coronavirus: बदलती जीवनशैली : राज्य ‘टॅँकरमुक्त’?

महाराष्ट्रात गेल्या अनेक दशकांपासून फेब्रुवारी-मार्च महिन्यांनंतर पाणीटंचाई सुरू होते. अनेक गावे, वाड्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. कित्येक गावे पाण्याअभावी आपल्या जनावरांना छावण्यांच्या दावणीला बांधतात आणि पाणी हा उन्हाळ्याच्या दिवसांतील जीवनमरणाचा प्रश्न बनतो.

- दिनेश गुणे
(ज्येष्ठ पत्रकार)

काही संकटे एवढी जीवघेणी असतात, की त्यापुढे वर्षानुवर्षे भोगलेल्या समस्यांचे चटकेदेखील सुसह्य वाटू लागतात. कोरोनाच्या फैलावानंतर असे दिसू लागले आहे. या साथीमुळे जगण्यासाठी माणसाचा अभूतपूर्व संघर्ष सुरू झाला असताना, निसर्ग मात्र आपले चक्र जणू नव्या उत्साहाने फिरवू लागला आहे. झाडांना नवी पालवी फुटते आहे, पक्षी उत्साहाने पावसाळ्यातील निवाऱ्याची तयारी करू लागले आहेत, वन्य प्राणी तर अवघा परिसर आपलाच असल्याच्या भावनेने निर्भयपणे वावरताना दिसू लागले आहेत. प्रदूषणाचे प्रमाण कमालीचे कमी झाले आहे आणि कोरोनामुळे माणसाला जीवनशैलीची नवी दिशा खुणावू लागली आहे. कदाचित त्यामुळेच कालपरवापर्यंत ज्या गोष्टी भीषण समस्या म्हणून भेडसावत होत्या, त्या समस्यांची चर्चादेखील थंडावली आहे. बदलाचा हा परिणाम सकारात्मक आहे. कोरोनामुळे असंख्य गरिबांच्या जगण्याची घडी उद्ध्वस्त झाली. मृत्यूने जणू पाठलाग सुरू केला आणि त्यापुढे पळताना असंख्यांची दमछाक झाली आहे; पण या परिस्थितीतही जुन्या समस्यांचे अस्तित्व मात्र नगण्य उरले आहे. ही सकारात्मक बाब नजरेआड करून चालणार नाही
.
महाराष्ट्रात गेल्या अनेक दशकांपासून फेब्रुवारी-मार्च महिन्यांनंतर पाणीटंचाई सुरू होते. अनेक गावे, वाड्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. कित्येक गावे पाण्याअभावी आपल्या जनावरांना छावण्यांच्या दावणीला बांधतात आणि पाणी हा उन्हाळ्याच्या दिवसांतील जीवनमरणाचा प्रश्न बनतो. तमाम सरकारी यंत्रणा केवळ पाणीप्रश्नाभोवतीच फिरू लागतात. टँकर नावाची पर्यायी व्यवस्था सुरू होते आणि सरकारच्या तिजोरीतील हजारो कोटी रुपये केवळ पाण्यासाठी टँकर लॉबी नावाच्या यंत्रणेच्या झोळीत ओतले जातात. अगदी गेल्या वर्षीपर्यंत मार्चपासून महाराष्ट्रात पाणीटंचाईच्या प्रश्नाचा गजर सुरू होत होता. कित्येक गावांना तर पाणीवाटपाचे रेशनिंग करावे लागत असे. तळ गाठलेल्या विहिरींमधील लहानशा खड्ड्यात रात्रभर साचलेले पाणी मिळविण्यासाठी जिवावर उदार होऊन कसरत करत उतरणाºया महिला आणि मुलांची छायाचित्रे महाराष्ट्रास अस्वस्थ करत. असे झाले की, सालाबादप्रमाणे सरकारी यंत्रणा गतिमान होत. पाणीटंचाईमुक्तीच्या घोषणा आणि टंचाईमुक्तीचे नवनवे कार्यक्रम जाहीर होत. कोट्यवधी रुपये खर्चून त्याचा गाजावाजा केला जात असे आणि वर्षागणिक टंचाईमुक्तीच्या यशोगाथांनी सरकारी प्रकाशनांचे रकाने भरले जात असत. समस्या मात्र ठरल्या वेळी ठरल्यानुसार डोके वर काढतच राहत.

महाराष्ट्राने कित्येक वर्षांपासून टँकरमुक्तीचे स्वप्न उराशी जपले आहे; पण नगदी पिकांच्या हव्यासाने या स्वप्नांवर पाणी फेरले गेले. टंचाईकाळात पाण्याच्या वापराचे सूत्र ठरविताना, पिण्याच्या पाण्यास पहिले प्राधान्य, त्यानंतर शेती आणि शेवटी औद्योगिक वापराचा क्रम ठरविला गेला असला, तरी शेती आणि औद्योगिक वापरापेक्षा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न नेहमीच उग्रपणे भेडसावत गेला. यंदा मात्र मार्च-एप्रिल संपून मे महिना अर्ध्यावर आला तरी पाणीटंचाईच्या त्या वार्षिक समस्येने डोके वर काढलेले दिसत नाही. राज्यातील पाणीटंचाई संपली किंवा सगळीकडे पाण्याची आबादीआबाद आहे, असा याचा अर्थ नाही; पण टंचाईवर मात करण्याचे सूत्र या संकटाने माणसास शिकविले असावे, असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. पाणीवाटपाचे सूत्र टंचाईकाळात काटेकोरपणे वापरले, तर टँकर लॉबी नावाच्या व्यवस्थेला बाजूस सारता येऊ शकते, असा धडा यातून मिळाला आहे.

महाराष्ट्रातील पाणीटंचाईची समस्या संपली, असा याचा अर्थ नाही, हे स्पष्ट आहे. गेल्या वर्षी राज्यात पावसाळ्याने हात दिला. भूगर्भातील पाणीसाठा वाढला, तलाव, धरणांचा साठाही समाधानकारक राहिला. जलयुक्त शिवार योजनेसारख्या व्यवस्था किती उपयुक्त ठरल्या, याचे ग्रामीण भागांतील अनुभव बोलके आहेत. त्यामुळे यंदा उन्हाळ्याच्या ऐन कडाक्यातही पाणीवाटपाच्या नियोजनासाठी फारसे प्रयत्न न करतादेखील पाणीटंचाईच्या बातम्यांनी माध्यमांचा ताबा घेतलेला दिसत नाही. कोरोनाच्या संकटकाळात बदललेली जीवनशैली हे याचे कारण असू शकते. माणसाच्या जीवनशैलीचा प्राधान्यक्रम बदलल्यामुळे, निसर्गात अनेक सकारात्मक बदल पाहावयास मिळू लागले आहेत. याच काळात औद्योगिक क्षेत्राची गती थांबली, त्यामुळे उन्हाळ्यात औद्योगिक वापरासाठी होणारा भरमसाट पाणी उपसा थंडावला आहे. सहाजिकच, त्या बचतीतून उपलब्ध होणारे पाणी पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यास पर्याप्त ठरू लागले हे यामागचे कारण असू शकते. टँकर लॉबी नावाचा प्रकार अजूनही राज्यात सक्रिय झालेला नाही, एवढे एकच चिन्ह पाणीटंचाईची तीव्रता कमी असल्याचे सिद्ध करण्यास पुरेसे आहे. अन्यथा, कोट्यवधी रुपयांची उधळण करूनही तहानलेल्या गावांची पाण्याची समस्या कधीच संपणार नाही असे चित्र असलेल्या महाराष्ट्रात यंदाचा उन्हाळा मात्र अपवादात्मक वाटू लागला आहे. संकटाने घडविलेल्या सकारात्मक बदलाचा हा एक पैलू मानला, तर भविष्यातील जीवनशैलीसाठी तो मार्गदर्शनाचा अंधुकसा कवडसा ठरू शकेल.