कॉप २९ - वातावरणबदलाविरुद्धच्या लढाईत अर्धे (च) पाऊल पुढे!

कर्ब उत्सर्जन कमी करण्याचा खर्च कुणी उचलायचा, यावरच्या वाटाघाटींचे गुऱ्हाळ विकसित देशांनी दोन आठवडे चालवले, त्यातून हाती आले ते पुरेसे नाही!

प्रियदर्शिनी कर्वे, इंडियन नेटवर्क ऑन एथिक्स अॅड क्लायमेट चेंज (आयनेक)

बाकू, अझरबैजान येथे भरलेल्या कॉप २९ चे सूप वाजले. या परिषदेत तीन महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय झाले. त्यातील दोन निर्णय स्वागतार्ह होते, तर एक वादग्रस्त ठरला. पहिल्याच दिवशी पॅरिस करारांतर्गत कार्बन व्यापाराच्या नियमांवर शिक्कामोर्तब झाले. विकसनशील देशांमध्ये कर्ब उत्सर्जन कमी करण्याचा खर्च विकसित देशांनी केला, तर ते कमी झालेले कर्ब उत्सर्जन पैसा देणाऱ्यांच्या खाती जमा होणार असे हे साटेलोटे असते. ही संकल्पना वातावरण बदलाचा मुकाबला करण्यासाठीच्या पहिल्या जागतिक करारात क्योटो करारात मांडलेली होती. क्योटो करार संपला तरी कार्बन व्यापार चालू राहील याची ग्वाही पॅरिस कराराच्या सहाव्या कलमात दिलेली आहे. पॅरिस करारांतर्गत प्रत्येक देशाने स्वेच्छेने आपापल्या देशातलेच कर्ब उत्सर्जन कमीतकमी करायचे आहे. मग व्यापार कसा चालेल, हा प्रश्न निर्माण झाला होता. पॅरिस कराराच्या हेतूला बाधा न पोहचू देता कार्बनचा व्यापारही चालू राहावा, त्यात सचोटी व पारदर्शकता यावी यासाठीच्या नियमांवर कित्येक वर्षे चर्चा चालू होती. या नियमांवर सर्व सहमतीने शिक्कामोर्तब झाले आहे व पॅरिस कराराच्या सहाव्या कलमाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या मार्गानेही विकसनशील देशांना मोठा आर्थिक आधार मिळेल असे भाकीत केले जाते आहे. दोन वर्षांपूर्वी संमत झालेल्या नुकसानभरपाई कोषाची अंमलबजावणी करण्याच्या व्यवस्थेवरही या परिषदेत शिक्कामोर्तब झाले. वातावरण बदलाच्या फटक्यांमुळे ज्या समूहांना जीवित व वित्तीय हानी सहन करावी लागेल त्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी हा कोष आहे. यात बऱ्याच विकसित देशांनी व इतर घटकांनी स्वेच्छेने निधी जमा केला आहे. गरजेच्या तुलनेने कमीच रक्कम जमली असली तरीही बाधित देशांना २०२५ पासून या कोषातून अर्थसहाय्य मिळणे शक्य होईल. बाकूमध्ये सर्वांत महत्त्वाचा अपेक्षित निर्णय होता 'न्यू कलेक्टिव्ह क्वान्टिफाइड गोल' या सर्वसमावेशक कोषाबाबत. विकसनशील देशांना वातावरण बदलाचा मुकाबला करण्यासाठी पुढील दशकभरात दरवर्षी साधारण १.३ हजार अब्ज डॉलर इतक्या निधीची गरज असल्याचे अभ्यासक म्हणतात. या कोषात खासगी क्षेत्रातील दाते आणि जागतिक बँकेसारख्या संस्थांनीही निधी जमा करावा, चीन व भारतासारख्या उभरत्या अर्थव्यवस्थेच्या देशांनीही स्वेच्छेने भर घालावी यासाठी विकसित देश आग्रही होते. आपण नेमके किती अर्थसाहाय्य देणार हे उघड न करता दात्यांची व्याप्ती वाढवणे, केवळ मदतनिधी असे स्वरूप न ठेवता गुंतवणूक व कर्ज या स्वरुपात दिलेली मदतही (जरी त्याचा परतावा मिळणार असला तरी) याचा भाग मानणे, अशा अनेक मुद्द्यांवर वाटाघाटींचे गुन्हाळ विकसित देशांनी परिषदेचे पूर्ण दोन आठवडे चालवले.

भारताने या प्रस्तावांना तीव्र विरोध प्रकट केला व बऱ्याच विकसनशील देशांनी भारताला पाठिंबा दर्शवला. विकसित देश आपल्या नैतिक जबाबदारीपासून पळ काढत आहेत, असा थेट आरोप भारताने यावेळी केला. शेवटच्या दिवशीच्या मसुद्यात प्रथमच विकसित देश दरवर्षी २५० अब्ज डॉलरची मदत करतील असा उल्लेख आला. या आकड्याने विकसनशील देश भडकले. छोट्या बेटांच्या देशांचे प्रतिनिधी तर वाटाघाटी सोडून बाहेर पडले. शेवटी विकसित देशांचा दरवर्षी ३०० अब्ज डॉलर मदत देण्याचा अंतिम प्रस्ताव आला. पुढील वर्षी अमेरिका पॅरिस करारातून बाहेर पडल्यानंतर या वाटाघाटी अधिक अवघड होतील. त्यामुळे जे पदरी पडते आहे ते स्वीकारावे असा सूर उमटू लागला. अंतिम प्रस्ताव मंजूर करण्यापूर्वी आपले म्हणणे मांडू द्यावे, अशी भारताची विनंती नामंजूर करून प्रस्ताव मान्य झाल्याचे परिषदेच्या प्रमुखांनी जाहीर केले. यावर भारताने अत्यंत तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त करून प्रस्ताव नाकारला. या भूमिकेलाही अनेक विकसनशील देशांनी पाठिंबा दिला आहे. वातावरण बदलाविरुद्धच्या जागतिक राजकारणात अगदी अलीकडेपर्यंत भारत आणि चीन विकसनशील देशांच्या बाजूने एकत्र लढताना दिसत. या परिषदेत ही भूमिका एकट्या भारतानेच निभावली.

पुढील वर्षी अमेरिका पॅरिस करारातून बाहेर पडेल. आर्थिक अडचणी व अंतर्गत दुफळ्यांनी युरोपीय महासंघ ग्रस्त आहे. या परिस्थितीत या लढाईत जागतिक नेतेपदाची पोकळी भरून काढण्यासाठी चीन पुढे सरसावला आहे असे दिसते. यातून कोणती नवीन राजनैतिक समीकरणे उभी राहतील, विकसित देशांवर आणखी दडपण येईल का, भारताची या साऱ्यात काय भूमिका राहील, या प्रश्नांची उत्तरे काळच देईल.