विद्यापीठे शंभर टक्के ‘लॉकडाऊन’ ठेवून कसे चालेल?

लॉकडाऊनच्या पहिल्या टप्प्यात सरकारने शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे बंद केली. परीक्षा पुढे ढकलल्या. त्यानंतर महाविद्यालयांतील प्राध्यापक, विद्यार्थी ही सगळी मोठी यंत्रणा घरात बसून आहे. ही यंत्रणा सरकारला मदत करायला तयार आहे.

- सुधीर लंके, आवृत्तीप्रमुख, लोकमत, अहमदनगर

‘राज्यातील विद्यापीठांमध्ये आणि इतरत्र असणाऱ्या मायक्रोबायोलॉजी विभागातील प्रयोगशाळांचा कोरोनाच्या चाचणीसाठी वापर करून घेता येऊ शकेल. या विषयाचे प्राध्यापक व विद्यार्थी सरकारला या तपासणीसाठी मदत करायला तयार आहेत,’ असे पत्र मायक्रोबायो सोसायटीचे अध्यक्ष अरविंद देशमुख यांनी मुख्यमंत्री तसेच पंतप्रधानांनाही पाठविले आहे. सरकार या यंत्रणांचा तातडीने वापर करून घेऊ शकले असते; मात्र, या पत्राचे उत्तर सरकारने अद्याप दिलेले नाही. सरकारच विद्यापीठीय यंत्रणांचा प्रभावीपणे वापर करून घेताना दिसत नाही.

लॉकडाऊनच्या पहिल्या टप्प्यात सरकारने शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे बंद केली. परीक्षा पुढे ढकलल्या. त्यानंतर महाविद्यालयांतील प्राध्यापक, विद्यार्थी ही सगळी मोठी यंत्रणा घरात बसून आहे. ही यंत्रणा सरकारला मदत करायला तयार आहे. सोशल डिस्टन्सिंग पाळून यातील निवडक यंत्रणेची मदत घेता आली असती; पण तसा प्रयत्न झाला नाही. वास्तविकत: विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) ५ एप्रिलला सर्व महाविद्यालयांसाठी परिपत्रक काढले आहे. कोरोनाच्या संकटाचा सामना करण्याकरिता विद्यार्थ्यांसाठी हेल्पलाईन सुरू करा. विद्यार्थ्यांचे मानसिक संतुलन चांगले राहावे म्हणून त्यांना पूरक चित्रफिती पाठवा. राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) व एनसीसीच्या विद्यार्थ्यांचे मनोधैर्य वाढवून त्यांना प्रशासनासोबत मदतकार्यात सहभागी करा, विद्यार्थ्यांचे हेल्प ग्रुप तयार करा, अशा सूचना यूजीसीने परिपत्रकात दिल्या.

राज्यातील सर्व विद्यापीठांनी यूजीसीचे हे परिपत्रक महाविद्यालयांना पाठविले. उच्च शिक्षण संचालक, सहसंचालक कार्यालयानेही सूचनांची अंमलबजावणी करा व अहवाल सादर करा, असे कळविले; मात्र, वास्तव हे आहे की लॉकडाऊनमध्ये जिल्हा प्रशासनाने अगदी प्राचार्यांनादेखील महाविद्यालयांपर्यंत पोहोचू दिले नाही, तर ते अंमलबजावणी कशी करणार? भाजी घ्यायला जायला नागरिकांना परवानगी आहे; मात्र, हजारो विद्यार्थ्यांशी संबंधित प्राचार्य, प्राध्यापकांना कॉलेजवर जाण्याची मुभा नाही. उच्च शिक्षण विभागानेही महाविद्यालयांच्या या अडचणीकडे लक्षच दिले नाही.
विद्यापीठांच्या पातळीवर त्यांनी स्वयंस्फूर्तीने काही उपक्रम चांगल्या पद्धतीने राबविले. प्रा. अरविंद देशमुख यांच्या मते, राज्यातील सर्व विद्यापीठात मिळून सुमारे ३५0 मायक्रोबायोलॉजी व बायोटेक्नॉलॉजी विभाग आहेत. बहुतांश विद्यापीठांच्या मायक्रोबायोलॉजी विभागात ‘आरटीपीसीआर’ तंत्रज्ञान आहे. या आधारे कोरोनाच्या चाचण्या विद्यापीठांत करता येतील; त्यासाठी प्राध्यापक व निवडक विद्यार्थ्यांना जुजबी प्रशिक्षण दिले असते, तर यापूर्वीच हे काम सुरू झाले असते. नांदेड येथील स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात कोरोनाची चाचणी आता सुरू झाली आहे. औरंगाबादचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ व अमरावती येथील संत गाडगेबाबा विद्यापीठातही अशा प्रयोगशाळा मंजूर झाल्या आहेत. हे खूप लवकर होणे आवश्यक होते.

राष्ट्रीय सेवा योजना ही एक मोठी ताकद विद्यापीठांकडे आहे. यात राज्यात सुमारे साडेतीन लाख विद्यार्थी आहेत. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे राष्ट्रीय सेवा योजनेचे समन्वयक प्रभाकर देसाई यांच्या मते, आपण प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे १0 कुटुंबे दत्तक दिली तरी लाखो कुटुंबापर्यंत पोहोचू शकतो. पुणे विद्यापीठाने अशी सहा लाख कुटुंबे दत्तक घेतली आहेत. प्रत्येकाला त्यांनी १0 मास्क बनवायला सांगितले. आणीबाणी उद्भवल्यास एक लाख विद्यार्थ्यांची ब्लड ग्रुपची डायरी त्यांनी तयार केली आहे. पुणे, नाशिक महापालिकांनी सेवा योजनेच्या स्वयंसेवकांची यादी मागितली आहे.

औरंगाबादेतील एमजीएम या खासगी विद्यापीठाने आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी ‘फेस शिल्ड’ म्हणजे ‘चेहरा ढाली’ तयार केल्या. कुलगुरू डॉ. सुधीर गव्हाणे यांनी तातडीने मुलांच्या हातात सॅनिटायझर बनविण्याचा प्रकल्प दिला. असे बरेच काही करता येणे शक्य होते व आहे. ‘एनसीसी’ची मुले पोलिसांना मदत करू शकतात. सांख्यिकीचे प्राध्यापक आरोग्य विभागाला आकडेवारी संकलित करण्यासाठी सहकार्य देऊ शकतात. राज्यात आजमितीला १४ अकृषी व ४ कृषी विद्यापीठे आहेत. आरोग्य व पशुवैद्यकीय विद्यापीठ आहे. सुमारे सव्वातीन हजार महाविद्यालये आहेत. खासगी व स्वायत्त विद्यापीठे आहेत. ही सर्व ताकद शास्त्रीय पद्धतीने कोरोनाच्या संकटात वापरली जाणे शक्य होते. ही बुद्धिजीवी यंत्रणा लॉकडाऊन न करता गरजेनुसार वापरायला हवी.