देशात आता दररोज ४० किलोमीटर रस्त्याची बांधणी

निवृत्तीनंतर राजकारणात उतरणारे पहिले लष्करी अधिकारी आणि केंद्रीय राज्यमंत्री व्ही. के. सिंग यांच्याशी ‘लोकमत’चे वरिष्ठ संपादक शरद गुप्ता यांची बातचीत.

- व्ही.के. सिंग
(केंद्रीय राज्यमंत्री, वाहतूक आणि नागरी उड्डयन मंत्रालय)

आपण लष्करात घेतलेले प्रशिक्षण सरकार चालवताना उपयोगी पडते आहे काय? 
सैन्यदल आणि राजकारण यात तसा  बराच फरक आहे. मात्र ‘काम झाले पाहिजे’, ही गोष्ट दोन्हीमध्ये समान दिसते. सरकार चालवताना आपल्याला अनेक प्रकारच्या लोकांना सामोरे जावे लागते. त्यामध्ये नोकरशहा, लोकप्रतिनिधी, सामान्य माणसे असतात. लष्करी शिस्तीची येथे अपेक्षा करता येत नाही. तरीही नरेंद्र मोदी यांनी सरकारची सूत्रे हाती घेतल्यापासून शिस्त आणि काम होणे या दोन्ही बाबतीमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे.

आपले मंत्रालय रोज किती किलोमीटर रस्ते बांधते? 
सध्या दिवसाला आम्ही ३२ किलोमीटर रस्ता बांधतो. वर्षअखेरीपर्यंत हे प्रमाण ४० किलोमीटरपर्यंत नेण्याचा आमचा मानस आहे. विचार करा, यूपीएच्या राजवटीत दिवसाला केवळ दोन किलोमीटर रस्ता बांधला जात होता.

इतक्या गतीने काम करण्यासाठी पुरेसा निधी आहे? 
तो प्रश्नच नाहीये. सरकारने आमच्या मंत्रालयासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद १.९० लाख कोटींनी वाढवली आहे. शिवाय बीओटी, बीओडी, हायवे ॲन्युईटी अशा काही मार्गांनी आम्ही पैशाची उभारणी करतो. परदेशी गुंतवणूकदारांकडून पैसे घेण्याऐवजी सामान्य भारतीयांकडून सात टक्के दराने पैसे घेण्याचे आम्ही ठरवले आहे. बँकांचे व्याजदर पाच ते सहा टक्क्यांपर्यंत घसरले आहेत. आमच्या प्रस्तावाला गुंतवणूकदारांचा नक्कीच चांगला प्रतिसाद मिळेल. सेबीकडून मंजुरी मिळण्याची आम्ही वाट पाहत आहोत.

टोलचे भरमसाट दर हाही एक प्रश्न आहे...
बांधकाम खर्चानुसार टोलचा दर ठरवला जातो. हमरस्त्यांमुळे केवळ प्रवास सुकर होतो, असे नाही तर स्वस्तही होतो. दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस वे तुम्हाला बारा तासांत मुंबईला पोहोचवेल आणि ट्रकला बावीस तास लागतील. सध्या ट्रकच्या प्रवासाला ४८ तास आणि मोटारीला २८ तास लागतात. आता एक्स्प्रेस वेमुळे इंधन खर्च नक्कीच वाचेल.

सुपीक जमीन वापरून ग्रीन फिल्ड एक्स्प्रेस-वे कशासाठी बांधायचे? 
आता असे पाहा की जेव्हा जेव्हा हमरस्ता बांधला जातो तेव्हा बाजूच्या जमिनींचे भाव गगनाला भिडतात. पायाभूत सुधारणा होतात. त्यातून शेतकऱ्यांचा फायदा होतो. आम्ही पन्नास ते साठ हजार कोटी रुपये दरवर्षी भूसंपादनापोटी शेतकऱ्यांना देत आहोत.

रेल्वे किंवा जलमार्ग वाहतूक अधिक बळकट केली तर ते स्वस्त पडणार नाही का? 
आपले बरोबर आहे. जलवाहतूक रस्त्यापेक्षा खूपच स्वस्त पडते. रस्त्याने जायला जर तुम्हाला किलोमीटरमागे दहा रुपये पडत असतील तर रेल्वे सहा रुपयांना पडते आणि जलवाहतुकीसाठी केवळ एक रुपया खर्च येतो. पण स्वातंत्र्यानंतर आपण जलवाहतूक कधीच गांभीर्याने घेतली नाही. सध्या ७० टक्के मालवाहतूक आणि ९० टक्के प्रवासी वाहतूक रस्त्याने होते. दररोज गाड्या खरेदी केल्या जातात. आपल्याला अधिक संख्येने आणि जास्त चांगले रस्ते गरजेचे झाले आहेत.

हमरस्ता बांधणी खर्चात  ४ ते १०० कोटी प्रति किलोमीटर इतका फरक कसा पडतो? 
खर्च अनेक घटकांवर अवलंबून असतो. पूल, उड्डाणपूल, बोगदे वगैरे किती आहेत त्यानुसार खर्च कमी-अधिक होतो. दुहेरी रस्त्यासाठी साधारणतः एक किलोमीटरला दोन कोटी रुपये लागतात, पण तिहेरी रस्ता त्यावरचे पूल आणि भूसंपादन यावर होणारा खर्च प्रति किलोमीटर पंधरा ते सोळा कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो..

इलेक्ट्रॉनिक वाहनांबाबत घाई होत आहे असं वाटत नाही? 
हळूहळू ही वाहने स्वस्त होतील. पुढच्या दोन वर्षांत पेट्रोल कार तयार करायला जेवढा खर्च येतो तेवढ्यात इलेक्ट्रिक कार तयार होईल. दुचाकी तसेच ऑटो रिक्षांसाठी हीच स्थिती असेल. पेट्रोल आणि डिझेल गाड्या कालबाह्य होण्याचा दिवस फार लांब नाही.