कायदा तर झाला, आता पुढे काय?

देशात गत काही वर्षांत खासगी रुग्णालये उभी राहिलीत. नफेखोरी हा त्यांचा स्थायीभाव आहे. सरकारच्या अनेक आरोग्यविषयक योजनांमध्ये या रुग्णालयांनी गोरगरिबांना अत्यल्प दरात उपचार द्यावेत, अशी अपेक्षा आहे. प्रत्यक्षात गरिबांना तेथे उपचार मिळत नाहीत आणि योजना कागदावरच राहतात.

कोरोना या दैत्यासोबत मानवाचे युद्ध सुरू असताना प्राण वाचविण्याकरिता देवासारखा धाऊन येत आहे तो डॉक्टर. त्याचबरोबर परिचारिका व अन्य वैद्यकीय कर्मचारी वर्ग. कोरोना रुग्णांवर उपचार करताना त्याची पहिली शिकार होण्याचा धोका याच वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना आहे; मात्र, तरीही जिवाची पर्वा न करता असंख्य डॉक्टर व अन्य कर्मचारी लोकांचे प्राण वाचविण्याकरिता लढत आहेत. असे असतानाही या आजाराबाबतच्या अज्ञानातून किंवा अन्य कारणांमुळे देशातील मेरठ, दिल्ली, मालेगाव येथे डॉक्टरांवरील हल्ल्याच्या, विनयभंगाच्या घटना घडल्या. चेन्नई व मेघालयात तर ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरो सर्जन अशा तीन डॉक्टरांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या अंत्यसंस्काराला स्थानिकांनी विरोध केला. त्यातून हिंसाचार झाला. डॉक्टरांच्या पार्थिवाची विटंबना केली गेली.

इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए)ने या वाढत्या हिंसाचाराच्या घटनांच्या निषेधार्थ ‘व्हाईट अलर्ट’ हे मेणबत्त्या हातात घेऊन आंदोलन करण्याचा इशारा दिल्यानंतर केंद्र सरकारचे धाबे दणाणले. कोरोनाचा देशभर कहर सुरू असताना भारतात डॉक्टर आंदोलन करीत असल्याची वृत्ते आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाला मान खाली घालायला लावणारी ठरतील, या जाणिवेतून केंद्र सरकारने संसर्गजन्य रोगप्रतिबंधक कायदा १८९७ मध्ये सुधारणा करून सात वर्षांपर्यंत कारावासाची तसेच जबर दंडाच्या शिक्षेची तरतूद असलेला अध्यादेश जारी केला आहे. महाराष्ट्रासह देशभरातील १९ राज्यांनी डॉक्टरांवरील हल्ल्याच्या विरोधात वेळोवेळी कायदे केले आहेत. राज्यात गेली १0 वर्षे कायदा अस्तित्वात असूनही केवळ वसई व नाशिक येथील हल्ल्यांच्या घटनांत या कायद्याखाली गुन्हे नोंदले गेले. शिवाय हा जामीनपात्र कायदा असल्याने त्याचा वचक निर्माण झालाच नाही.

गतवर्षी कोलकाता येथे शिकाऊ डॉक्टरांविरोधातील हिंसाचारानंतर डॉक्टरांवरील हल्ल्याच्या विरोधात केंद्रीय कायदा करण्याच्या मागणीने जोर धरला व केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी त्यास तयारी दाखवली. मागील डिसेंबर महिन्यात याबाबतचे विधेयक संसदेच्या पटलावर मांडले असताना अचानक मागे घेण्यात आले. लस किंवा औषध उपलब्ध नसलेल्या कोरोनाविरुद्ध युद्ध सुरू झाल्यावर पुन्हा डॉक्टरांवर हल्ल्याच्या घटना घडल्याने कायद्याला मुहूर्त लाभला आहे; त्यामुळे केंद्र सरकारने डिसेंबर महिन्यातच हा कायदा केला असता, तर कोरोनाशी युद्ध लढताना शहीद झालेल्या काही डॉक्टरांची विटंबना टळली असती.

सध्या देशभर संसर्गजन्य रोगप्रतिबंधक कायदा लागू असून, त्याच्यात कडक शिक्षेची तरतूद केलेली आहे. भविष्यात कोरोनाची डोकेदुखी कमी झाल्यावर याच कडक तरतुदी असलेले विधेयक संसदेत मांडून कायदा मंजूर करवून घेण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने ‘आयएमए’ला दिले आहे; मात्र, ‘गरज सरो अन् वैद्य मरो’, अशा पद्धतीची भूमिका त्यावेळी सरकारने घेऊ नये, हीच अपेक्षा आहे. अन्यथा संसर्गजन्य रोगप्रतिबंधक कायद्याचा अंमल संपुष्टात आल्यावर ही कठोर कारवाईची तरतूद त्या कायद्यापुरती सीमित राहील.

२५ वर्षांपूर्वी प्लेग साथीच्या वेळी केलेल्या या कायद्यावरील धूळ कोरोनामुळे झटकली गेली. कोरोनाशी लढताना अमेरिका, ब्रिटन या देशांच्या प्रगत आणि कार्यक्षम आरोग्य यंत्रणांनी गुडघे टेकल्याचे जग पाहत आहे. मुंबईत ब्रिटिशांनी उभारलेली काही मोजकी सरकारी रुग्णालये सोडली, तर देशातील अनेक मोठ्या शहरांमध्ये सक्षम सरकारी रुग्णालये नाहीत. जेथे रुग्णालयांच्या इमारती उभ्या आहेत, तेथे उपचाराच्या धड यंत्रणा नाहीत; त्यामुळे सर्वसामान्यांपुढे खासगी रुग्णालयांतील महागडे उपचार घेणे किंवा मरून जाणे, हे दोनच पर्याय असल्यासारखी स्थिती आहे; त्यामुळे लोकांचा संयम सुटतो व ते कायदा हातात घेतात. भारतासारख्या देशाने त्यांच्या ‘जीडीपी’च्या किमान साडेतीन टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च करणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात आपण एक टक्का रक्कमही खर्च करीत नाही. अनेक प्रगत राष्ट्रे ‘जीडीपी’च्या सात ते साडेसात टक्के रक्कम आरोग्यसेवेवर खर्च करतात. भविष्यातील युद्ध हे केवळ शस्त्रास्त्रांनी लढावे लागणार नाही, याची जाणीव आता झाली तरी बरेच काही साध्य होईल.