सर्मथन असलेले आर.के. आनंद यांना पराभव पत्करावा लागला. छत्तीसगडात अजित जोगी काँग्रेसची अँसेट नसून लायबिलिटी आहेत, हे समजायला राहुल गांधींना बराच उशीर लागला. पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव गुरुदास कामत यांच्याकडे राजस्थान आणि गुजरातचे प्रभारीपद सोपविण्यात आले. या राज्यांमधे काँग्रेसची स्थिती मजबूत करण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांत कामतांनी मनापासून मेहनत घेतली. मुंबईत मात्र त्याचवेळी कामतांचे राजकीय पंख कापण्याचा उद्योग संजय निरूपम आणि पक्षाचे प्रभारी महासचिव मोहन प्रकाश यांनी आरंभला होता. अनेकदा तक्रारी करूनही राहुल गांधींनी त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले. अखेर कामतांसारख्या पक्षाच्या विश्‍वासू शिलेदाराला सर्व पदांचा त्याग करीत थेट राजकीय संन्यासाचा टोकाचा निर्णय जाहीर करावासा वाटला. आपला निर्णय कामतांनी मागे घ्यावा यासाठी पक्षनेतृत्वाला अखेर त्यांची मनधरणी करावी लागली. पुडुचेरीतले काँग्रेस सरकार यापूर्वी ज्यांच्या गैरवाजवी हस्तक्षेपामुळे सत्तेतून गेले त्याच नारायणसामींची काँग्रेसने तिथे मुख्यमंत्रिपदी निवड केली. दिल्लीहून लादलेला हा निर्णय मान्य नसलेल्या गटाने त्याविरुद्ध निदर्शने केली. या निदर्शकांवर दगडफेकही झाली.