देशात सुरू आहे एका घोड्याची शर्यत!

२५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटनासभेतील समारोपाच्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, ‘हे संविधान आपल्याला कितीही चांगले वाटले तरी ज्यांनी त्याची अंमलबजावणी करायची ते चांगले नसतील तर संविधान वाईटच ठरेल.’

- अ‍ॅड. दुष्यंत दवे, ज्येष्ठ वकील व सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष

शासन व्यवस्थेच्या तीन अंगांपैकी दोन अंगे कधीतरी काम करण्याचे बंद करतील, अशी कल्पना राज्यघटनेच्या शिल्पकारांनी कधी केलीही नसेल; पण भारतात सध्या नेमके तसेच घडले आहे. फक्त कार्यपालिका (प्रशासन) काम करण्याची धडपड करीत आहे. संसद सुट्टीवर आहे व न्यायसंस्था ‘कोमा’त गेली आहे. परिणामी, देशाचा गाडा भल्याबुऱ्या पद्धतीने हाकण्यात कार्यपालिकेला मोकळे रान मिळाले आहे. संपूर्ण जगापुढे अस्तित्व टिकविण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे, हे नाकारता येणार नाही. हे आव्हान भौतिक अस्तित्वाचे नसले तरी आर्थिक अस्तित्वाचे नक्कीच आहे. भारत सरकार व पंतप्रधान देशासाठी जेवढे चांगले करता येईल तेवढे करीत आहेत.

पण, त्यांच्या या काम करण्याला दुसरीही बाजू आहे व त्याची चर्चा व्हायला हवी. अशा आणीबाणीच्या काळात टिकाटिप्पणी करणे योग्य नाही, असेही काही म्हणतील. पण ते हे विसरतात की, चर्चा व चिकित्सा केली नाही तर अनेक चांगली कामे करायची राहून जातात आणि वाईट गोष्टी व कामांवर अंकुश राहात नाही. भारताचे संविधान हा एक जिवंत दस्तावेज आहे, याचा आपल्याला विसर पडतो. कार्यपालिका, विधानमंडळ व न्यायपालिका ही शासनाची तिन्ही अंगे परस्परांवर अंकुश ठेवतील व आपसांतही संतुलन राखतील अशा प्रकारे संविधानाने त्यांची रचना केली आहे. थॉमस जेफरसन यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ‘कार्यपालिका, विधानमंडळ व न्यायपालिका यांच्या कार्यक्षेत्रांचे पूर्णपणे वेगळेपण हे संविधानाचे मुख्य तत्त्व आहे आणि स्वायत्त सरकारच्या प्रत्येक पुरस्कर्त्याने त्याचे पालन करायला हवे’.

असे असूनही न्यायपालिका व संसद ही शासन व्यवस्थेची दोन अंगे कोट्यवधी नागरिकांना सोसाव्या लागत असलेल्या हालअपेष्टांविषयी गप्प का? देशात अन्नधान्य व जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई नाही, असा बडेजाव सरकार करीत असतानाच, कामगार, गरीब, शेतकरी व शोषितांना त्यासाठी लाचार का व्हावे लागत आहे? या असहाय नागरिकांचे घटनात्मक व वैधानिक हक्क २४ मार्चपासून पायदळी तुडविले जात आहेत. तरीही सरकारला त्यांना न्याय देण्यास भाग पाडणे सोडा; पण न्यायपालिका व संसद याविरुद्ध काही बोलत नाही.

या लोकांना जे भोगावे लागत आहे त्याची देश कशी भरपाई करणार आहे? काहीही न करता व प्रशासनास मोकळे रान देऊन भरपाई नक्कीच होणार नाही. याआधी नोटबंदीच्या रूपाने नाहक झालेले मृत्यू, बुडालेले रोजगार व अर्थव्यवस्थेचे कायमस्वरूपी नुकसान या रूपाने किती सोसावे लागले हे देशाने अनुभवले आहेच. त्याही वेळी जनतेचे हाल होत असताना संसद व न्यायपालिका गप्प बसली होती. देश गलितगात्र होत असताना शासनाची ही अंगे अक्षम्य चुकांपासून सुटका करून घेऊ शकत नाहीत. देशातील सर्वांत मोठ्या अल्पसंख्य समाजाची मुस्लिमांची अवस्था पाहा. त्यांच्या आजारपणाचेही आपण गुन्हेगारीकरण करून टाकले आहे. ते जास्तीत जास्त बहिष्कृत होत चालले आहेत. कोरोनाचा विषाणू परदेशातून भारतात आला हा काय त्यांचा दोष आहे? १३ जानेवारीला वुहानमध्ये या रोगाची साथ आल्याचे चीनने जाहीर केले तेव्हाच खरे तर भारत सरकारने कामाला लागायला हवे होते; पण तसे झाले नाही. मायदेशी परतणाऱ्यांना सोडून इतरांना त्याच वेळी देशात यायला बंदी घालायला हवी होती किंवा दिल्लीत मरकजमधील कार्यक्रमासह इतर कोणातही मिसळण्यापूर्वी त्यांना १४ दिवस क्वारंटाईनमध्ये ठेवले जायला हवे होते.

शिवाय फक्त चार तासांची पूर्वसूचना देऊन ‘लॉकडाऊन’ लागू केल्यावर व वाहतुकीची सर्व साधने बंद केल्यावर त्यांनी कुठे जावे, अशी अपेक्षा होती? पण त्यांच्या दुखावलेल्या मनावर फुंकर घालण्याऐवजी देश त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदवत आहे व हे सर्व ज्यांनी रक्षण करायचे त्या उच्च घटनात्मक पदांवरील मंडळींच्या डोळ्यांदेखत केले जात आहे. २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटनासभेतील समारोपाच्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, ‘हे संविधान आपल्याला कितीही चांगले वाटले तरी ज्यांनी त्याची अंमलबजावणी करायची ते चांगले नसतील तर संविधान वाईटच ठरेल.’ त्या घटनासभेत बसलेल्या त्यांच्या अन्य ३८८ महान भारतीयांची आज घोर निराशा झाली असेल. तुमच्या विश्वासास पात्र न ठरल्याबद्दल आम्ही भारतीय तुमची माफी मागत आहोत, एवढेच त्यांना सांगू शकतो.

१७ डिसेंबर १९४६ रोजी डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते, ‘आपण जो मार्ग निवडला आहे त्यावर दीर्घकाळ चालत राहिलो तर ऐक्याच्या ध्येयापर्यंत नक्की पोहोचू. त्यात इतरांनीही मनापासून सामील व्हावे यासाठी घोषणा बाजूला ठेवू. लोकांना भय वाटेल असे शब्दही आपण दूर ठेवू. आपल्या विरोधकांच्या मनातील पूर्वग्रहही आपण मान्य करू.’ बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेला तो मार्ग सोडाच; पण सिव्हिल सोसायटीतील काहीजण, माध्यमे व राजकारणी वर्ग हे ऐक्य पार नष्ट झाले नाही, तरी नक्की बिघडेल, अशा पद्धतीने वागत आहेत. अशा वेळी, प्रसंगी यात हस्तक्षेप करणे हे न्यायसंस्थेचे कर्तव्य आहे. प्रशासन व कायदेमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची घटनात्मक न्यायसंगतता न्यायपालिकेने तपासून पाहणे हा संविधानाच्या मूलभूत गाभ्याचा भाग आहे.
वारा कोणत्या दिशेने वाहतो आहे, हे पाहून न्यायसंस्थेने काम करणे योग्य नाही. संसदेचे अधिवेशनही पुन्हा सुरू करायला हवे. निदान सदस्यांनी जेथे असतील, तेथून लोकांच्या तारणहाराची भूमिका बजावायला हवी. ते तसे करतील अशी आशा व प्रार्थना करूया.