Coronavirus : कोरोना आणि भारतीय कायदा

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याबाबत सरकारी यंत्रणा वेगवेगळ्या उपाययोजना राबवत असताना आपल्याला दिसत आहे. इतर देशांच्या तुलनेत सध्या भारतात कोरोना रुग्णांची आकडेवारी जरी कमी असली तरी ती आकडेवारी भविष्यात झपाट्याने वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

- अ‍ॅड. अनिकेत उज्ज्वल निकम
(मुंबई उच्च्च न्यायालयातील विधिज्ञ)

सर्वे भवन्तु सुखिन:, सर्वे संतु निरामया:
सर्वे भद्राणि पश्यंतू, मां कश्चिद दुखभाग्यवेत  
याचा अर्थ असा की सगळ्यांनी सुखी राहायला पाहिजे, सगळ्यांनी निरोगी राहायला पाहिजे, आणि इतरांमुळे कोणी दु:खी व्हायला नको. परंतु जगभर थैमान घालणाऱ्या कोरोना विषाणूने सगळ्या जगाला वेठीस धरले आहे. जरी इतर देशांच्या तुलनेत आपल्या देशात कमी प्रमाणात रुग्ण आढळून येत असले, तरी संसर्गजन्य रोगाच्या संदर्भात कायद्यातील तरतुदींची जाणीव सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविण्याची गरज आहे आणि त्याकरिता सरकारी यंत्रणेला अग्रेसर राहण्याची आवश्यकता आहे. 

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याबाबत सरकारी यंत्रणा वेगवेगळ्या उपाययोजना राबवत असताना आपल्याला दिसत आहे. इतर देशांच्या तुलनेत सध्या भारतात कोरोना रुग्णांची आकडेवारी जरी कमी असली तरी ती आकडेवारी भविष्यात झपाट्याने वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याकरिता कायद्यातील तरतुदींचा वापर होत असताना दिसत नाही. १८९७ च्या सुमारास मुंबईत प्लेगची जोरदार साथ आली होती. या साथीमध्ये हजारो लोक मृत्युमुखी पडले. प्लेगची साथ पसरू नये यासाठी कठोर उपाय म्हणून १८९७ साली तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने साथरोग अधिनियम १८९७ हा कायदा अंमलात आणला होता. या कायद्यामागचा हेतू घातक रोगांच्या प्रसारास अधिक परिणामकारक रीतीने प्रतिबंध करण्याचा होता. या कायद्याने सरकारी अधिकाऱ्यांना अनिर्बंध अधिकार देण्यात आले होते. या कायद्यांतर्गत केलेल्या उपाययोजनांचा उल्लंघन केल्यास कलम १८८ भारतीय दंड संहिता अंतर्गत सहा महिने कारावासाची शिक्षा होऊ शकते, अशा स्वरूपाची बांधणी या कायद्यामध्ये होती.

२00९ साली जेव्हा पुण्यात स्वाइन फ्लू झाला होता तेव्हा, २०१५ साली जेव्हा चंदीगडमध्ये डेंग्यू आणि मलेरियाचा प्रादुर्भाव झाला होता तेव्हा आणि २0१८ साली गुजरातमध्ये जेव्हा कॉलरा नावाचा आजार आला होता तेव्हादेखील वरील कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. परंतु या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे संसर्गजन्य आजारांच्या प्रसाराला आळा बसतो अशा स्वरूपाचा खात्रीपूर्वक कोणताही ठोस पुरावा आपल्यापुढे नाही. आपल्या देशात अनेक कोरोना रुग्ण हे विलगीकरण कक्षामधून पसार झाल्याची बातमी आपण सातत्याने वाचत आहोत. काही दिवसांपूर्वी आग्रा येथील एका गृहस्थावर त्याने आपली मुलगी कोरोना रुग्ण आहे ही माहिती डॉक्टरांपासून लपवली व त्यांची दिशाभूल केली आणि म्हणून भारतीय दंड संहिता २६९ आणि २७0 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.

जर एखाद्या व्यक्तीला कोरोनासारख्या संसर्गजन्य आजाराचा प्रादुर्भाव झाला असेल आणि जर त्याच्या निष्काळजीपणामुळे तो आजार एखाद्या निष्पाप व्यक्तीला झाला व त्या व्यक्तीचा जर त्या संसर्गजन्य आजारामुळे मृत्यू झाला तर ज्याच्यामुळे या आजाराची लागण त्या व्यक्तीस झाली अशा व्यक्तीला भारतीय दंड संहिता कलम ३0४ अ म्हणजेच निष्काळजीपणाचे व बेदरकारपणाचे कृत्य करून मृत्यू घडविणे या कलमाअंतर्गत दोषी ठरवून त्याला दोन वर्षांपर्यंतची कारावासाची शिक्षा होऊ शकते, अशी तरतूददेखील आपल्या कायद्यात आहे. त्याचबरोबर एखादा कोरोना रुग्ण जर जाणीवपूर्वक व हेतुपुरस्सर रीतीने सूड घेण्यासाठी जर या आजाराचा फैलाव करीत असेल आणि त्याच्या अशा कृतीमुळे जर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तर अशा रुग्णाला भारतीय दंड संहिता कलम ३0४ (२) अन्वये म्हणजेच सदोष मनुष्यवधाच्या तरतुदीखाली १० वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा ठोठावता येते व सदरचा गुन्हा हा अजामीनपात्र आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने एक्स व्हर्सेस हॉस्पिटल झेड या निकालपत्रात असे म्हटले आहे की, एखाद्या स्त्रीला तिचा होणारा नवरा हा जर एचआयव्हीग्रस्त असेल आणि याबाबतची माहिती जर त्या रुग्णाच्या डॉक्टरने त्याच्या होणाºया बायकोला दिली तर त्या रुग्णाचा ‘राईट टू प्रायव्हसी’चा म्हणजेच गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत नाही. याचे कारण कीत्या स्त्रीचा ‘राईट टू लाइफ’ म्हणजेच जगण्याचा अधिकार हा अधिक महत्त्वाचा आहे. याचाच अर्थ असा की आपल्या संविधानाने प्रत्येक व्यक्तीचा जगण्याचा अधिकार म्हणजेच राईट टू लाइफ हा सर्वोच्च स्थानी निश्चित केला आहे आणि सध्याच्या परिस्थितीत एखाद्या कोरोना रुग्णाने तो कोरोनाने पीडित असल्याची माहिती जर आरोग्य अधिकाºयांपासून किंवा त्याच्या नातेवाइकांपासून लपवली आणि जर त्याच्यामुळे या संसर्गजन्य रोगाची इतरांना लागण झाली तर त्या व्यक्तीविरुद्ध वर नमूद केलेल्या कलमांच्या अंतर्गत कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. याचाच मथितार्थ असा आहे की जे रुग्ण हे कोरोनासारखे संसर्गजन्य आजाराने पीडित असतात त्या रुग्णांनी आपल्या कृतीमुळे किंवा निष्काळजीपणामुळे किंवा हेतुपुरस्सरपणे आपल्या रोगाची लागण दुसºया व्यक्तीस होऊ नये याची विशेष खबरदारी व काळजी घ्यावी. अन्यथा आपल्या देशात कायद्याच्या तरतुदीअंतर्गत कठोर कारवाईची मुभा सरकारी यंत्रणेला उपलब्ध आहे.  

शासकीय यंत्रणेने कायद्यातील या तरतुदी व त्यांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून कुठलाही कोरोनाचा रुग्ण हा कायद्याच्या चौकटीबाहेर निष्काळजीपणाने वागणार नाही.