Coronavirus: कोरोनाच दोषी का? अर्थसंकल्पावर तुळशीपत्र ठेवण्याची वेळ सरकारवर ओढवली

सरकारने कात्री चालविणे हे नवीन नाही. दरवर्षी बजेटला ३० टक्क्यांपर्यंत कात्री लागते, हा अनुभव आहे. परंतु, यंदा केवळ ३३ टक्के रक्कम खर्चाला मिळेल. महाराष्ट्राची कर्ज घेण्याची मर्यादा शिल्लक असली, तरी कर्जाच्या बोजाखाली मरून जाण्याचा धोका दुर्लक्षून चालणार नाही.

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेला चार दिवसांपूर्वी ६० वर्षे पूर्ण झाली. कोरोनाचा वेढा पडला नसता तर समारंभपूर्वक हा दिवस साजरा केला गेला असता. मात्र, कोरोनामुळे राज्याचे उत्पन्न झपाट्याने घटल्याने यापूर्वी कधीही न घेतलेले अनेक कटू निर्णय सरकारला मंगळवारी घेणे भाग पडले. महाविकास आघाडीने आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर पंधरवड्यात कोरोनाचे सावट गडद झाले. अवघ्या दीड महिन्यात शासकीय खर्चात ६७ टक्के कपात लागू करण्याची वेळ सरकारवर आली. याचा अर्थ आपल्याच अर्थसंकल्पावर तुळशीपत्र ठेवण्याची वेळ सरकारवर ओढवली आहे. कोरोनाचे संकट हे त्याचे कारण निश्चित आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत वेगवेगळ्या सरकारांनी मतपेटीवर डोळा ठेवून घेतलेले लोकानुनयी निर्णय, त्याकरिता तिजोरीतील दौलतीची केलेली खैरात आणि ऋण काढून सण साजरे करण्याची फोफावलेली वृत्ती याचाही हा परिणाम आहे. त्यामुळे सर्व खापर कोरोनावर फोडून कुणालाही नामानिराळे होता येणार नाही.

कोरोनामुळे सरकारचे किमान दीड लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न घटणार आहे. म्हणजे अर्थसंकल्पातील अंदाजित उत्पन्नापैकी ४० टक्के उत्पन्नही येण्याची शक्यता नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन व यापूर्वी घेतलेल्या पाच लाख कोटींपेक्षा अधिक कर्जाचे व्याज यावर सरकारचे ६३ टक्के उत्पन्न खर्च होते. याचा परिणाम गेल्या काही वर्षांत असा झाला आहे की, ऐंशीच्या दशकात विकासकामांवर अर्थसंकल्पाच्या २७ टक्के रक्कम खर्च करणारा महाराष्ट्र सध्या जेमतेम १० टक्के रक्कम विकासकामांवर खर्च करीत आहे.

मागील व चालू अर्थसंकल्पाची तुलना केली तरी भांडवली कामावरील खर्चाची रक्कम दोन हजार कोटी रुपयांनी घटली आहे. राज्यापुढील या आर्थिक संकटात केंद्र सरकारने तत्काळ किमान ५० हजार कोटी रुपयांची मदत द्यावी, अशी मागणी सरकारने केली आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून अत्यल्प व्याजदरात कर्जरूपाने रक्कम उभी करून ती राज्याला द्यावी, अशीही मागणी केलेली आहे. अर्थात केंद्र सरकारने त्याला प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे लवकरच यावरून राज्य व केंद्र सरकारमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागणार, अशी चिन्हे दिसत आहेत. निर्माण झालेली परिस्थिती व केंद्राच्या मदतीच्या शक्यतेला असलेल्या मर्यादा लक्षात घेऊन सरकारने खर्चाला ६७ टक्के कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता शेतकरी कर्जमाफीच्या लोकानुनयी घोषणेवर आणि मराठा तरुणांना सरकारी नोकरी प्राप्त करून देण्याच्या आश्वासनावर अनिश्चिततेचे सावट आले आहे. लोकोत्तर पुरुषांची वर्षानुवर्षे रखडलेली स्मारके, भवने यांची परवड सुरू राहणार. त्याचप्रमाणे शिवभोजनाच्या पंक्ती घालणाऱ्यांच्या थाळीत चमचाभर तरी अनुदान पडणार किंवा कसे, याची शंका येणे स्वाभाविक आहे. मंत्री, सचिवांची दालने सजविण्यावर, बंगल्यांचे सुशोभीकरण करण्यावर मर्यादा येणार, हे स्पष्ट दिसत आहे. थोडक्यात काय तर सत्तेतील मलई करपली असून, सरकारची झिलई खरवडली गेली आहे.

कोरोना हे या आर्थिक संकटाचे मुख्य कारण आहे, हे कुणीच अमान्य करणार नाही. परंतु, मतपेटीवर डोळा ठेवून कधी मोफत वीज द्यायची, कधी कर्जे माफ करायची, नोकऱ्यांचे आमिष दाखवायचे, स्मारकांचे राजकारण खेळायचे, सल्लागारांचे खिसे भरायचे, तोट्यातील मंडळांचे पांढरे हत्ती पोसायचे व त्यावरील नियुक्त्यांची गाजरे वाटायची या व अशा बेलगाम, आर्थिक सद्सद्विवेकबुद्धीशून्य कारभारामुळे ही वेळ आपण आणली आहे. याला केवळ विद्यमान सत्ताधारीच नव्हे, तर सध्या विरोधी पक्षात असलेले व गेली पाच वर्षे सत्तेवर असलेलेही तितकेच जबाबदार आहेत. अर्थसंकल्प सादर होत असतानाच हजारो कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करवून घेण्यात साºयांनीच धन्यता मानली आहे. मात्र, सत्तेवर असल्यावर त्याचे समर्थन करायचे व विरोधात बसल्यावर त्यावर तोंडसुख घ्यायचे, अशी सोयीस्कर भूमिका साºयांना कडेलोटाकडे घेऊन आली आहे. सरकार ही नफेखोरी करणारी खासगी कंपनी नाही, हे खरे असले, तरी ती सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडीही नाही. कोरोनातून आर्थिक शिस्तीचा धडा सारेच शिकतील, ही अपेक्षा आहे.