CoronaVirus News: ‘शो मस्ट गो ऑन’; जगाचा अपरिहार्य नियम

मूल्यांकनाचे पावित्र्य अबाधित ठेवून नव्या, अभिनव मार्गांनी का होईनात आणि वेळापत्रक लांबवून उशिरा का होईना, परीक्षा घेतल्या जाण्यातच सर्वांचे हित आहे; कारण ‘शो मस्ट गो ऑन’ हा जगाचा अपरिहार्य नियम आहे.

- डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजप, राज्यसभा सदस्य

‘थांबला तो संपला’ असे म्हटले जाते व ते खरेच आहे. जो मार्ग आपण स्वीकारला आहे त्याच्याशी प्रतिबद्ध राहून निरंतर चालत राहणे यातच शहाणपण असते; परंतु दुर्दैवाने ‘कोविड-१९’च्या संकटाने या आपल्या परंपरागत धारणेला आव्हान देत जिथे तिथे थांबण्याची, अडखळण्याची वेळ आणली आहे. एकदा का थांबण्याची सवय झाली की, थांबूनच राहावेसे वाटते. शिवाय चालायचे ठरवलेच तरी कधी निघायचे? कोणत्या दिशेने निघायचे? आणि नवीन अडथळे समोर आले तर थांबावे लागणारच ना, मग त्यापेक्षा आताच थांबून राहणे योग्य नाही काय? असे विचार मनात घोंगावू लागतात आणि ‘थांबला तो संपला’ हे विस्मरणात टाकून आपण थांबण्यातच शहाणपण मानू लागतो.

कोरोनाने ही परिस्थिती आणली असताना, सावधपणे व काळजी घेऊनच, पण ‘चरैवति चरैवति’ मंत्र जपत चालणे चालूच ठेवणारीही लोकं देश-परदेशात आहेत. अशा अनेकांच्या पुढाकाराने उद्योगधंदे सुरू होताहेत. कारखान्यांची कुलपे उघडताहेत व आता चर्चा शाळा कधी व कशा सुरू करायच्या याबाबत होताहेत. संयुक्त राष्ट्र संघाचे सरचिटणीस अँटिनिओ गुटेरेस यांनी गेल्या आठवड्यात शाळा बंद असल्याने संपूर्ण जग एका पिढीच्या विध्वंसाच्या दिशेने जाण्याचा धोका व्यक्त केला. जुलैच्या मध्यास जगातील सुमारे १६० देशांमधील १०० कोटी विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आल्याचे निरीक्षणही त्यांनी नोंदविले. कोरोना आटोक्यात आल्यानंतर विद्यार्थ्यांना पुन्हा शाळेत दाखल करण्याला प्राधान्य द्यायला हवे, असे स्पष्ट मत ‘युनो’च्या सरचिटणीसांनी व्यक्त केले. ब्रिटनमधील रॉयल कॉलेज ऑफ पिडिअ‍ॅट्रिक्स अँड चाईल्ड हेल्थ संघटनेच्या १५०० सदस्यांनी गेल्या महिन्यात पत्रकाद्वारे ‘लॉकडाऊन म्हणजे रोगापेक्षा औषध भयंकर’ अशी भूमिका मांडली आहे. डेन्मार्क, द. आफ्रिका, फिनलंड, आदी देशांनी शाळा पुन्हा सुरू करण्यासंदर्भात कमी-अधिक यशस्वी प्रयत्न केले आहेत. एका तुकडीच्या छोट्या तुकड्या करून व त्यायोगे व्यक्तिगत अंतर राखून व तोंडावर मास्क बांधूनच सर्वांना शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो.

अरनॉड फोंटानेट या पाश्चर इन्स्टिट्यूटशी संबंधित साथरोग तज्ज्ञांच्या अभ्यासानुसार, ११-१२ वर्षांखालील मुले विषाणूवाहक बनण्याची शक्यता कमी असते. या संशोधकाच्या मतानुसार, माध्यमिक शालेय गटातील मुलांना शाळेत संसर्ग पकडण्याची शक्यता जास्त असते, तर प्राथमिक शाळांमधील मुलांना घरात संसर्गबाधा होण्याचा धोका अधिक असतो. यामुळेच की काय, नेदरलँडमधील शाळांनी तुकड्यांच्या पटसंख्येत निम्म्याने कपात केली आहे; पण १२ वर्षांखालील मुलांना व्यक्तिगत अंतराच्या सक्तीपासून मुक्त केले. डेन्मार्कमध्येही तुकड्यांची पटसंख्या मर्यादित ठेवली आहे. खुल्या, मोकळ्या जागी वर्ग भरविण्यावर भर दिला जातोय, तो इतका की, काही वर्ग चक्क दफनभूमीत भरविले. जर्मनी, ब्राझील, आदी देशांत एकेका तुकडीचे संक्षिप्त वर्ग भरविण्याचे प्रयोग सुरू आहेत.

भारतात शाळा सुरू केल्या नसल्या, तरी अनेक राज्य सरकारांनी ऑनलाईन व ऑफलाईन यांची सांगड घालत उपाययोजना केल्या. आंध्र सरकारने मुलांना अभ्यासात आलेल्या अडचणी शिक्षकांना विचारता याव्यात म्हणून हेल्पलाईन सुरू केली. २०० शिक्षक कॉलसेंंटरमध्ये बसून मुलांना मार्गदर्शन करतात. अरुणाचल प्रदेशने रेडिओ शाळा सुरू केली आहे. आसाम, बिहार सरकारे मोबाईल ‘अ‍ॅप’द्वारे ‘ज्ञानगंगा घरोघरी’ पोहोचवित आहेत. सिक्कीमने विद्यार्थ्यांसाठी फेसबुक चॅनेल सुरू केले आहे.

पुणे जिल्ह्यातील पाखे या छोट्या गावाने ‘शाळा बंद, शिक्षण चालू’ अशी घोषणा देऊन सुरू केलेले अभियान उल्लेखनीय आहे. इथली शाळा दर पंधरवड्याचे वेळापत्रक ठरवून ते व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे मुलांपर्यंत पोहोचविते. व्हॉट्सअ‍ॅप नसणाऱ्यांकडे शाळा व्यवस्थापन समितीचे लोक वेळापत्रक पोहोचवितात. मग मुलं पाठ्यपुस्तकांच्या आधारे अभ्यास करतात व प्रश्न सोडवून व्हॉट्सअ‍ॅपवरून ते शिक्षकांना पाठवितात. पुढे तीन मिस्डकॉल्स आले की, शिक्षक गृहपाठ तपासून मुलांना फोन करतात, अडचणी सोडवून देतात. एकीकडे शिक्षण विनाखंड सुरू ठेवण्याची धडपड सुरू असताना काही राज्यांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा नकोतचा पवित्रा घ्यावा हे आश्चर्यकारक आहे. काही दशकांपूर्वी महाराष्ट्रात शालांत परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांचे गोदाम आग लागून त्यात उत्तरपत्रिकांची राख झाली. त्यावर्षीच्या सर्व परीक्षार्थींना विनापरीक्षा उत्तीर्ण घोषित केले खरे; पण त्यांची हेटाळणी ‘जळिताचे मॅट्रिक’ अशी होत राहिली. ‘परीक्षा नकोत’ हा मार्ग सोपा व त्यामुळेच आकर्षक ठरू शकतो; पण त्यामुळे यावर्षी ज्यांना सरासरी गुणांच्या जोरावर उत्तीर्ण घोषित केले जाईल, त्यांच्याकडे बघण्याची दृष्टीही ‘जळिताचे मॅट्रिक’ प्रकारचीच असेल. परीक्षा नकोत असे म्हणणारी मंडळी विद्यार्थ्यांवर हे न्यूनगंड लादत आहेत, असाही त्याचा अर्थ होतो. निवडणुकीत निवडून न येता ग्रामपंचायतीत प्रशासक म्हणून नियुक्त होण्याचा वा करण्याचा आटापिटा आणि विनापरीक्षा ‘पदवीधर’ म्हणून शिक्का मारून घेण्याचा अट्टाहास यामागची मानसिकता एकच आहे. विशिष्ट घराण्यात जन्मल्याने ज्यांना सोन्याच्या तबकात घालून पक्षाचे प्रमुखपद मिळते, त्यांना विशिष्ट वर्गात अंतिम वर्षाचे शिक्षण घेणाऱ्यांना अशी तबकात घालून पदवी द्यावीशी वाटणे समजण्यासारखे असले, तरी ते कोणाच्याच हिताचे नाही. उद्या हीच मागणी नैसर्गिक आपत्तीत केली जाऊ शकते, हाही धोका आहेच.

सारांशाने सांगायचे तर मूल्यांकनाचे पावित्र्य अबाधित ठेवून नव्या, अभिनव मार्गांनी का होईनात आणि वेळापत्रक लांबवून उशिरा का होईना, परीक्षा घेतल्या जाण्यातच सर्वांचे हित आहे; कारण ‘शो मस्ट गो ऑन’ हा जगाचा अपरिहार्य नियम आहे.