coronavirus : ड्रॅगनचा विळखा अन् ट्रम्प यांची चिडचिड

युनोच्या अखत्यारित येणाऱ्या महत्त्वाच्या संघटनांवर कब्जा मिळविण्यासाठी गेली दहा वर्षे चीनने योजनाबद्ध प्रयत्न केले. जगाच्या व्यासपीठावर चीनने आखलेली ही व्यूहरचना अमेरिका व अन्य प्रगत राष्ट्रांच्या लक्षात बऱ्याच उशिरा आली. जगातील नव्या शीतयुद्धाची ही सुरुवात आहे. हे लष्करी युद्ध नसून व्यापारयुद्ध आहे. कोरोनामुळे ते जगासमोर आले.

ठळक मुद्देकोरोनाचा उद्भव चीनमध्ये झाला हे नाकारता येत नाही. तसा तो झालेला नाही, हे फक्त चीनचे कैवारीच म्हणू शकतातजागतिक आरोग्य संघटनेने चीनच्या वतीने केलेल्या पक्षपाताची बरीच उदाहरणे गेल्या तीन महिन्यांत समोर आली आहेतट्रम्प यांच्या वैतागाचा संबंध फक्त कोरोनाशी नसून, नव्या शीतयुद्धाशी आहे.

- प्रशांत दीक्षित

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जगाच्या व्यासपीठावर एक वेगळा संघर्ष उभा राहात आहे. नेहमीप्रमाणे हा सत्तेचा संघर्ष आहे. पूर्वीच्या सत्तासंघर्षात रशिया व अमेरिका हे प्रमुख पात्रे असत. बाकी देशांना यापैकी एका गटात सामील व्हावे लागे. आजचा सत्तासंघर्ष हा अमेरिका व चीन यांच्यातील आहे. गेली सात-आठ वर्षे तो वेगवेगळ्या पातळ्यांवर सुरू आहे. कोरोनाच्या फैलावामुळे या संघर्षातील एक भाग पुढे आला आहे.
कोरोनाचा उद्भव चीनमध्ये झाला हे नाकारता येत नाही. तसा तो झालेला नाही, हे फक्त चीनचे कैवारीच म्हणू शकतात. या विषाणूची माहिती जगापासून लपवून ठेवण्याची बरीच धडपड चीनने केली. यामध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने चीनला इतकी मदत केली, की ही संघटना म्हणजे चीनचीच एक संस्था आहे का, असे जगाला वाटू लागले. जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रमुख टेट्रॉस यांनी जगाची चिंता करण्याऐवजी चीनची प्रतिमा उजळवण्याला महत्त्व दिले. आजही ते हेच करीत आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेने चीनच्या वतीने केलेल्या पक्षपाताची बरीच उदाहरणे गेल्या तीन महिन्यांत समोर आली आहेत. एका आकडेवारीने हा पक्षपात ठळकपणे लक्षात येईल. चीनच्या दबावाला बळी न पडता जागतिक आरोग्य संघटनेने जानेवारीतच जगाला कोरोनाच्या आपत्तीची कल्पना दिली असती, तर जगातील या रोगाचा प्रसार ९५ टक्क्यांनी कमी झाला असता. ही कल्पना देण्यास जागतिक आरोग्य संघटनेने आणखी एक महिना घेतला व त्या काळात ७७ लाख कोरोनाबाधित जगभरात पसरले.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या या पक्षपाती कारभारामुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प रागावले. जगाला कोरोना संकटाच्या खाईत लोटण्यास चीन जबाबदार आहे असे ट्रम्प पहिल्यापासून म्हणत आहेत. त्याबद्दल ट्रम्प यांना जागतिक आरोग्य संघटनेचे अध्यक्ष टेट्रॉस सतत खडसावित आहेत. टेट्रॉॅस यांच्या चीनधार्जिण्या कारभाराला वैतागून या संघटनेची मदत कमी करण्याची घोषणा ट्रम्प यांनी तीन दिवसांपूर्वी केली.

ट्रम्प यांच्या वैतागाचा संबंध फक्त कोरोनाशी नसून, नव्या शीतयुद्धाशी आहे. युनोच्या अखत्यारित येणा-या महत्त्वाच्या संघटनांवर कब्जा मिळविण्यासाठी गेली दहा वर्षे चीनने योजनाबद्ध प्रयत्न केले. जगाच्या व्यासपीठावर चीनने आखलेली ही व्यूहरचना अमेरिका व अन्य प्रगत राष्ट्रांच्या लक्षात ब-याच उशिरा आली. ती लक्षात आली तोपर्यंत चीनने चार संघटनांवर ताबा मिळविला होता. पाचव्या संघटनेवर ताबा मिळविण्याची चीनची धडपड मात्र गेल्याच बुधवारी अमेरिकेने निष्फळ ठरविली.

युनोच्या अखत्यारित अनेक संघटना असल्या तरी त्यातील पंधरा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. युनोचा थेट प्रभाव आपल्याला जगावर दिसत नाही, पण या संघटनांमधून विविध क्षेत्रांसाठी जी नियमावली तयार होते, ती प्रत्येक देशाला मान्य करावी लागते. ताकदवान देश त्याला मुरड घालत असले तरी तसे करणे नेहमी शक्य होत नाही. युनो ही संघटना अमेरिका व युरोपमधील राष्ट्रांच्या हातातील बाहुले आहे, अशी माओ यांची समजूत होती. त्यामुळे चीन या संघटनांपासून फटकून राहात होता. मात्र नंतर चीनची भूमिका बदलली. भारताने उदारपणे देऊ केलेली युनोच्या सुरक्षा समितीतील जागा चीनने स्वीकारली आणि व्हेटो म्हणजे नकाराधिकाराचा अधिकारही मिळविला. आज हाच अधिकार वापरून काश्मीरवरून भारताची कोंडी चीन करीत आहे व भारताला अनेक महत्त्वाच्या जागांवर बसविण्यास विरोध करीत आहे.

माओच्या काळात चीन लष्करी घडामोडींमध्ये युनोचा उपयोग करून घेत असे. मात्र डेंग यांच्यापासून परिस्थिती बदलली. डेंग यांच्या काळात चीन झपाट्याने आर्थिक प्रगती करू लागला. व्यापारात अधिक पैसा मिळवायचा तर जगाशी जास्तीतजास्त संबंध जोडले पाहिजेत हे डेंग यांना कळले. असे संबंध जोडायचे तर युनोच्या व्यवहारात सहभागी झाले पाहिजे हे लक्षात घेऊन चीन युनोत रस घेऊ लागला.

यातून चीनची आर्थिक ताकद अधिक वाढली. या काळात युनोच्या अखत्यारीतील संघटनांचे महत्त्व चीनच्या ध्यानी आले. या संघटना जगातील व्यवहाराचे धोरण आखतात, नियमावली ठरवतात. जागतिक व्यापार आपल्याला हवा तसा करून घ्यायचा असेल तर व्यापाराचे नियम आपल्याला हवे तसे करून घेतले पाहिजेत. यासाठी युनोच्या या संघटनांवर आपला प्रभाव पाहिजे. याचबरोबर या संघटनांमुळे जगावर प्रभाव टाकणाºया अनेक क्षेत्रांवर आपला वचक राहतो आणि लष्करीदृष्ट्याही त्याचा उपयोग होतो हे चिनी राज्यकर्त्यांच्या लक्षात आले. आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क संघटनेवर प्रभाव टाकला की चीनमधील मुस्कटदाबीवरील चर्चा थांबविता येते आणि त्याच वेळी आपल्याला त्रास देऊ शकणाºया देशातील एखादी घटना चर्चेत आणून त्या देशाला अडचणीत आणता येते. अगदी अलीकडील उदाहरण हे सुरक्षा परिषदेचे आहे. कोरोना विषाणूमुळे जगातील प्रत्येक देशाला मोठा फटका बसल्यामुळे जगाची शांतता व सुरक्षा धोक्यात आल्याचे अनेक देशांचे म्हणणे आहे. यावर चर्चा व्हावी अशी मागणी ते देश करीत आहेत. पण चीन नकाराधिकार वापरून ही मागणी फेटाळून लावीत आहे. मात्र त्याच वेळी काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा प्रश्न सुरक्षा परिषदेने चर्चेला घ्यावा, असा दबाव टाकीत आहे. काश्मीर केंद्रशासित केल्यामुळे जगाची शांतता व सुरक्षा अडचणीत आली असा चीनचा दावा आहे, कोरोनामुळे नव्हे.

सुरक्षा समितीप्रमाणे युनोच्या अन्य संघटनांचाही चीन अशा रीतीने उपयोग करून घेतो. सिव्हिल एव्हिएशन, टेलिकम्युनिकेशन युनियन, फूड अँड अ‍ॅग्रीकल्चरल आॅर्गनायझेशन, इंटरनॅशनल इंडस्ट्रीअल डेव्हलपमेंट आॅर्गनायझेशन या चार मुख्य संघटनांवर आज चीनचा प्रमुख बसलेला आहे. टेलिकम्युनिकेशन युनियन जगभराच्या स्पेक्ट्रमचे नियमन होण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. डिजिटल सिल्क रूट ही चीनची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. चीनच्या हुवेई या कंपनीला ‘फाईव्ह जी’मार्फत जगावर अधिपत्य गाजवायचे आहे, तर यातून आपल्या सार्वभौमत्वाला धोका पोहोचतो असे अन्य देशांचे म्हणणे आहे. दोन महिन्यांपूर्वी जर्मनीत झालेल्या सिक्युरिटी कॉन्फरन्समध्ये हाच विषय केंद्रस्थानी होता. ट्रम्प आणि मोदी यांच्या भेटीतही याच विषयावर चर्चा झाली. एफ अँड ए या संघटनेमार्फत जगाच्या शेती व्यवहारावर प्रभाव टाकता येतो. २०१४मध्ये या संघटनेच्या प्रमुखपदी चिनी व्यक्ती बसली व जगाच्या शेतमालाच्या व्यवहारावर प्रभाव टाकू लागली. आता तर इंटरपोलचे प्रमुखपद मिळविण्यासाठी चीन उतावीळ झाला आहे.

चीनला हे जमले ते अमेरिका व अन्य प्रगत राष्ट्रांच्या अनास्थेमुळे. गेली काही वर्षे हे देश युनोकडे दुर्लक्ष करीत राहिले. रशियाबरोबरचे शीतयुद्ध संपल्यानंतर युनोतील त्यांचा रस कमी झाला. युनोवर खर्च करण्यापेक्षा आपल्या देशावर खर्च करा, अशी भावना होऊ लागली. ट्रम्प असे उघडपणे बोलत. ओबामा यांनी पण युनो तसेच आंतरराष्ट्रीय संबंधांतून अंग काढून घेण्यास सुरुवात केली होती. याचा फायदा चीनने उठविला. आर्थिक ताकद वापरून लहान देशांना अंकित करून घेण्यास सुरुवात केली. आपला प्रतिनिधी निवडून येण्यासाठी लहान राष्ट्रांची मते मिळविण्यास सुरुवात केली आणि युनोच्या संघटनांवर कब्जा मिळविला. उदाहरणार्थ, फूड अँड अ‍ॅग्रीकल्चर आॅर्गनायझेशनच्या प्रमुखपदावर कॅमरून या देशाचा हक्क होता. कॅमरूनची अर्थव्यवस्था कर्जात बुडाली होती. चीनने ते कर्ज माफ करून घेतले आणि त्याबदल्यात कॅमरूनने एफ अँड एच्या प्रमुखपदावरील आपला हक्क सोडला. जागतिक आरोग्य संघटनेचे सध्याचे प्रमुख टेट्रॉस यांनाही चीनने मते मिळवून दिली आणि व्यवसायाने डॉक्टर नसलेली पहिली व्यक्ती आरोग्य संघटनेच्या प्रमुखपदी बसली.

चीनने असे करण्यात गैर काय? असा प्रश्न उपस्थित होईल. आजपर्यंत अमेरिकेसारखे बडे देश युनोचा आपल्याला हवा तसा उपयोग करून घेत होते. आता चीन तेच करत आहे, असा युक्तिवाद होईल. प्रत्येक बडे राष्ट्र आंतरराष्ट्रीय संघटनांना अंकित करून घेतात हे खरे असले, तरी अमेरिकेसह अन्य युरोपीय राष्ट्रे व चीन यांच्या स्वभावात मूलत: फरक आहे. युरोप-अमेरिकेच्या स्वार्थाला मर्यादा घालता येतात, कारण ते देश नाईलाजाने का होईना लोकशाही तत्त्वे बºयाच प्रमाणात मानतात. चीनचे तसे नाही. तेथे एकपक्षीय हुकूमशाही आहे आणि अशा हुकूमशाही व्यवस्थेला अनुकूल अशी जगाची नियमावली बनविण्यासाठी आणि या व्यवस्थेचे समर्थन करण्यासाठी चीन युनोसह अनेक संघटनांचा उपयोग करून घेत आहे. लोकशाहीवादी व एकपक्षीय अधिकारशाहीवादी अशा दोन मूल्यरचनांमधील हा झगडा आहे आणि तो जगावर दूरगामी परिणाम करणारा आहे.

आता अमेरिकेला थोडी जाग आली आहे. वर्ल्ड इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी आॅर्गनायझेशन या संघटनेबद्दल आपल्याला फारशी माहिती नसते. जगातील संशोधनाची सर्व पेटंट या संघटनेमार्फत मान्यताप्राप्त होतात, हे तिचे महत्त्व आहे. या संघटनेचे प्रमुखपद मिळविण्यासाठी चीनने कंबर कसली होती. त्याविरोधात अनेक देश एकत्र आले. कारण गेली अनेक वर्षे चीनने प्रगत देशांतील संशोधन चोरून स्वत:ची भरभराट करून घेतली असा पाश्चात्त्य देशांचा आरोप आहे. इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी आॅर्गनायझेशनच्या प्रमुखपदी चीनला बसविणे म्हणजे कोल्ह्याच्या हाती कोंबड्यांचे संरक्षण देण्यासारखे आहे, अशी टीका त्याच संघटनेच्या माजी डेप्युटी डायरेक्टरांनी केली. जगात नवे संशोधन झाले की त्याचे पेटंट या संघटनेकडे १८ महिने ठेवले जाते व नंतरच ते जगासमोर येते. या संघटनेचे प्रमुखपद मिळवून जगातील नवीन संशोधनाचा पहिला परिचय अन्य देशांच्या १८ महिने आधी चीनला करून घेता आला असता. त्याचा प्रचंड फायदा चीनमधील उद्योगक्षेत्राने उठविला असता. यासाठी चीनला या संघटनेवर वर्चस्व ठेवायचे होते. मात्र चीनची चाल अमेरिकेच्या वेळीच लक्षात आली. अमेरिकेने आपले आर्थिक बळ वापरले आणि या संघटनेच्या प्रमुखपदासाठी झालेल्या निवडणुकीत चीनचा पराभव होऊन सिंगापूरला प्रमुखपद मिळाले. अमेरिकेच्या या कृतीवर अनेक देशांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

जगातील नव्या शीतयुद्धाची ही सुरुवात आहे. हे लष्करी युद्ध नसून व्यापारयुद्ध आहे. कोरोनामुळे ते जगासमोर आले.
(लेखक लोकमतच्या पुणे आवृत्तीचे संपादक आहेत.)