सरकारची चुकीच्या मार्गाने वाटचाल सुरू

‘‘आत्मसन्मान आणि तर्कशुद्धता यांचा त्याग करण्याची माझी इच्छा नाही; पण तुम्ही जर आत्मसन्मानाचा आणि तर्कशुद्धतेचा त्याग केला तर इतिहास तुमचा पाठलाग केल्याशिवाय राहणार नाही आणि मग तुमची कृष्णकृत्ये आणि पापे तुमच्या मागे लागतील.’’ - पंतप्रधान मोदींच्या या विचारांची पुनरुक्ती केल्याबद्दल मी वाचकांची क्षमा मागतो. नरेंद्र मोदींनी हे विचार वेगळ्यासंदर्भात निवडणूक प्रचार सभेत व्यक्त केले आहेत. निवडणुकीचे त्यांचे भाषण अनावश्यक आणि अवाजवी शेरेबाजीने भरलेले होते, जी बाब आता मोदींचे वैशिष्ट्य बनली आहे. त्या वक्तव्याने लोकांचे मनोरंजन होत असले तरी त्यात निहित धमकी असून, त्या धमकीला गुंडगिरीचा गंध येताना दिसतो. तो खरा आहे का? प्रत्यक्ष चावे घेण्यापेक्षा मोदींचे प्रशासन भुंकतानाच जास्त दिसते. विरोधकांवरील खटले - मग तो गांधी कुटुंबाविरुद्धचा नॅशनल हेराल्डचा खटला असो, रॉबर्ट वाड्राविरुद्धचा जमीन घोटाळा असो, की प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा तथाकथित सहभाग असलेले शारदा व रोझ व्हॅली चीटफंडचे प्रकरण असो - अन्य भ्रष्टाचाराच्या खटल्यांप्रमाणे हे खटले धिमेपणाने सुरू आहेत. पंतप्रधानांच्या वरवरच्या दिखाऊ भपक्याआड नवे कठोर प्रशासन हलके हलके उदयास येताना दिसते. आज दिसणाऱ्या वाईट गोष्टी या कायद्याची प्रक्रिया दीर्घकाळ सुरू राहिल्यामुळे उद्भवलेल्या आहेत.
कठोर प्रशासनाची पहिली झलक अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातून पाहायला मिळाली. या भाषणात त्यांनी आयकर कायद्याचे कलम १३२ दुरुस्त करण्याचे प्रस्तावित केले. एखादी व्यक्ती आपले उत्पन्न लपवून ठेवीत असल्याचा संशय जरी आला तरी या दुरुस्तीमुळे आयकर अधिकाऱ्यांना त्या व्यक्तीवर छापा टाकता येणार आहे. या संशयामागील कारणे स्पष्ट करणे आयकर अधिकाऱ्यांना बंधनकारक नसणार आहे. कायद्यातील आणखी एका बदलामुळे कर अधिकारी करदात्याच्या हिशेबाच्या वह्या सादर करण्याचे काम अंमलबजावणी संचालनालयाकडे सोपवू शकतील. या दुरुस्त्या हे कायदे अमलात आले त्या तारखेपासून म्हणजे एप्रिल १९६२ आणि आॅक्टोबर १९७५ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होतील. अर्थविधेयक २०१७ मधील ही पूर्वलक्षी प्रभावाने होणारी दुरुस्ती विषारी बाणासारखी आहे. एखादा गुन्हा हा गुन्हा घडताना अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार जर गुन्हा ठरत नसेल तर त्या गुन्ह्याखाली कुणालाही सजा होता कामा नये या मूलभूत तत्त्वाचे उल्लंघन या दुरुस्त्यांमुळे होणार आहे. या दुरुस्त्या अत्यंत कठोर आणि आयकर अधिकाऱ्यांना व्यापक अधिकार देणाऱ्या आहेत. ‘संशय घेण्यास जागा’ असलेले व्यवहार आपल्या इच्छेनुसार किंवा सूचना मिळाल्याने तपासताना ते कुणाला रोखता येऊ नये अशी ही तरतूद आहे. पूरणमल विरुद्ध संचालक अन्वेषण (तपासणी), आयकर विभाग, या खटल्यात घटनापीठाने कलम १३२ हे मूलभूत अधिकारांच्या विरोधात नसल्याचा निर्णय दिल्यामुळे वित्तमंत्री अरुण जेटली यांचे धाडस वाढल्याचे मला सांगण्यात आले आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाचा तो निर्णय कलम १३२च्या विद्यमान स्थितीबद्दलचा आहे, त्यात केलेल्या प्रस्तावित दुरुस्त्याबद्दलचा नाही. नव्या दुरुस्तीमुळे आयकर अधिकाऱ्यांना केवळ संशयावरून, पुराव्याने शाबित होऊ न शकणाऱ्या संशयाच्या आधारे किंवा मनमानीने चौकशी करण्याचे अधिकार मिळणार आहेत. असे कठोर अधिकार मिळावे यासाठी आयकर अधिकारी दीर्घ काळापासून प्रयत्न करीत होते. त्यात त्यांना अखेर यश मिळाले आहे. ही इतिहासाची पुनरावृत्ती म्हणावी लागेल. १९७५ सालच्या आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींच्या अर्थखात्याने कॉफेपोसा (कॉन्झर्वेशन आॅफ फॉरीन एक्स्चेंज अ‍ॅण्ड प्रिव्हेन्शन आॅफ स्मगलिंग अ‍ॅक्टिव्हीटीज) कायद्याचा वापर करून आपल्या विरोधकांना खटल्याविना तुरुंगात डांबले होते. त्यावेळी सध्याचे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी हे महसूल खात्यात कनिष्ठ मंत्री म्हणून काम करीत होते!
कठोर प्रशासनाच्या या सुरुवातीच्या काळातील अनुभवापासून मुखर्जी यांनी कोणताच बोध घेतला नव्हता असे संपुआच्या दुसऱ्या काळात अर्थमंत्री या नात्याने त्यांनी व्होडाफोन या बहुराष्ट्रीय दूरसंचार कंपनीच्या मूल्यांच्या हस्तांतरणाचा वाद ज्याप्रकारे हाताळला, त्यावरून दिसून येते. व्होडाफोनने भारतातील आपले व्यवहार हाँगकाँग येथील हचिनसन व्हॅम्पो कंपनीचे समभाग विकत घेऊन सुरू केला. त्यावेळी आयकर विभागाचे म्हणणे होते की दोन विदेशी कंपनीतील देशांतर्गत व्यवहार ताब्यात घेण्याचा हा व्यवहार त्यांच्या अधिकारात येतो. पण सर्वोच्च न्यायालयाने आयकर विभागाचा अधिकार क्षेत्राचा दावा धुडकावून लावीत व्होडाफोनच्या बाजूने निर्णय दिला. त्यावेळी मुखर्जी यांनी आपल्या २०१२च्या अखेरच्या अर्थसंकल्पात करासंबंधीच्या कायद्यात पूर्वलक्षी प्रभावाने दुरुस्ती केली. त्या दुरुस्तीविरुद्ध भारताला जागतिक पातळीवर ताकीद मिळाली होती. मुखर्जींच्या या अतिउत्साहीपणाबद्दल त्यांच्यावर टीका करण्यात जे भाजपाचे नेते अग्रभागी होते त्यात अरुण जेटली हेही होते.
२०१४च्या आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात जेटली हे करकायद्यात पूर्वलक्षी प्रभावाने दुरुस्ती करण्यावर टीका न करता अधिक धोरणीपणे म्हणाले होते, ‘‘पूर्वलक्षी प्रभावाने कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा सरकारला सार्वभौम अधिकार असतो, हे वादातीत आहे. पण हा अधिकार खूप काळजीपूर्वक वापरला पाहिजे. अशा दुरुस्तीचा देशाच्या अर्थकारणावर आणि एकूण गुंतवणुकीवर होणाऱ्या परिणामाचा विचार करूनच ती करण्यात आली पाहिजे. आमचे सरकार ‘साधारणपणे’ कोणताही कायद्याचा बदल पूर्वलक्षी प्रभावाने करणार नाही.’’ त्याच भाषणात जेटली म्हणाले, ‘‘स्थिर आणि भविष्याचा अंदाज व्यक्त करणारे कर प्रशासन देण्यास आपण बांधील आहोत.’’
मोदी आणि जेटली या दोघांनीही आपले तारुण्य इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीचा विरोध करण्यात घालवले आहे. त्यापैकी मोदी लपून छपून संघाचे काम करीत होते तर जेटली यांना पूर्ण काळ मिसाखाली अटक होऊन तुरुंगात घालवावा लागला होता. आणीबाणीच्या काळातील त्याग ही जेटली यांच्या जीवनाची उजळ बाजू म्हणावी लागेल. मोदी हे भ्रष्टाचाराच्या विरोधात बोलतात तेव्हा त्यांना लोकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळतो. त्यांच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाने लोकांना त्रास झाला असला तरी समाजाने तो निर्णय स्वीकारला होता. कारण मोदींचा लढा श्रीमंतांविरुद्ध आहे अशी लोकांची धारणा होती. त्यामुळे मोदी आणि जेटली या दोघांचाही लोकप्रियतेचा ग्राफ उंच जाणार आहे.
आणीबाणीच्या काळात घटना गुंडाळून ठेवण्यात आली होती. पण त्या काळच्या आठवणींचा मोदी आणि जेटली यांना विसर पडल्याचे दिसून येत आहे, कारण आणीबाणीनंतर ४० वर्षांनी सरकार पुन्हा चुकीच्या मार्गाने जाताना दिसते आहे !

हरिष गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )