सहकारी न्यायालये : अधिक सक्षम करण्याची गरज

सहकारी संस्थांमध्ये उत्पन्न होणारे वाद-तंटे यांची छाननी करून न्याय देण्यासाठी सहकारी खात्याच्या बाहेरील तटस्थ व्यक्तींची नियुक्ती करण्याची प्रथा महाराष्ट्र राज्यात प्रथमपासूनच आहे. निबंधकाचे प्रतिनिधी नंतर विशेष कर्तव्य अधिकारी व आता ‘सहकारी न्यायालये’ स्थापन करण्यात आली आहेत. त्यामुळे त्रयस्थाच्या भूमिकेतून न्यायनिवाडा तर होतोच; पण तो लवकर होतो याला जास्त महत्त्व आहे.
सहकारी संस्था या सभासदांनी, सभासदांसाठी स्थापन केलेल्या लोकशाही संस्था असून, त्यांचे व्यवस्थापन सभासदांनी निवडून दिलेल्या व्यवस्थापक समितीकडे सोपवलेले असते. त्यामुळे सभासद व संस्था यांच्यात निवडणुका, साधारण सभा, संस्थेचा व्यवसाय, इत्यादी बाबतीत मतभेद होणे शक्य असते. ज्या वेळी हे मतभेद वादाचे/तंट्याचे स्वरूप धारण करतात व दोन्ही बाजूचा समझोता शक्य नसतो, अशा वेळी त्रयस्थ व्यक्तीची लवाद म्हणून आवश्यकता असते. असा लवाद हा दोन्ही बाजूंना मान्य असला पाहिजे व त्याचा निर्णय दोन्ही बाजूंवर बंधनकारक असावा लागतो. महाराष्ट्रात (पूर्वीच्या मुंबई राज्यापासूनच) सहकारी चळवळीच्या सुरुवातीपासूनच हे लवादाचे काम सहकार खात्याच्या बाहेरील त्रयस्थ व्यक्तीकडे सोपवलेले आहे.
इतर राज्यात सहकारी खात्याचे अधिकारीच लवादाची भूमिका बजावताना दिसतात. त्रयस्थ व्यक्तीला दोन्ही बाजूंच्या बाबतीत केवळ न्याय्य भूमिका घेणे अधिक सोपे असते. शिवाय हे काम सहकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडेच दिले तर त्यांना स्वत:चे नियमित काम सांभाळून हे काम करण्यासाठी कमी वेळ उपलब्ध होण्यामुळे लवादाचे निकालही वेळेवर लागणार नाहीत. या कामासाठी कायद्याचे ज्ञानही आवश्यक असते. सुरुवातीला निबंधकाचे प्रतिनिधी म्हणून लवादाचे काम करणाऱ्या मंडळीच्या जिल्हानिहाय प्रमाणित याद्या तयार केल्या जात असत व सहकार खात्याकडे दाखल झालेले लवाद दावे हे ‘सहकार कायद्याच्या कलम ९१ च्या कक्षेत येतात’ असा दाखला देऊन क्रमाक्रमाने या लवादाकडे निवाड्यासाठी सुपूर्द केले जात असत. परंतु लवादाचा निकाल मिळण्यास बराच कालावधी लागत असे. त्यामुळे कालांतराने ही पद्धती बदलून विशेष कर्तव्य अधिकारी म्हणून निवृत्त न्यायाधीश अगर निवृत्त अधिकारी यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या व लवादाचे काम त्यांच्याकडे सोपवण्यात आले.
अखेर १९७४मध्ये सहकारी कायद्यात दुरुस्ती करून कलम ९१ ए हे नव्याने समाविष्ट करण्यात आले व त्याअन्वये दि. १ मार्च १९७५ पासून सहकारी न्यायालये अस्तित्वात आणली गेली. साधारणपणे ज्या जिल्ह्यात एका वर्षात ५०० पर्यंत लवाद दावे दाखल होतात, त्या जिल्ह्यासाठी एक न्यायालय असा निकष लावला गेला. सध्या महाराष्ट्रात खालीलप्रमाणे २४ सहकारी न्यायालये कार्यरत असून, प्रत्येक न्यायालयाला कार्यक्षेत्र ठरवून दिलेले आहे व वादीने त्या संबंधित न्यायालयात लवाद दावा दाखल करावयाचा असतो.
मुंबई-५, जळगाव-१, पुणे-२, सांगली-२, अहमदनगर- ३, लातूर- १, नांदेड- १, अमरावती- १, नागपूर- १, नाशिक- १, अलिबाग-१, सातारा- १, सोलापूर- १, कोल्हापूर- २ आणि औरंगाबाद-१ अशी ही २४ सहकार न्यायालये कार्यरत आहेत.
शासनाच्या नवीन धोरणानुसार आता प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक स्वतंत्र न्यायालय होणार असल्याने दाव्यांचा निपटारा आता प्रलंबित राहणार नाही असे वाटते. प्रामुख्याने निवडणुकांमधील वाद, कर्जवसुलीबाबतचे दावे, वारसांमधील वाद, प्रशासक नेमणुकीबाबत, मालमत्ता जप्ती अशा अनेक बाबींचा न्यायालयासमोरील प्रकरणात समावेश असतो. सहकारी न्यायालयाच्या निकालाविरुद्धचे अपील निकाल मिळाल्यापासून दोन महिन्याच्या आत महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपीलेट न्यायालयाकडे दाखल करता येते. अपीलेट न्यायालये मुंबई, पुणे, औरंगाबाद व नागपूर या ठिकाणी आहेत. त्याचप्रमाणे एका न्यायालयाकडून दावा काढून घेऊन दुसऱ्या न्यायालयाकडे वर्ग करता येतो. उच्च न्यायालयाने सहकारी संस्थांच्या बाबतीत दिलेले आदेश/निर्णय सहकारी न्यायालये व अपीलेट न्यायालयावर बंधनकारक असतात. जिल्ह्याचे जिल्हा उपनिबंधक यांनाही सहकारी कायद्याच्या विविध कलमांतर्गत न्यायदानाचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. ती कलमे पुढीलप्रमाणे - कलम ११, २३, ३५, ७३, ७७, ७८, ८१, ८३, ९१, ९८, १०१, १३७, १५२ इत्यादी.
कर्जवसुलीच्या संदर्भात कायदा कलम १५४(२) अन्वये वसुलीचा दावा असेल तर वसुलीयोग्य देय रकमेच्या ५० टक्के रक्कम कर्जदाराने संबंधित संस्थेत भरणा करणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्याने केलेल्या पुनरीक्षणाच्या अर्जाचा निबंधक विचार करीत नाही. तसेच बँका आणि आर्थिक संस्था यांची येणे कर्ज बाकी वसुली कायदा १९९३ अन्वये ट्रायब्युनलने निश्चित केलेल्या एकूण वसूलपात्र रकमेच्या ७५ टक्के रक्कम भरल्याशिवाय कर्जदाराचे अपील, अपीलेट ट्रायब्युनल स्वीकारणार नाही, अशी तरतूद आहे. वरील प्रकारच्या दोन्ही अटी अर्जदारांना जाचक आहेत. कर्जवसुलीच्या संबंधात अर्थसाहाय्य करणाऱ्या संस्थांनी कर्ज देतेवेळी जी दक्षता घ्यायला पाहिजे किंवा जे आवश्यक दस्तऐवज आपले दफ्तरी काळजीपूर्वक जतन करायला पाहिजे तसे न केल्याने वकील संबंधित दावे दाखल करून घेण्यास असमर्थ असतात. त्यामुळे वसुलीचे दावे फार मोठ्या प्रमाणात न्यायालयात प्रलंबित असतात. उपरोक्त सर्व बाबींचे पुनर्विलोकन करून न्याय व्यवस्था अधिक सक्षम कशी करता येईल यासाठी सहकारी संस्था, सहकारी खाते आणि न्याय यंत्रणा यांच्यात समन्वय प्रस्थापित करण्याची आवश्यकता आहे.