Coronavirus: कोरोनातील कुरापती! आय.एफ.एस.सीवरुन राजकीय धुळवडीचे वातावरण 

खरे तर याविषयी अर्थतज्ज्ञ, गुंतवणूक तज्ज्ञ, उद्योगपती यांनी सूचना करायला पाहिजे होत्या; पण सगळी बुद्धिजीवी मंडळी अशा प्रश्नांकडे राजकारणाच्या चष्म्यातून पाहतात. त्यांची भूमिका अशा विषयामध्ये मार्गदर्शक असू शकते; परंतु ते घडले नाही.

कोरोना आणि राजकारण हे दोन्ही विषाणूच, ज्यांनी सारे वर्तमान व्यापले आहेत. या दोघांची साम्यस्थळेही आहेत. जसे की, कोणत्याही वातावरणात कोरोनाचा प्रसार होतो. म्हणजे थंड, उष्ण, समशितोष्ण या सगळ्याच तापमानात त्याचा प्रसार होतो. हे तत्त्व राजकारणालाही लागू पडते. कोरोनाची लागण कशीही, केव्हाही, कधीही आणि कोणालाही होऊ शकते, तद्वतच राजकारणाचेही आहे. एखाद्या विषयाचे राजकारण करणे अगदी सोपे असते. त्याला विषय, स्थळ, काळाचे परिमाण लागत नाही. कोरोनाच्या गदारोळात अशाच राजकारणाची चर्चा जोरावर आहे. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र (आयएफएससी) ही प्रस्तावित संस्था मुंबईऐवजी गांधीनगरला नेण्याचा केंद्राचा निर्णय. या निर्णयावरून सध्या घमासान सुरू आहे. कारण, ही संस्थाही प्रतिष्ठेची असणार आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी, रिझर्व्ह बँक, मुंबई स्टॉक एक्स्चेंजसारख्या संस्थांनी तसेच अनेक देशी-विदेशी वित्तीय संस्थांच्या कार्यालयांनी मुंबईला ही प्रतिष्ठा मिळवून दिली आणि देशाची आर्थिक राजधानी ही ओळखसुद्धा निर्माण केली. त्याला इतिहास आहे.

प्रारंभी देशी-विदेशी व्यापारी केंद्र म्हणून या महानगराचा विकास झाला. कापसाची मोठी बाजारपेठ, वस्त्रोद्योगनगरी असे टप्पे गाठत मुंबईने आपली ओळख निर्माण केली. म्हणूनच साऱ्या जगाच्या आर्थिक नजरा या शहराकडे वळल्या. या विकासात नाना शंकरशेठपासून ते टाटा, गोदरेज, पिरमल ते थेट अंबानींपर्यंतच्या उद्योजगांची दूरदृष्टीही आहे, तर आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र ही संस्था मुंबईत सुरू करण्याची शिफारस २००७ मध्ये एका उच्चस्तरीय आर्थिक समितीने केली होती. या समितीमध्ये अर्थतज्ज्ञांचा समावेश होता. आता ज्यावेळी ही संस्था स्थापन होण्याची वेळ आली, त्यावेळी मुंबईऐवजी गांधीनगर असा बदल झाला. तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदींमुळेच झाला, असा समज होणे ओघानेच आले. हा निर्णय बाहेर आला, त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून तातडीने ही संस्था मुंबईमध्येच असणे कसे योग्य आहे, हे स्पष्ट केले. परवा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीसुद्धा ही भूमिका घेतली; परंतु २००७ मध्ये ही संस्था स्थापन करण्याची शिफारस झाली होती, त्यावेळी केंद्र व राज्यात दोन्हीकडे काँग्रेसची सत्ता असताना मुंबईत ही संस्था का आणली नाही, असा चिमटा काढला आणि या विषयाचे राजकारण सुरू झाले.

सगळ्याच महत्त्वाच्या संस्था मुंबईमध्ये आहेत, तर काही संस्था बाहेर का असू नयेत, असाही दृष्टिकोन असू शकतो. शिवाय मुंबई शहर हे आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांचे लक्ष्य आहे. मुंबई बॉम्बस्फोट, २६/११ या घटना त्याचा पुरावा. अशा कारणांमुळे ही संस्था गांधीनगरात नेण्याचे घाटत असावे. या संस्थेचे व्यावसायिक महत्त्व लक्षात घेऊन त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले पाहिजे, म्हणजे कोणत्याही गोष्टीचे होणारे राजकारण टाळू शकतो; परंतु राजकारणात २+२ = ४ असे गणित नसते. या सर्व घडामोडींच्या उगमाशी जावे लागेल. २००७ मध्ये सरकारने ही संस्था मुंबई येथे सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यासाठी जागा शोधणे आणि इतर गोष्टींसाठी धावपळ करून सर्व कामे मार्गी लावली होती. यात काळ गेला आणि तीन वर्षांपूर्वी अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या स्थानकासाठी जागेची मागणी करून केंद्र सरकारने देशात एकाच वेळी दोन आंतरराष्ट्रीय केंद्रे होऊ शकत नाहीत, असे कारण पुढे करून ही संस्था गांधीनगरला हलविण्याची पार्श्वभूमी तयार केली. त्यावेळी महाराष्ट्रात फडणवीसांचे सरकार होते. या हलवाहलवीला आणखी दुसरी बाजू आहेच.

२०१४ मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार येताच सिंगापूर आणि कतारच्या धर्तीवर गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक-सिटी (गिफ्ट) ही संस्था स्थापण्याचा निर्णय घेतला; परंतु ‘आय.एफ.एस.सी.’ मुंबईला झाले, तर साऱ्या जगाचे लक्ष मुंबईकडेच असेल आणि ‘गिफ्ट’ आकर्षण ठरणार नाही, असे म्हणून सरकारने ‘आय.एफ.एस.सी.’ गांधीनगरकडे नेण्याची तयारी सुरू केली. अशा पडद्याआडच्या नाट्यपूर्ण घडामोडी असताना हे केंद्र मुंबईत असावे, म्हणून पक्षभेद बाजूला ठेवून सर्वच राजकीय पक्षांनी महाराष्ट्र हित लक्षात घेऊन मागणी केली पाहिजे. ते न होता नेहमीप्रमाणे राजकीय धुळवडीचे वातावरण निर्माण होत आहे.