सहकारातील नोकरभरती

सहकारातील नोकरभरतीवर सध्या राज्य सरकारचे नियंत्रण नाही. मात्र, ही नोकरभरती पारदर्शीपणे होण्यासाठी सरकार व नाबार्ड या दोघांनीही ठोस निकष ठरविण्याची

- सुधीर लंके

सहकारातील नोकरभरतीवर सध्या राज्य सरकारचे नियंत्रण नाही. मात्र, ही नोकरभरती पारदर्शीपणे होण्यासाठी सरकार व नाबार्ड या दोघांनीही ठोस निकष ठरविण्याची गरज आहे. खासगी संस्थांमार्फत होणारी भरती उमेदवारांना विश्वासार्ह वाटत नाही.

सहकार हा जनतेतूनच उभा राहिला. पण, सहकाराला सरकारचे सर्वच नियम आज लागू होत नाहीत. सहकार क्षेत्राला सरकारचे निर्बंध पाळावे लागतात. पण, काही बाबींमध्ये या क्षेत्राला स्वायत्तता आहे. उदाहरणार्थ सहकारी संस्था या थेट शासकीय आस्थापना नसल्याने त्यांना माहिती अधिकार कायदा लागू होत नाही. सहकारी संस्था आपली नोकर भरती आपल्या स्तरावर करतात, हाही त्यांच्या स्वायत्ततेचा एक भाग आहे. पण, या नोकरभरतीबाबत सहकारातील सर्वच प्रमुख बँकांनी एकत्रित येऊन काही धोरण ठरविण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
यावर्षी नुकतीच सातारा जिल्हा सहकारी बँकेची भरती प्रक्रिया पार पडली. या भरतीत गैरप्रकार झाल्याची तक्रार बँकेचे काही संचालक व आमदारांनीच केली. या तक्रारी थेट सहकार मंत्र्यांपर्यंत गेल्या. सध्या अहमदनगर जिल्हा सहकारी बँकेची भरती प्रक्रिया सुरू आहे. लिपिक, वरिष्ठ अधिकारी अशा ४६५ जागांसाठी राज्यभरातून १७ हजारहून अधिक अर्ज आले आहेत. बेकारीचे प्रमाणच प्रचंड असल्याने अर्जांचा हा पाऊस पडणे अपेक्षितच होते. या भरतीची परीक्षा अजून व्हावयाची आहे. मात्र, तत्पूर्वीच शंकांचे काहूर उठले आहे. जिल्हा बँकांना खासगी संस्थांची मदत घेऊन आपली भरती प्रक्रिया राबविता येते असे नाबार्डचे धोरण आहे. नाबार्डने पाच संस्थांची यादीही जिल्हा बँकांना पुरवली आहे. त्या संस्थांच्या आधारे बँका आपली भरती प्रक्रिया राबवितात. मात्र, तरीदेखील सातारा येथील भरतीबाबत संशयकल्लोळ निर्माण झाला.
नगरला जी भरती होणार आहे, त्या भरतीत उमेदवारांना परीक्षा संपताच प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिकेची कार्बन कॉपी मिळावी, अशी मागणी झाली आहे. बँकेच्या धोरणानुसार मात्र उत्तरपत्रिकेची कार्बन कॉपी दिली जाणार नाही. राज्य लोकसेवा आयोग व सर्वच परीक्षांमध्ये आता उमेदवारांना परीक्षा संपताच उत्तरपत्रिकेची प्रत देण्याची पद्धत रूढ झाली आहे. त्यामुळे आपणाला किती गुण मिळू शकतील, याची पडताळणी उमेदवाराला करता येते. त्यातून बराचसा संशय दूर होतो.
लेखी परीक्षेनंतर ज्या मुलाखती होतात, त्यातही गडबडी होतात. त्यामुळे वर्ग तीनच्या पदांसाठी तर लेखी परीक्षा घेण्याची पद्धतच आता काही शासकीय विभागांनी बंद केली आहे. जेणेकरून संशयाला जागा नको. नाबार्डनेही सहकार क्षेत्रातील सर्व बँकांच्या भरतीबाबत असे ठोस निकष ठरविण्याची आवश्यकता आहे. सहकार क्षेत्र हे थेट राजकारण्यांच्या नियंत्रणात आहे. बँकेचा कार्यकारी संचालक कोण हवा, इथपासून सर्व बाबी या बँकांचे संचालक मंडळ ठरविते. संचालक मंडळच मुलाखती घेते. सहकार क्षेत्रातील उपनिबंधक या बैठकांना असतात, पण त्यांनाही मर्यादा पडतात.
सहकारी बँकांतील भरती प्रक्रियेत थेट संचालकांना ‘कोटा’ ठरवून देऊन भरती प्रक्रिया राबविली जाते, असा जनतेचा समज आहे. काही बँकांत यापूर्वी असे प्रकार घडलेही आहेत. संचालकांनी उमेदवारांकडून पैसे घेऊन भरती केली. शासकीय भरती प्रक्रियेबाबत व राष्ट्रीयकृत बँकांतील भरती प्रक्रियेबाबत जो एक विश्वास निर्माण झाला आहे, तसाच विश्वास सहकार क्षेत्रातील भरतीबाबतही निर्माण होण्याची गरज आहे. त्यासाठी या बँकांनीच एकत्रित येऊन विचार करण्याची आवश्यकता आहे. राज्यपातळीवर भरतीसाठीचेच एखादे बोर्ड करुन त्याआधारेही सहकारातील सर्व बँकांची भरती प्रक्रिया राबविता येणे शक्य आहे. राज्य सरकारने यावर्षी अनुदानित शाळांची भरती प्रक्रिया खासगी संस्थाचालकांकडून काढून आपणाकडे घेतली. संस्थाचालक आपल्या मर्जीतील उमेदवारच निवडतात, त्यात गुणवंतांना डावलले जाते, असा मुख्य आक्षेप संस्थाचालकांबाबत आहे. असाच आक्षेप सहकार क्षेत्राबाबत आहे. सरकार व सहकार क्षेत्र या दोघांनाही याबाबत विचार करावा लागेल.