Corona vaccine: सरकारने प्रत्येकाला लस द्यावी, मोफतच द्यावी !

आपला देश एक आहे, लसीची किंमतही सर्वांसाठी सारखीच असली पाहिजे ! महागाच्या लसी खरेदी करण्याची ऐपत अनेक राज्यांकडे नाही !

-  विजय दर्डा 

सध्या लोकमतच्या सर्व कार्यालयांतले फोन सतत घणघणत असतात. नेहमी वर्तमानपत्रांच्या कार्यालयात येतात, तसे हे फोन नव्हेत. एका विचित्र संकटात सापडलेल्या, मृत्युुशय्येवर एकेका श्वासासाठी तडफड करणाऱ्या आपल्या आप्तांना वाचवण्यासाठी आकाशपाताळ एक करण्याची वेळ गुदरलेल्या असहाय्य सामान्य नागरिकांनी मदतीसाठी फोडलेले टाहो असतात ते. हात जोडून विनंत्या करताना लोकांच्या घशात आवंढे येत आहेत. कुणाला हॉस्पिटलमध्ये बेड हवा असतो, कुणी म्हणते काहीही करा; पण ऑक्सिजनचा एकतरी सिलिंडर मिळवून द्या, अमुक एक औषध मिळत नाही त्यासाठी काहीतरी करा... सर्वत्र अत्यंत भयभीत हाहाकाराची अवस्था आहे. कधी कधी तर काय चालले आहे, ते कळेनासे होऊन जाते. हे सारे कधी निवळेल, या विचाराने मी सतत अस्वस्थ असतो.

अवघा देश कोरोना महामारीच्या या दुसऱ्या लाटेच्या अक्राळविक्राळ जबड्यात सापडलेला असताना आणि आजूबाजूला निराशेने भरलेली भयावह काळोखी दाटून आलेली असताना त्यातल्या त्यात लसीकरणाच्या मोहिमेने  आशेचा किरण दाखवला आहे; पण दुर्दैव असे, की तिथेही परिस्थिती कठीणच होताना दिसते.

कोरोनावरची लस देशात सर्वांसाठी उपलब्ध करून दिली जाईल, तेव्हा तिची किंमत वाढवली जाईल अशी शंका मला होतीच, ती खरी ठरते आहे. ज्या कोविशिल्डची किंमत केंद्र सरकारसाठी १५० रुपये आहे ती राज्य सरकारांना ४०० रुपयांना आणि इस्पितळांना ६०० रुपयांना विकली जाणार, याचा अर्थ काय? आजवर सर्वांना मोफत दिली जाणारी, संपूर्ण भारतीय बनावटीची कोव्हॅक्सिन आता राज्यांना ६०० रुपये आणि खासगी इस्पितळांना १२०० रुपयांना दिली जाईल.

खासगी इस्पितळांनाही लसीकरण केंद्र सुरू करण्याची परवानगी दिली गेली, तेव्हा ही इस्पितळे १०० रुपये सेवाशुल्क घेऊ शकतील, म्हणजे १५० रुपयांची लस त्याठिकाणी जास्तीत जास्त २५० रुपयांना मिळेल, असे पंतप्रधानांनी जाहीर केले होते. लसीकरणाची प्रक्रिया वेगाने करण्यासाठी सरकारने लस खुल्या बाजारात उपलब्ध करून दिली पाहिजे असे मी याच स्तंभात लिहिले होते. हीच मागणी नंतर अनेकांनी केली.  माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनीही पत्र लिहिले. सरकारने शेवटी ही बाब मान्य केली; पण लसीच्या किमतीवरची मर्यादाही काढून टाकली.

या साऱ्या घडामोडी होत असताना माझ्या संपादकांशी सतत चर्चा  होत असत. एका चर्चेत मी  म्हणालो होतो की, आता लशीच्या किमतीत गडबडी सुरू होतील. आणि तसेच झाले ! अवघा देश या महामारीच्या चक्रातून बाहेर पडण्यासाठी धडपडत असताना सरकारने कंपन्यांना लसीच्या किमती वाढवण्याची  परवानगी दिलीच कशी, हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. एकदा एक मूल्य निश्चित केले गेल्यावर पुन्हा त्यात बदल करायची काय गरज होती? ४०० रुपये प्रतिलस या किमतीने लस विकत घेऊन प्रत्येकाला दोन डोस देण्याची क्षमता किती राज्यांंमध्ये आहे? महाराष्ट्राची परिस्थिती देशभरात सर्वात वाईट आहे.  

ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यापासून औषधांच्या उपलब्धतेपर्यंत आणि रुग्णालयातील  खाटांपासून कोविड  चाचणीचे निकाल वेळेत मिळण्यापर्यंत प्रत्येक गोष्टीसाठी महाराष्ट्राला सध्या झगडावे लागते आहे. अशा परिस्थितीत राज्याला केंद्राकडून पूर्ण न्याय मिळणे गरजेचे आहे. केंद्राला मिळणाऱ्या कराचा ३८ टक्के हिस्सा महाराष्ट्र देतो हे येथे मुद्दाम नमूद केले पाहिजे. असे असेल तर महाराष्ट्राने केंद्राकडून उचित न्यायाची  अपेक्षा बाळगणे गैर आहे का? तसे तर सर्वच राज्यांना केंद्राकडून न्यायाची वागणूक मिळाली पाहिजे. 

कोरोनाची लस मिळावी हा या देशातल्या प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. ज्यांची आर्थिक ऐपत आहे, असे नागरिक खासगी इस्पितळात जाऊन लस घेत असतील, तर तो त्यांचा प्रश्न झाला, एरवी केंद्र सरकारने स्वखर्चातून सर्वांचे लसीकरण केले पाहिजे. त्यासाठी गरज असेल तर स्वतंत्र कर-अधिभार लावायचाही विचार करता येऊ शकेल. 

पंतप्रधान मोदी यांनी ‘लसमहोत्सव’ करण्याची घोषणा केली तेव्हा सगळीकडे आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. पण दुर्दैवाने देशात अनेक ठिकाणी त्यावेळी लसच उपलब्ध नव्हती. याचा अर्थ खुद्द पंतप्रधानांना योग्य माहिती मिळालेली नव्हती, म्हणजे त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांचीही दिशाभूल केलेली असावी. स्वतः पंतप्रधान घोषणा करतात, त्याआधी देशात लसीचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे का, त्याचे वितरण योग्य आहे का याची पुरेशी खातरजमा करून घ्यायला हवी होती. कारण पंतप्रधानांचा शब्द हा देशाचा शब्द असतो, कोण्या एका पक्षाचा नव्हे ! हा लस-उत्सव अपयशी का झाला हे अजूनही देशवासीयांना समजलेले नाही.

लसीकरणाच्या या देशव्यापी मोहिमेसाठी सरकारने सेवानिवृत्त निम्नवैद्यकीय कर्मचारी, वैद्यकीय शिक्षण घेणारे विद्यार्थी-परिचारिका यांची मदत घ्यावी, अशी माझी सूचना आहे. संकटकाळात मदतीसाठी ते आनंदाने पुढे येतील. या लढ्यात सरकारच्या सहकार्यासाठी उद्योग जगत पुढे आले आहे, त्यांचाही सहभाग वाढवला पाहिजे. जेवढे लोक कोरोनाने मृत्युमुखी पडत आहेत तेवढेच व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे प्राण गमावत आहेत हे मोठे दुर्दैव ! पुढे काय होईल याचा अंदाज नसल्याने हे घडले.

सरकारमध्ये बसलेले बडे अधिकारी आणि तज्ज्ञांना माहीत होते की कोरोनाच्या लढाईत लसीशिवाय दुसरे परिणामकारक शस्त्र नाही. तरीही लसीचे उत्पादन वाढविण्यासाठी तत्परतेने पावले टाकली गेली नाहीत. अमेरिका आणि युरोपीय युनियनने लसींवर संशोधन करणाऱ्या कंपन्यांना आगाऊ भांडवल पुरवले. भारताने मात्र असे काहीही केले नाही. सीरम इन्स्टिट्यूटने लस उत्पादनासाठी स्वत:चे २००० कोटी गुंतवले. बिल आणि मेलिन्डा गेट्स प्रतिष्ठानकडून सीरमला  २२०० कोटी आले. अमेरिकेने लस विकसित करणाऱ्या कंपन्यांत ४४,७०० कोटींची गुंतवणूक ऑगस्ट महिन्यातच केली होती. ४० कोटी डोस त्याचवेळी राखून ठेवण्यात आले. युरोपीय युनियनने ऑगस्ट २०२० मध्येच ८० कोटी डोस राखून ठेवण्यासाठी मागणी नोंदवली.

भारताने मात्र लसीची पहिली मागणी जानेवारी २०२१ मध्ये नोंदवली. आणि तीही केवळ १ कोटी ६० लाख डोससाठी ! आता सरकार सक्रिय झाले आहे. पण या उशिरा जाग येण्यानंतरचे दुर्दैव असे की, भारतातील लसीचे उत्पादन आपल्या देशाची गरज पूर्ण करील इतके नाही. विदेशी कंपन्यांनी आधीच जादा लसींची मागणी नोंदवून घेतली आहे. त्या भारताला कोठून लस देणार? ..आणि समजा ही लस मिळालीच तर त्यासाठी भरभक्कम किंमत मोजावी लागेल. कोरोनाची दुसरी लाट येईल या शंकेने अनेक देशांनी प्राणवायूची व्यवस्था करून ठेवली. भारतातील सनदी अधिकाऱ्यांनी दाखविलेल्या अक्षम्य ढिलाईमुळे आपण मात्र त्यातही मागे राहिलो. ऑक्टोबर २०२०मध्ये सरकारने १६२ प्राणवायू उत्पादन संचांची मागणी नोंदवली. त्यातले केवळ ३३ संच सुरू झाले आहेत.

आज प्राणवायूअभावी लोकांचे जीव जात आहेत. तसे पाहाता देशात द्रवरूप ऑक्सिजनची कमतरता नाही. प्रश्न आहे तो हा ऑक्सिजन वाहून नेणाऱ्या सिलिंडर्सच्या उपलब्धतेचा! याची व्यवस्था प्रशासन आणि बड्या इस्पितळाच्या कर्त्याधर्त्यांनी वेळीच करण्याची गरज होती.  प्राणवायू एकीकडून दुसरीकडे वाहून न्यावा लागत आहे. तो वाहून नेणारी वाहने वाटेतली राज्ये अडवत आहेत. अशा वैद्यकीय आणीबाणीच्या काळात सैन्याची तिन्ही दले आणि अर्धसैनिक दलांना उतरवण्यातही उशीर झाला. माझ्या मते आता त्यांचा जास्तीत जास्त उपयोग करून व्यवस्था सावरली पाहिजे. औषधांच्या काळ्या बाजाराबाबत अत्यंत कडक धोरण स्वीकारले गेले पाहिजे.

काही चुकीच्या समजुती लोकांमध्ये पसरल्या आहेत, त्याही  दूर केल्या गेल्या पाहिजेत. उदाहरणार्थ रेमडेसिविर हे कोरोनावरचे रामबाण औषध आहे, असा समज पसरला आहे. हे विषाणूविरोधी औषध असून, ते केवळ डॉक्टरांच्या निगराणीतच घ्यायचे असते असे डॉक्टर्स वारंवार सांगत आहेत. सध्या देशात जवळपास २५ लाखाहून अधिक कोरोनाचे ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत. त्यातल्या दहा टक्के रुग्णांना  रेमडेसिविर द्यावे लागेल, असा अंदाज केला, तरी प्रत्येकाला सहा म्हणजे अडीच लाख रुग्णांसाठी किमान १५ लाख रेमडेसिविरच्या मात्रा लागतील. स्वाभाविकच लोकांनी त्याची साठेबाजी सुरू केली. मला वाटते या औषधाचे वितरण आपत्ती निवारण गटाच्या आकलनानुसार व्हायला हवे. गरजेनुसार वाटप व्हावे. स्थानिक पातळींवर सूक्ष्म नियोजन करावे.

प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक स्वतंत्र इंटरनेट साइट उपलब्ध करून द्यावी. या साइटवर रुग्णालयातील उपलब्ध खाटा, औषधे, प्राणवायू, व्हेंटिलेटर अशी संपूर्ण माहिती एकत्रितरीत्या मिळेल. अशा व्यवस्थापन कुशलतेतून परिस्थितीची भीषणता कमी करता येऊ शकते. एकीकडे प्राणवायूच्या कमतरतेने लोकांचे जीव जात असताना दुसरीकडे प्राणवायूची टाकी फुटून किंवा कोविड इस्पितळाला आग लागून रुग्ण हकनाक प्राणाला मुकत आहेत, ही केवढी मोठी विटंबना ! आपली व्यवस्था, प्रशासन इतके निष्प्रभ आणि खिळखिळे कधीपासून झाले? व्यवस्थेची जबाबदारी अर्थातच प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची असते. सगळे ठीक चालले आहे की नाही हे त्यांनी तपासले पाहिजे.

केवळ राजकीय नेत्यांना दोषी  धरून काय होणार?  इतक्या आणीबाणीच्या परिस्थितीत प्रत्येक ठिकाणी पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्री काठी घेऊन उभे राहतील अशी अपेक्षाही करता येणार नाही. व्यवस्था कायद्याने सुधारली पाहिजे. निवडणुका असलेल्या राज्यातील सभा, मिरवणुकांनी या काळजीत आणखीच भर घातली आहे. या सभांमधून निघालेले, कुंभस्नानाच्या डुबक्या मारून गावोगावी परतलेले लोक कोरोनाचा प्रसाद वाटत आहेत. ते देशाची काय दुर्गती करतील याचा अंदाज करता येईल. यासाठी निस्संशय निवडणूक आयोगाला दोषी मानले पाहिजे. जाहीर सभा घडत होत्या, मिरवणुका निघत होत्या तेव्हा आयोग काय करत होता? या परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयानेही स्वत:हून (सुओमोटो) हस्तक्षेप करायला हवा होता. निवडणूक प्रचार सभा, मेळावे, मिरवणुका  त्यावेळीच थांबवण्याची गरज होती.  कुंभमेळाही  वेळीच रोखणे गरजेचे होते. खरे तर या परिस्थितीत कुंभमेळ्याच्या आयोजनाला परवानगी देणे हेच मुळात गैर होते. 

आज आपण देशाची जी भयानक अवस्था पाहतो आहोत ती अधिक करून शहरांची आहे. ग्रामीण भागात गावांची हालत फार चांगली नाही. मात्र माध्यमात ती दिसत नाही, एवढेच ! अनेक राज्यांमध्ये तर कोरोनाला बळी पडलेल्या मृतांचे आकडे दडवले, दडपले जात आहेत. या लपवाछपवीमुळे कोरोनाविरुद्धची लढाई आणखीच दुष्कर होऊन बसली आहे. (लेखक लोकमत समुहाचे चेअरमन आहेत)