सरकारचं सोईस्कर दुर्लक्ष; धार्मिक स्थळांवरील भोंग्यांबाबत न्यायालय काय म्हणते?

धार्मिक स्थळांवरील भोंग्यांवरून वाद सुरू आहे. सर्वजण न्यायालयाचा निर्णय मान्य असल्याचे सांगतात. न्यायालयांनी आपले म्हणणे पुरेसे स्पष्ट केलेले आहे.

डॉ. खुशालचंद बाहेती

२००० मध्ये ध्वनिप्रदूषण नियम लागू झाले; पण २००५ पर्यंत याची अंमलबजावणीच झाली नाही म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. यात धार्मिक स्थळांवर लाऊडस्पीकर लावण्याचे समर्थन व विरोध करणाऱ्या दोन्ही बाजूंचे अनेक हस्तक्षेप अर्ज दाखल झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै २००५ मध्ये कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. धार्मिक स्थळांवर लाऊडस्पीकर लावण्याचा घटनात्मक मूलभूत अधिकार असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला होता. समर्थन करणाऱ्यांचे तर्क आणि सुप्रीम कोर्टाचे मत याप्रमाणे आहे

तर्क १- धार्मिक स्थळांवरील लाऊडस्पीकर लावण्याची पद्धत अनेक वर्षांपासूनची पारंपरिक आहे. त्यास प्रतिबंध करणे धर्मात हस्तक्षेप होईल.

सर्वोच्च न्यायालय : लाऊडस्पीकरचा शोधही लागला नव्हता तेव्हाही धर्म अस्तित्वात होता. त्यामुळे लाऊडस्पीकरचा व धर्माचा कोणताही संबंध नाही.

तर्क २- धार्मिक प्रचाराचा मूलभूत अधिकार आहे, यासाठी लाऊडस्पीकर या आधुनिक साधनांचा उपयोग केल्याने जास्तीत जास्त लोकांमध्ये प्रचार होऊ शकतो.

सर्वोच्च न्यायालय : धर्माचा प्रचार करताना ज्यांची इच्छा नाही त्यांना धार्मिक शिक्षण बळजबरीने ऐकवता येणार नाही. लाऊडस्पीकरमुळे इच्छा असो किंवा नसो ते ऐकावेच लागते.

तर्क ३- लाऊडस्पीकरचा उपयोग हा मुक्तपणे बोलण्याच्या मूलभूत अधिकाराशी निगडित आहे. त्यामुळे यावर बंदी आणणे हे घटनात्मक अधिकारांवर अतिक्रमण आहे.

सर्वोच्च न्यायालय : मुक्तपणे बोलण्याच्या अधिकारात शांततेत राहणे व इच्छेविरुद्ध न ऐकण्याच्या अधिकाराचा समावेश होतो. लाऊडस्पीकरमुळे या अधिकाराचा भंग होतो.

तर्क ४- प्रार्थनेची वेळ झाली आहे, हे कळविण्याची जबाबदारी असणाऱ्यांसाठी लाऊडस्पीकर आवश्यक आहे.

सर्वोच्च न्यायालय : हे काम विनालाऊडस्पीकर केले जाऊ शकते.

एकंदरीत धार्मिक स्थळांवरील लाऊडस्पीकर हा मूलभूत अधिकार नाही. कायद्यातील तरतुदींच्या अधीन राहून धार्मिक स्थळांसह सर्वच ठिकाणी लाऊडस्पीकरचा वापर करावा व नियमांची अंमलबजावणी करावी, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. हा निर्णय देताना कोर्टाने गीता, बायबल व कुराणातील काही संदर्भही दिले आहेत. ध्वनिप्रदूषण कायद्यात कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी (धार्मिक स्थळांसह) लाऊडस्पीकरसाठी परवानगी आवश्यक आहे. या निर्णयानंतरही या कायद्याची अंमलबजावणी झाली नाही. २००७ मध्ये कंटेम्पट याचिका दाखल झाल्यानंतर रात्री १० ते सकाळी ६ (वर्षातील १५ दिवस १२ ते ६) या काळात मिरवणुकांतील वाद्य व लाऊडस्पीकरवर बंदी पोलिसांनी अंमलात आणली. मात्र, धार्मिक स्थळांवरील लाऊडस्पीकर विनापरवाना वाजत असताना याकडे सोईस्कर डोळेझाक केली. अनेक उच्च न्यायालयांनी तरतुदींचे पालन करण्याचे आदेश दिले. 

मुंबई हायकोर्टाने ऑगस्ट २०१६ मध्ये सविस्तर निर्णय दिला आहे. (महेश बेडेकर वि. राज्य) या याचिकेत सरकारनेही कायद्याचे समर्थन केले नाही.  उच्च न्यायालयाने कायद्यातील तरतुदी अधिक स्पष्ट केल्या. शैक्षणिक संस्था, हॉस्पिटल, कोर्ट व धार्मिक स्थळांजवळचा १०० मीटरचा परिसर शांतता क्षेत्र आहे. यासाठी शासनाच्या वेगळ्या आदेशाची गरज नाही, असा निर्णय दिला. शांतता क्षेत्रात लाऊडस्पीकर वाजवता येत नाही. मात्र, या आस्थापनांमध्ये तो वाजवण्याची परवानगी आहे. या आस्थापनांमध्ये वाजणाऱ्या लाऊडस्पीकरच्या ध्वनीची तीव्रता ५० डेसीबलपेक्षा जास्त असू शकत नाही, असा निकाल दिला. माणसाच्या साधारण बोलण्याचा आवाज ६० डेसिबल येतो. शांतता क्षेत्रातीत आस्थापनांत लाऊडस्पीकरला परवानगी देता येत नाही. उदा. हॉस्पिटल, कोर्ट, शैक्षणिक संस्थांपासून १०० मीटर क्षेत्रातील धार्मिक स्थळांवर अशी परवानगी देता येईल, असे वाटत नाही. कायद्यात रात्री १० ते सकाळी ६ पर्यंत लाऊडस्पीकरला परवानगी नसल्याने पूर्वी परवानगी दिली असेल तर ती आता अवैध ठरविण्यात आली आहे.

(लेखक निवृत्त सहा. पोलीस आयुक्त आहेत)