कोरोनाने वर्षभरात खाल्ला जगातला मध्यमवर्ग!

जगातले सारे देश गरिबांना त्यांच्या दारिद्र्यातून बाहेर काढून मध्यमवर्गात आणण्याचा प्रयत्न करीत असतात. त्यामुळेच गेल्या अनेक वर्षांत मध्यमवर्गीयांची संख्या वाढते आहेे

कुठल्याही देशाचा मध्यमवर्ग हा त्या देशाचा प्रमुख आधारस्तंभ असतो. आहे त्या परिस्थितीतून वर सरकण्याची त्याची ईर्षा धारदार असते आणि त्यासाठी सातत्यानं या वर्गाचे प्रयत्न चालु असतात. जो गरीब किंवा निम्न मध्यमवर्गीय असतो, तोही सातत्यानं वर सरकण्याचा प्रयत्न करीत असतो. जगातले सारे देश गरिबांना त्यांच्या दारिद्र्यातून बाहेर काढून मध्यमवर्गात आणण्याचा प्रयत्न करीत असतात. त्यामुळेच गेल्या अनेक वर्षांत मध्यमवर्गीयांची संख्या वाढते आहेे; पण कोरोनानं सगळीच चक्रं उलटी फिरवली. अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था अक्षरश: कोलमडून पडल्या. उद्योगधंदे बुडाले. करोडो लोकांचे रोजगार गेले आणि त्यांचं उत्पन्न घटलं. 

‘प्यू रिसर्च सेंटर’नं नुकत्याच केलेल्या एका व्यापक अभ्यासानुसार, गेल्या वर्षभरात जगभरातील मध्यमवर्गीयांची संख्या तब्बल नऊ कोटींनी घटली आहे आणि आता ती २५० कोटींच्या आसपास आहे. १९९० च्या दशकानंतर जगभरात पहिल्यांदाच ही स्थिती ओढवली आहे. विकसनशील देशांतील तब्बल दोन तृतीयांश जनतेचं उत्पन्न एकतर घटलं आहे किंवा त्यांना मोठ्या प्रमाणात अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. 

हा अहवाल म्हणतो, जगभरातील ज्या लोकांचं दैनंदिन उत्पन्न दहा ते पन्नास डॉलर (साधारण ७३० ते ३,६५० रुपये) इतकं होतं त्यांची संख्या कमी होऊन २५० कोटींच्या आसपास घसरली आहे. याचा परिणाम गरिबीवर मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. एकीकडे मध्यमवर्गाची संख्या घटली आहे, तर दुसरीकडे  गरिबांची संख्याही जगभरात मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. मध्यमवर्गातले हे लोक पुन्हा दारिद्र्यात ढकलले गेले आहेत. ज्या लोकांचं दैनंदिन उत्पन्न दोन डॉलर (साधारण १४६ रुपये) किंवा त्यापेक्षा कमी होतं, अशा गरिबांची संख्या तब्बल १३.१ कोटीने वाढली आहे. 
मध्यमवर्गीय लोक - ज्यांचं उत्पन्न वीस ते पन्नास डॉलर इतकं होतं असे लोक आणि उच्च मध्यमवर्गीय लोक ज्यांचं दैनंदिन उत्पन्न २० ते ५० डॉलरच्या दरम्यान होतं, अशा दोन्ही गटांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. त्यामुळे जगभरात चिंता व्यक्त केली जात आहे. अर्थात ही संख्या पुन्हा वाढेल, वाढू लागली आहे; पण या वाढीचा वेग अतिशय मंद आहे. त्यामुळे जगातल्या सगळ्याच अर्थव्यवस्थांना पूर्वपदावर येण्यासाठी आणखी बराच काळ लागणार आहे. 
या अभ्यासाचे लेखक राकेश कोच्चर यांच्या मते, कोरोनामुळे जी गत मध्यमवर्गाची झाली, तीच गत श्रीमंत आणि अति श्रीमंत लोकांचीही झाली आहे. त्यांची संख्या झपाट्यानं खाली आली आहे आणि ते मध्यमवर्गात ढकलले गेले आहेत. उच्च उत्पन्न गटातील ज्या लोकांचं दैनंदिन उत्पन्न पन्नास डॉलर (साधारण ३६५० रुपये) किंवा त्यापेक्षा अधिक होतं, असे ६.२ कोटी (६२ मिलियन) लोक मध्यमवर्गात घसरले आहेत. याचाच दुसरा अर्थ असा, की जगभरातील १५ कोटींपेक्षाही जास्त मध्यमवर्गातील लोक कोरोना महामारीमुळे प्रभावित झाले आहेत. हा आकडा फ्रान्स आणि जर्मनीच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षाही अधिक आहे. आधुनिक इतिहासात अशा प्रकारचं उदाहरण अगदी अपवादानंच पाहायला मिळतं. वैश्विक अर्थव्यवस्थेत इतक्या मोठ्या प्रमाणात घसरण होणं ही अतिशय दुर्मीळ घटना आहे.
‘प्यू रिसर्च सेंटर’नं याआधी २०११ मध्ये जगातील मध्यमवर्गाची पाहणी केली होती आणि त्यात त्यांना मध्यमवर्गात १३ टक्के वाढ झाल्याचं दिसून आलं होतं. २०१९ पर्यंत मध्यमवर्गाच्या याच संख्येत १८ टक्क्यांनी वाढ झाली होती. कोच्चर यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या दहा वर्षांपेक्षाही अधिक काळ जगभरात मध्यमवर्गाची संख्या दरवर्षी सरासरी पाच कोटीने (५० मिलियन) वाढत होती. 
अशाच प्रकारच्या अभ्यासाचा एक निष्कर्ष जागतिक बँकेच्या संशोधकांनीही नुकताच प्रसिद्ध केला आहे.  ३४ विकसनशील देशांतील ४७ हजार लोकांचा सॅम्पल सर्व्हे त्यांनी केला आणि त्यातून काही निष्कर्ष काढले. या ३४ देशांतील एकूण लोकसंख्या आहे एक अब्ज चाळीस 
कोटी (१.४ बिलियन). त्यांच्या मते या देशांतील 
जवळपास ३६ टक्के लोकांना गेल्या वर्षी आपली नोकरी गमवावी लागली, तर तब्बल दोन तृतियांश लोकांच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात घट झाली. १९९७-९८ च्या दरम्यानच्या  आशियाई मंदीनंतर  जगभरात पहिल्यांदाच जगातलं दारिद्र्य एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढलं आहे, असंही हा अहवाल सांगतो. जगभरातील मध्यमवर्गाची झालेली एवढी मोठी हानी भरून निघण्यास प्रदीर्घ काळ लागेल.

स्त्रिया, तरुणांना मोठा फटका
बऱ्याच श्रीमंत देशांप्रमाणेच, बुर्किना फासो ते कोलंबिया, इंडोनेशिया आणि व्हिएतनामपर्यंतच्या देशांच्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे, की कोरोनामुळे बसलेला हा आर्थिक फटका स्त्रिया, तरुण आणि शहरांमधील स्वयंरोजगारांना अधिक बसला आहे. हे नुकसान नजीकच्या काळात भरून निघणं अतिशय अवघड आहे. अमेरिकेने आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या अभूतपूर्व आर्थिक बचावासाठी जोमाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी १.९ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सचा ‘रेस्क्यू प्लॅन’ही नुकताच जाहीर केला आहे.