‘कॉप २४ परिषद : थोडी कडू, थोडी गोड’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 1, 2019 02:19 AM2019-01-01T02:19:46+5:302019-01-01T02:22:59+5:30
- शैलेश माळोदे (विज्ञान पत्रकार आणि लेखक) दरवर्षी वाढत जाणारे तापमान हे वास्तव आता स्वीकारल्याच्या स्थितीत ग्लोबल वॉर्मिंगचे संकट हे ...
- शैलेश माळोदे (विज्ञान पत्रकार आणि लेखक)
दरवर्षी वाढत जाणारे तापमान हे वास्तव आता स्वीकारल्याच्या स्थितीत ग्लोबल वॉर्मिंगचे संकट हे आता संकट राहिले नसून, हवामान बदलाच्या माध्यमातून हे आपले वास्तव जीवन बनलेय, याचा अर्थात पृथ्वीला खूप त्रास होणार आहे आणि माणूस नावाच्या या पृथ्वीवरील सर्वात बुद्धिमान प्राण्याकडे ते वाचविण्याचे कंत्राट आहे. असले सगळे गुळगुळीत बोलणे करण्याची वेळ निघून गेल्याचे सर्वच राष्टÑांच्या नितीनिर्धारकांना पटले असले, तरी वळले मात्र नाही, अशी काहीशी भावना पोलंडच्या कॅडोव्हाइस इथे संपन्न झालेल्या कॉप २४ (कॉन्फरल आॅफ पार्टीज-२४) परिषदेच्या समाप्तीनंतर सर्वच मानव प्राण्यात निर्माण झाली असावी, अशी किमानपक्षी तशी अपेक्षा आहे. कॉप २४ या संयुक्त राष्टÑांच्या वार्षिक हवामान शिखर परिषदेचे यजमानपद भूषविलेले शहर खरे तर जुन्या, घाणेरड्या जगाकडून नव्या, स्वच्छ जगाचे प्रतीक म्हणायला हवे. आध्यात्मिकदृष्ट्या हे शहर पोलंडमधील खाण उद्योगांचे आणि कामगारांचे, पण ते सुटाबुटातील विविध व्यवस्थापन तज्ज्ञ आणि दाढीधारी कार्यकर्ते यांनी फुलले होते. विशेष म्हणजे, परिषदेचे स्थानच शहरातील केंद्रस्थानी असलेल्या एका बंद पडलेल्या खाणीवर होते.
१५ डिसेंबरला खूप गाजलेल्या या परिषदेतील गलका थांबण्यापूर्वी अनेकांना वाटत होते की, या बैठकीत या स्थित्यांतरातील अनेक न सुटलेले विरोधाभास प्रामुख्याने ‘फोकस’ होतील़, पण सुदैवाने १९५ देशांतील १४ हजारांपेक्षा जास्त प्रतिनिधींनी एक दिवस उशिरा का होईना, पण या परिषदेच्या मूळ कामात यश लाभले. ते काम म्हणजे, २०१८ सालचा पॅरिस करार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आणि संपूर्ण जगाला औद्योगिक क्रांतीपूर्ती असलेल्या तपामानातील २ अंश सेल्सिअसनी कमी आणि दीड अंश कमी ग्लोबल वॉर्मिंग राखण्यास भाग पाडणाºया करारासाठी नियम तयार करणे.
परिषदेची सुरुवात फारशी लक्षणीय ठरली नाही. पोलंडचे राष्ट्राध्यक्षांनी आपल्या भाषणातच २०० वर्षे पुरतील, इतक्या कोळशांच्या साठ्यावर तुळशीपत्र ठेवण्यास असमर्थता व्यक्त केली. फ्रान्सने विविध आंदोलनांच्या दबावामुळे इंधनावरील वाढीव कर मागे घेऊन परिवहनातील हरितगृह वायू उत्सर्जनाबाबत मागे पाऊल टाकले.
या परिषदेआधीच ब्राझीलच्या नव्या राष्टÑाध्यक्षांनी जानेवारीत सत्ताग्रहण करण्याआधीच पुढच्या परिषदेचे यजमानपद नाकारले आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याप्रमाणे ब्राझीलला पॅरिस करारातून बाहेर घेऊन जाण्याची इच्छा असणाºया नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्षांची धोरणे एक प्रकारे जाहीर केली. इतक्या अडचणीनंतरदेखील वाटाघाटीद्वारे परिषदपूर्व मसुद्यावरील २,८०० विरोधी मुद्दे सोडविण्यात आले. २०० विविध पक्षांची हितसंबंध जपणे सोपे नाही, त्यामुळे अर्थातच ‘कॉप २४’ परिषदेतून सर्व खूश होऊन बाहेर पडले असे नाही. विविध लहान बेटे राष्ट्रांची वाढत्या सागर पातळीवर खास काही चर्चा झाली नाही. निर्णय तर दूरच श्रीमंत राष्टÑांना वाटतेच की गरीब राष्टÑांना कार्बन उत्सर्जन वाढविण्याची मोकळीक आहे. ब्राझीलने दुहेरी मोजणीच्या अटकाव करणाºया प्रस्तावांत कोलादांडा घातला. त्यामुळे संपूर्ण मुद्दा मागे पडल्यासारखे झाले आहे. पॅरीस कराराचे नियम पुस्तक म्हणूनच पृथ्वीच्या मानवनिर्मित तापावर उपाय ठरत नाही. सर्व अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कार्बनरहित होणे हेच खरे औषध आहे. फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रान यांना हे जाणवतेय की, हे औषध नक्कीच कडू आहे. मग अमेरिका आणि भारत-चीनच्या राष्ट्रप्रमुखांनाही त्याचा अनुभव आल्याशिवाय राहणार मात्र नाही. हे निर्विवाद!