‘काँग्रेसचा सूर्यास्त रोखणे गांधी परिवाराच्या हाताबाहेर’

काँग्रेस कार्यकारिणीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीनंतर या पक्षाच्या मधल्या फळीच्या नेतृत्वात पसरलेली सामसूम म्हणजे या जुन्या पक्षाची वाटचाल एका आपत्तीकडून दुसऱ्या आपत्तीकडे होत असल्याची चिन्हे आहेत. काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीच्या आदल्याच दिवशी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी जाहीर सभांमधून सुरू झाली. दिल्लीत भारतीय जनता पार्टीची खरी लढत आम आदमी पार्टीशी असल्याचे ऐलान स्वत: नरेंद्र मोदी यांनी केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशीच्या बातम्यांचा गाभा तोच राहिला. दिल्लीत सलग १५ वर्षे सत्तेत राहिलेल्या काँग्रेसचा आवाज मोदी आणि केजरीवाल यांनी परस्परांना दिलेल्या आव्हानाच्या रणदुंदुभीत ऐकूही न यावा इतका क्षीण आहे.
दिल्लीत मागच्या निवडणुकीत मिळालेल्या आठ जागाही यावेळी टिकवणे वा वाढविणे शक्य नाही, याची जणू खूणगाठ काँग्रेसजनांनी बांधली आहे. काँग्रेसकडे एकेकाळी महात्मा गांधी, पं. जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यासारखे अनेक राज्यांमधून आलेले दिग्गज नेते होते. पण आता फक्त गांधी परिवारातील माता-पुत्रापुरते सीमित असलेले नेतृत्व हतोत्साहित पक्षाला निवडणुकीच्या तोंडावर आशेचा एखादा किरणही दाखवू शकलेले नाही. २०१३ पासून सुरू झालेला घसरता आलेख आणि लोकसभेचा तसेच त्यापाठोपाठ झालेल्या दोन विधानसभा निवडणुकांचा ताजा निकाल यामुळे प्रदीर्घ काळ राष्ट्रीय पक्ष राहिलेल्या काँग्रेसवर आता निमित्तापुरते उरण्याची वेळ आली आहे. आता २०१७पर्यंतच्या कालावधीत दिल्लीसह होणाऱ्या उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम आणि कदाचित प. बंगालमध्येही सत्ताधारी पक्षांचा पराभव करून भाजपा सत्ता काबीज करेल, असा बहुतेक विश्लेषकांचा होरा आहे. अशावेळी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना आशेचा किरण दाखवू शकेल, असे काँग्रेसकडे आहे तरी काय?
लोकसभा निवडणुकीत आसाममध्ये काँग्रेसचे पानिपत झाले. शिवाय अलीकडेच बोडोलॅण्डच्या पट्ट्यात झालेल्या आदिवासींच्या सामूहिक हत्त्याकांडाने निदान या पट्ट्यात थोडाबहुत पाठिंबा मिळण्याची काँग्रेसची आशाही रोडावली आहे. २०१०मध्ये केंद्रात आणि अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेस सत्तेत होती. पण हा धोरण लकव्याचा काळ होता, अशी राजकारणबाह्य सर्वसामान्यांचीही धारणा बनली. म्हणूनच ठाम आणि निर्णयक्षम मोदींचे हात बळकट करणारा कौल या मतदारांनी लोकसभा निवडणुकीत दिला. सत्तेत असताना विकलांग धोरणाचा अवलंब करणारी हीच काँग्रेस आता विरोधी बाकांवर बसल्यावर, खंबीर निर्णय आणि धोरणे राबवू पाहणाऱ्या मोदी सरकारला संसदेत विधेयके पारित करण्यात आडकाठी आणत आहे.
सरकारबाह्य व्यक्तींच्या विधानावरून उठलेल्या वादंगाशी पंतप्रधानांचा संबंध काय? स्वत: दुरान्वयानेही न उच्चारलेल्या विधानांवर पंतप्रधानांनी संसदेत टीकात्मक वा समर्थनाची भूमिका घेतलीच पाहिजे, हा काँग्रेसचा हट्ट अनाकलनीय आहे. पण अनेक वर्षे सत्तेत राहिलेल्या काँग्रेसला याचे भान राहिलेले नाही. विविधतेचे वैशिष्ट्य जपणाऱ्या आपल्या बहुविध देशात सत्ताधारी पक्षाशी जवळीक असलेल्या अनेक गटांचे अस्तित्व नैसर्गिक आहे. असे गट त्यांची स्वत:ची भूमिका रेटू पाहतात म्हणून तो काही सरकारचा धोरणवजा कार्यक्रम असत नाही. अशावेळी असल्या मुद्द्यांवर पंतप्रधानांनी निवेदन करणे, ही गंभीर राजकीय घोडचूक ठरू शकते. वानगीदाखल काँग्रेसच्या सत्ताकाळाचाच दाखला द्यायचा, तर उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुस्लिमांना वाढीव कोटा देण्याची भाषा एका केंद्रीय मंत्र्याने केली होती. त्यावर पंतप्रधान म्हणून डॉ. मनमोहन सिंग यांनी स्पष्टीकरण दिले होते काय? पण या वास्तवाचा काँग्रेसला विसर पडला आहे. म्हणूनच गेल्या डिसेंबरमध्ये पंतप्रधान मोदींना अकारण राजकीय वादात ओढण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने केला. महत्त्वाची विधेयके संमत होण्यापासून रोखण्यासाठी या गैरलागू मुद्द्यांवर संसदेचे कामकाजच रोखण्याचा प्रकार विरोधकांनी सुरू केल्यानंतर वटहुकुमाचे राज्यघटनेने दिलेले अस्त्र वापरण्याखेरीज मोदी सरकारला पर्यायच नव्हता.
आणीबाणी लादणाऱ्या, एक देश-एक पक्ष-एक नेता ही घोषणा देणाऱ्या काँग्रेसने मोदी सरकारला हुकूमशाहीचे विशेषण लावावे, यापरता दुसरा विनोद कोणता? स्वयंसेवी संस्थांच्या आग्रहाबरहुकूम धोरण आखणे हे लोकशाही संस्थांना नख लावण्यासारखे आहे, याची कल्पना असतानाही काँग्रेसने २०१३मध्ये असा सदोष भूसंपादन कायदा केला. हा कायदा हे काँग्रेसच्या दोषपूर्ण धोरणाचे जणू स्मारक ठरला. शेतकऱ्यांच्या जमिनी गिळंकृत करण्यास धनदांडग्यांना सत्ताधीश म्हणून मदत करणारे हेच नेते विरोधी बाकांवर गेल्यावर भू-संपादन सुधारणा विधेयकावरून मोदी सरकारला शेतकरी-विरोधी असे हिणवू लागले आहेत !
काँग्रेसच्या एका बडबोल्या नेत्याने, काँग्रेसच्या युवराजाने पक्षाची सारी सूत्रे हाती घ्यावीत, अशी मागणी पुढे रेटली. माता-पुत्र ही जोडगाळी यशस्वी ठरत नसल्याच्या वा अन्य कोणाच्या तरी हाती नेतृत्वाची धुरा दिल्याखेरीज पक्षाला बरे दिवस येणार नाहीत, या जाणिवेतून या चर्चा सुरू झाल्या असाव्यात. पण यातून मूळ राजकारणाचा विषय बाजूला पडतो आहे. पक्षाचे गतवैभव पुन्हा कसे संपादन करायचे हा मूळ मुद्दा भरकटला आहे. ‘एक कुटुंब’ नेतृत्वाच्या जाळ्यात गुरफटलेल्या काँग्रेसला आता नेतृत्वाचा ‘डीएनए’ बदलावा लागेल. नाहीतरी कोणा एकाने काँग्रेसचे भवितव्य नेमक्या शब्दांत सांगितले आहेच की!
....नेतृत्व नेहरू-गांधी कुटुंबीयांकडेच राहिले तर काँग्रेस नक्की कोसळणार आणि त्यांच्याविना काँग्रेसची शकले होणार...


बलबीर पुंज
(संसद सदस्य, भाजपा)